महाराष्ट्रातला निवडणूक निष्कर्ष - काही बोचरे प्रश्न !

संपूर्ण देशात घेण्यात आलेले एक्झिट पोल आणि त्यातला "पोल्स ऑफ पोल" याचा निष्कर्ष पाहिला की, महाराष्ट्रातला एक्झिट पोलचा निष्कर्ष त्याच्याशी विसंगत वाटतो, हे उघड दिसते. पण ज्या "पोल ऑफ पोल्स" मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला तब्बल 366 जागा मिळाल्या आणि काँग्रेस प्रणित INDI आघाडीला फक्त 146 जागा मिळाल्या अशावेळी महाराष्ट्रामध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात समसमान स्थिती राहिली हे थोडे सुसंगत वाटत नाही.

म्हणजेच अन्य शब्दात सांगायचे झाले तर, महाराष्ट्रातला एक्झिट पोल हा मराठी माध्यमांनी सेट केलेल्या नॅरेटिव्हशी सुसंगत आहे, पण तो महाराष्ट्राच्या जनमानसाशी सुसंगत असेलच, असे मानलेच पाहिजे असे नाही. अर्थातच हे विधान धाडसाचे वाटेल, पण महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांचा एकूण इतिहास पाहिला आणि महाराष्ट्रातले एकूण राजकीय वर्तमान पाहिले, तर त्यातले "राजकीय इंगित" समजणे अवघड नाही.

गेल्या काही महिन्यांपासून किंबहुना साधारण दीड वर्षांपासून महाराष्ट्रातली मराठी माध्यमे विशिष्ट नॅरिटीव्ह सेट करत आली, तो म्हणजे महाराष्ट्रात भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष फोडले. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांचे सहकारी आपल्या बाजूला ओढले. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजप विरोधात आणि शिवसेनेतल्या तसेच राष्ट्रवादीतल्या बंडखोर नेत्यांविरोधात महाराष्ट्रात मोठे संतापाचे वातावरण आहे आणि त्याचा फटका भाजप सह त्याच्या मित्र पक्षांना बसण्याची शक्यता आहे, हा तो नॅरेटिव्ह आहे. महाराष्ट्रातल्या एक्झिट पोलचे निष्कर्ष मराठी माध्यमांनी सेट केलेल्या या नॅरेटिव्हशी निश्चितच सुसंगत आहेत, त्याविषयी शंका नाही. पण प्रश्न त्या पलीकडचा आहे, तो म्हणजे जो नॅरेटिव्ह मराठी माध्यमांनी सेट केला आहे, त्यानुसारच महाराष्ट्रातले मतदान झाले आहे का?? आणि मतदारांनी जसाच्या तसा कौल दिला आहे का??, या दोन प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये महाराष्ट्रातल्या एक्झिट पोलच्या निष्कर्षाचे खरे "राजकीय शेपूट" अडकले आहे.

उदाहरणच द्यायचे झाले, तर 2014 आणि 2019 या दोन निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात झालेले मतदान आणि महाराष्ट्राच्या जनतेने दिलेला कौल हे निश्चित सुसंगत होते. 2014 च्या निवडणुकीत देशपातळीवर तत्कालीन काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकार विरुद्ध प्रचंड असंतोष होता. तो मतदानात परावर्तित झाला. कधी नव्हे, ते भाजपला केंद्रात पूर्ण बहुमत मिळाले आणि त्याचेच प्रतिबिंब महाराष्ट्रातल्या मतदानात पडले. त्यानंतर झालेल्या अवघ्या 6 महिन्यांनी विधानसभा निवडणुकीत 124 जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष झाला. त्यावेळी असलेली मतदानाची टक्केवारी आणि लागलेला निकाल यात विशिष्ट राजकीय सुसंगतता होती. प्रस्थापित यूपीए सरकार विरुद्ध आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकार विरुद्ध संतापलेला मतदार बाहेर पडला होता. त्याने तसे मतदान केले होते आणि तेच निकालांमध्ये परावर्तित झाले होते.

