सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २७ जून २०२४
ब्रिटीशकाळातला १८८५ चा 'टेलिग्राफ कायदा' बदलून टाकण्याच्या आविर्भावात 'टेलिकम्युनिकेशन कायदा- २०२३' हा कायदा अंमलात आला आहे. या कायद्याच्या 'काही तरतुदी' २६ जून २०२४ पासून लागू व्हाव्यात, असा निर्णय झालेला आहे. हा कायदा याआधीच्या- सतराव्या लोकसभेच्या कार्यकाळात २३ डिसेंबर २०२३ रोजी बहुमताच्या बळावर संमत झाला आणि लगोलग २४ डिसेंबर रोजी राजपत्रातही त्याला स्थान मिळाले. परंतु या कायद्याची मोघम भाषा आणि काही विशिष्ट तरतुदी यांमुळे, १९७५ ते ७७ च्या आणीबाणीप्रमाणेच, पत्रकारांनी पाठवलेल्या बातम्यांसह कोणाचेही कोणतेही संदेश उघडून पाहण्याची मुभा सरकारला मिळू शकते. त्यामुळे या कायद्याविषयी रास्त आक्षेप घेणारे लिखाण डिसेंबर २०२३ मध्येच अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलेले असले, तरी आज त्या आक्षेपांची उजळणी करणे गरजेचे ठरते.
तारायंत्राच्या जमान्यातला 'टेलिग्राफ कायदा' निष्प्रभ केल्याचा आव नवा टेलिकम्युनिकेशन कायदा करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आणला असला, तरी भारतीयांना पारतंत्र्यात ठेवणाऱ्या त्या वसाहतवादी सरकारच्या काळाची आठवण देणाऱ्या जाचक तरतुदी नव्या कायद्यातही आहेत, असा आक्षेप 'इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन'चे एक संस्थापक व कायदेतज्ज्ञ अपार गुप्ता यांनी नाेंदवला होता. त्यासाठी त्यांनी टेलिकम्युनिकेशन कायद्याच्या 'कलम २०' चे उदाहरण दिले होते. हे कलम भयावह का ठरते, यासाठी मात्र आधी या कायद्यातला अगदी पहिला- व्याख्यांचा भागही पाहावा लागेल.
हा भाग अतिव्याप्त आणि मोघम आहे. टेलिकम्युनिकेशनची 'प्रक्षेपण, उत्सर्जन आणि ग्रहण' ही व्याख्याच या कायद्यातही देण्यात आली असली तरी नियमन प्रक्षेपणकर्त्यांचे करणार की 'ग्रहणकर्त्यां'चेसुद्धा, हा प्रश्न त्यातून उभा राहातो. 'संदेश' किंवा 'मेसेज'ची व्याख्या तर अशा खुबीने बनवण्यात आली आहे की, कुणाच्याही व्हॉट्सॲपमधील साध्या 'फॉरवर्डेड मेसेज'पासून ते एखाद्या पत्रकाराच्या 'यूट्यूब चॅनेल'वरील एपिसोडपर्यंत किंवा 'फेसबुक' / ट्विटर (एक्स) वरल्या नोंदींपर्यंत आणि जाहिरात म्हणून पाठवलेल्या कोणत्याही संदेशापर्यंत सारेच यात येते. त्यातल्या त्यात, जाहिरात करू इच्छिणाऱ्या संदेशांना चाप लावणारे निराळे कलम तरी आहे. पण राजकीय/ सामाजिक परिस्थतीवर मतप्रदर्शन करणारे संदेशसुद्धा तीन कारणांनी अडवले/ नष्ट केले जाऊ शकतात : (१) सार्वजनिक आणीबाणीची (आपत्कालीन) परिस्थिती (२) लोकांची सुरक्षा किंवा (३) सरकारचा अथवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याचा निर्णय! या तीन्ही कारणांखाली सत्ताधारी तुमचे संदेश अडवून नष्ट करू शकतात किंवा सतत वाचत राहू शकतात, म्हणजेच पाळत ठेवू शकतात.
ही तरतूद या कायद्याच्या कलम २० मध्ये आहे. त्या कलमाच्या तिसऱ्या उपकलमात पत्रकारांचा उल्लेख आहे… त्यात म्हटले आहे की, पत्रकार हे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारकडून अधिस्वीकृती मिळालेले (ॲक्रेडिटेड) पत्रकार असतील, तर त्यांचे संदेश वाचले/ अडवले जाणार नाहीत, परंतु ही मुभा उपकलम (२-अ) च्या अधीन राहील…. म्हणजेच, 'कोणत्याही व्यक्ती'चे संदेश अडवण्या/ वाचण्याची जी मुभा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना असणार आहे, ती लागूच राहील! अधिस्वीकृतीधारक पत्रकाराने तशी काही अधिस्वीकृती नसणाऱ्या वृत्तसंपादकाला ईमेल वा अन्य प्रकारे कोणता संदेश पाठवला, याची तपासणी करण्याची सोय सरकार स्वत:कडेच ठेवते आहे.
'व्हॉट्सॲप'वरून होणारे संदेशांचे आदान-प्रदान हे 'पाठवणारी व्यक्ती आणि जिला पाठवला आहे ती व्यक्ती, यांच्याशिवाय कोणालाच वाचता येणार नाही' अशी हमी आजही 'व्हॉट्सॲप' देत असते, तिला 'एण्ड टु एण्ड एन्क्रिप्शन' म्हणतात आणि हा शब्दप्रयोगही आता सर्वांना माहीत झालेला आहे, इतकी आपल्या गोपनीयतेची आपल्याला सवय झाली आहे. पण या 'एण्ड टु एण्ड एन्क्रिप्शन'वरच टेलिकम्युनिकेशन कायदा- २०२३ ची कुऱ्हाड पडली आहे. या कायद्याचे कलम २० हे एकच कलम आक्षेपार्ह आहे, असे वरवर पाहाता वाटेल. पण जणू काही सवलत देतो आहोत, असा भास निर्माण करून प्रत्यक्षात मुभा नाकारायची, अशी भाषा या कायद्यात अन्य ठिकाणीही आहे. उदाहरणार्थ, कोणत्याही सेवादारांना आता 'परवाना' घ्यावा लागेल असे कायद्यात म्हटले नसले तरी 'अधिकृतताप्राप्ती' (ऑथोरायझेशन) मिळवावे लागेल, असे शब्द वापरून पुन्हा लायसन्स राजमध्येच दूरसंचार सेवादारांना अडकवले जाणार. हे सेवादार काेण, याची व्याप्ती आता अतोनात वाढल्यामुळे गूगल, फेसबुक, व्हॉट्सॲप, एक्स यांसारखी समाजमाध्यमे तसेच मुख्यप्रवाही 'मीडिया' आणि त्यांच्यापेक्षा निराळा दृष्टिकोन देणारे 'यूट्यूब चॅनेल' हे सारेच त्यात येऊ शकतात- धृव राठी किंवा रवीश कुमार यांनी परवानगी घ्यावी असे हा कायदा अजिबात म्हणत नाही, पण यूट्यूब हा काेणाच्याही कुठल्याही परवानगीविना गेली कैक वर्षे सर्वांपर्यंत पोहोचणारा समाजमाध्यमाचाच प्रकार, त्यांच्याकडून आता 'अधिकृतताप्राप्ती'ची अपेक्षा (किंवा त्यांच्यावर तशी सक्ती) हा कायदा करू शकतो, इतकी सोय या कायद्याच्या मोघम भाषेमुळे मिळणार असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिलेला आहे.
या कायद्यावरला सर्वांत मोठा आक्षेप म्हणजे इंटरनेट किंवा अन्य कोणतीही दूरसंचार (टेलिकम्युनिकेशन) सेवा – म्हणजे फोन, चित्रवाणी वाहिन्यांचे प्रक्षेपण वगैरे- 'लोकांच्या सुरक्षे'चे कारण देऊन कितीही काळ बंद ठेवण्याची मुभा सरकारने स्वत:कडे घेतलेली आहे. मणिपूर, काश्मीर इथल्या इंटरनेट बंदीबाबत उर्वरित राज्यांतल्या जनसामान्यांना काहीही सोयरसुतक नसले तरी, अनुराधा भसीन यांनी काश्मीर खोऱ्यातील इंटरनेट-बंदीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेव्हा 'इंटरनेट सेवेद्वारे संपर्क साधणे हाही नागरिकांचा हक्कच' असा राज्यघटनेचा अन्वयार्थ सर्वोच्च न्यायालयाने लावला होता. त्यामुळेच सरकारला टप्प्याटप्प्याने का होईना, इंटरनेट सुविधा सुरू करावी लागली होती. या हक्कावर आता नव्या कायद्याचा बोळा फिरणार आहे. 'एखाददोन तरतुदींवर कशाला आक्षेप घेता, बाकीचा कायदा पाहा' असा प्रतिवाद सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचे भक्त करू शकतात, परंतु या कायद्यातील आक्षेपार्ह भाग इथेच थांबत नाही. मोबाइल सेवा पुरवठा कंपन्यांनी सरकारकडे जमा करण्याच्या 'युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड'चे नवे नाव 'डिजिटल भारत निधी' असे (इंग्रजीतही) असेल, असे हा कायदा सांगतो- ती किती निरुपद्रवी तरतूद असे कुणाला वाटेल पण 'हा पैसा आधी सरकारच्या एकत्रित निधीमध्ये जाईल आणि मग सरकार त्यातून डिजिटल भारत निधीमध्ये पैसे वळते करी' अशी पाचर आता मारण्यात आलेली आहे.
शिवाय, 'अपेक्षित व्यक्तीखेरीज अन्य कोणाला संदेश जाऊ नये' याची हमी देण्याचा आव हा कायदा आणतो… तेही वरवर पाहाता छान वाटेल. पण कोणती व्यक्ती 'अपेक्षित' आणि कोणती नाही, याची खातरजमा करण्याचे अधिकार आता सरकारला हवे आहेत आणि त्यासाठी आता समाजमाध्यमांवरही आपल्याला आधारकार्ड द्यावे लागल्यास नवल नाही, असा या तरतुदीचा अर्थ होऊ शकतो… ही टीकादेखील 'आधार'च्या सक्तीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात लढणाऱ्या कायदेतज्ज्ञांनीच केलेली आहे.
गोपनीयता आणि गोपनीय राहून संपर्कजाळे कायम ठेवण्याची मुभा यांना हरताळ फासणारा हा कायदा ठरणार आहे. लोक एकमेकांशी काय बोलताहेत, कोणते संदेश वाचताहेत, कोणते चित्रपट, कोणती पुस्तके डाउनलोड करताहेत वा कोणती संकेतस्थळे पाहाताहेत यावर लक्ष ठेवण्याची मुभा सरकारी (केंद्र आणि राज्य) यंत्रणांना या कायद्याच्या रचनेतच ठेवण्यात आलेल्या मोघमपणामुळे मिळाल्यास नवल नाही. त्यामुळे '२६ जून' या- १९७५ साली इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीचा प्रभाव ज्या तारखेस पहिल्यांदा दिसला होता त्याच तारखेला लागू होणारा हा 'टेलिकम्युनिकेशन ॲक्ट- २०२३', त्या आणीबाणीपेक्षा निराळा कसा हा प्रश्न कायम राहील.