2019 मध्ये देखील देशात आणि महाराष्ट्रात स्थिती वेगळी नव्हती किंबहुना 2019 मध्ये व्होकल मतदारापेक्षा सायलेंट मतदार जास्त प्रमाणात बाहेर पडला होता आणि नरेंद्र मोदींच्या परफॉर्मन्सच्या आधारे त्यांनी मोदींना भरभरून कौल दिला होता. महाराष्ट्र विधानसभेत देखील शिवसेना - भाजप महायुतीला देवेंद्र फडणवीस यांच्याच नेतृत्वाखाली जनतेने 161 जागांचा कौल दिला होता. पण 2019 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी अशी काही "राजकीय चक्रं" फिरवली की महाराष्ट्राच्या जनतेने दिलेल्या कौलाला या दोन्ही नेत्यांनी धुडकावून देवेंद्र फडणवीस यांना विरोधी बाकांवर बसायला लावले होते. त्याचा "राजकीय सूड" 2022 मध्ये घेतला गेला. अर्थातच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटले उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांचे अनुयायी भाजपला येऊन मिळाले. आता त्याचाच राग भाजपवर मतदार काढतात असा मराठी माध्यमांचा नॅरेटिव्ह आहे आणि तसाच एक्झिट पोलचा निष्कर्ष आहे आणि इथेच नेमके एक्झिट पोलच्या निष्कर्षावर काही ठळक प्रश्नचिन्ह उमटतात!!

शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष फोडल्याबद्दल संतापलेला मतदार 2014 आणि 2019 प्रमाणे बाहेर पडून मतदान करता झाला का?? 2014 आणि 2019 ची टक्केवारी या मतदानाने गाठली का?? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे आकडेवारीच्या आधारावर नकारात्मक आहेत. महाराष्ट्रातला मतदारसंघातून बाहेर पडलेला दिसला नाही. त्याने आधीच्या दोन्ही निवडणुकांची टक्केवारी गाठली नाही, हे आकडेवारीच सांगते. अशा स्थितीत ठाकरे आणि पवारांच्या विषयी सहानुभूतीची लाट आहे आणि भाजप विरोधात संताप आहे हा मराठी माध्यमांचा नॅरेटिव्ह निदान मतदानाच्या टक्केवारीच्या आकडेवारीतून तरी खोटा ठरतो. त्याचबरोबर आणखी एक मुद्दा अधोरेखित करावासा वाटतो, तो म्हणजे जर खरंच ठाकरे आणि पवारांच्या विषयी महाराष्ट्राच्या मतदारांमध्ये सहानुभूती असेल आणि त्याने त्या सहानुभूतीच्या आधारावर मतदान केले असेल, तर ठाकरे आणि पवारांच्या पक्षाचे मतदान जरूर वाढेल. पण 2014 आणि 2019 मध्ये महायुतीचे उमेदवार ज्या मार्जिनने निवडून आलेत, ते तोडून ठाकरे आणि पवारांच्या पक्षाचे उमेदवार विजयी करण्याएवढे मोठ्या प्रमाणावर मतदान झाले आहे का?? ठाकरे आणि पवारांच्या विषयीच्या सहानुभूतीचे प्रमाण मतदानाचा विशिष्ट लाखांचा आकडा ओलांडू शकेल का?? हे दोन सर्वाधिक कळीचे प्रश्न आहेत.

ठाकरे आणि पवारांविषयी महाराष्ट्रात सहानुभूती ओसंडून वाहिली असेल, तर आणि तरच मतदानाचा विशिष्ट लाखांचा आकडा ओलांडलेला असेल आणि तरच एक्झिट पोलचा निष्कर्ष बरोबर ठरणारा असेल, अन्यथा महायुतीच्या उमेदवारांचे फक्त मार्जिन कमी होईल, बाकी काही निकालांमध्ये बदल होणार नाही!!

पवारांचा स्ट्राईक रेट एवढा मोठा कसा ?

त्यापलीकडे जाऊन महाविकास आघाडीतले जागावाटप नीट बारकाईने लक्षात घेतले, तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या वाट्याला महाविकास आघाडीत फक्त 10 जागा आल्या. त्या त्यांनी निमुटपणे मान्य केल्या आणि त्याला नेहमीचे मुत्सद्देगिरीचे लेबल लावले. एक्झिट पोलच्या निष्कर्षामध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 10 पैकी 6 जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवली आहे. ज्या शरद पवारांच्या अखंड राष्ट्रवादीला 22 पैकी 7 - आणि 19 पैकी 4 अशा जागा मिळत होत्या, त्या शरद पवारांचा "स्ट्राइक रेट" 2024 च्या निवडणुकीत एकदम 10 पैकी 6 जागा होईल, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे!! पण एक्झिट पोलचा तो निष्कर्ष आहे कारण तो आकड्यांमधून दिसतो आहे. मग एवढा जर एक्झिट पोलचा निष्कर्ष अचूक असेल, तर शरद पवारांनी आपला एवढा मोठा "स्ट्राइक रेट" असताना महाविकास आघाडी कडून मिळालेल्या फक्त 10 जागांवर निवडणूक लढवायचे कसे कबूल केले?? 10 पैकी 6 इतक्या भारी स्ट्राइक रेटने तर पवारांनी किमान 20 जागा लढवायला हव्या होत्या. पण पवारांना तेवढी संधी मिळाली नाही. त्यामुळे इथेच एक्झिट पोलच्या खऱ्या - खोटेपणाची कसोटी आहे !

त्या पलीकडे जाऊन महाराष्ट्रातल्या आणखी जुन्या निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर 1977 मध्ये आणीबाणीच्या काळात संपूर्ण देशभर इंदिरा विरोधी लाट असताना फक्त विदर्भाने इंदिरा गांधींना साथ दिली होती. विदर्भात त्यांनी बहुसंख्य जागा जिंकल्या होत्या, पण इतरत्र महाराष्ट्रात इंदिरा जिल्हा मोठा पराभव पत्करावा लागला होता. पण त्यावेळी इंदिरा विरोधी लाट होती आणि फक्त विदर्भाने त्यांना साथ दिली होती. हा अपवाद वगळता 1980 ते 2009 या सर्व निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राने देशाशी सुसंगत असाच निवाडा केला आहे. 1980 मध्ये तर यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसविरोधात लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुका लढवल्या गेल्या होत्या, पण दोन्ही निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला महाराष्ट्राने कौल दिला आणि यशवंतरावांच्या काँग्रेसचा म्हणजेच चव्हाण रेड्डी काँग्रेसचा (चड्डी काँग्रेस) महाराष्ट्राच्या जनतेने पराभव केला होता. 1991 मध्ये शरद पवारांनी महाराष्ट्राला देशाचे नेतृत्व करायची संधी आहे, असे "पॉलिटिकल पर्सेप्शन" तयार केले होते. महाराष्ट्रातल्या मतदारांनी पवारांचे ऐकले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या अखंड काँग्रेसला तब्बल 36 जागा दिल्या होत्या. अर्थात पवारांना त्या 36 खासदारांचा आपले नेतृत्व दिल्लीत "एस्टॅब्लिश" करण्यासाठी फारसा उपयोग करून घेता आला नाही हा भाग अलहिदा… पण महाराष्ट्राने कौल देताना हातचे राखून कौल दिला नव्हता, ही वस्तुस्थिती विसरता येणार नाही.

त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत देशाचा कौल ज्या बाजूला, त्या बाजूला महाराष्ट्राचा कौल, हे चित्र दिसले. देशात वाजपेयींचे सरकार असताना महाराष्ट्राने शिवसेना-भाजप युतीला भरभरून कौल दिला. युपीए सरकार असताना महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला भरभरून कौल दिला. हा फार जुना नव्हे, तर नजीकचा इतिहास असताना 2024 च्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र देशापेक्षा फार मोठा वेगळा कौल देईल आणि "पवार बुद्धी"च्या माध्यमांना हवी तशी "क्रांती" घडवून आणेल ही शक्यता फारच कमी आहे!! नुकतेच आलेले निष्कर्ष हे एक्झिट पोलचे निष्कर्ष आहेत, ते अंतिम निकाल नव्हेत. अंतिम निकाल 4 जून 2024 रोजी लागणार आहेत. त्यादिवशी महाराष्ट्रातल्या एक्झिट पोलच्या निष्कर्षाचा फुगा फुटण्याची दाट शक्यता आहे !