काय आहे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना; कसा मिळणार फायदा ?

सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि. २९ जून २०२४

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २८ जून शुक्रवारी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. काही नवीन महामंडळ स्थापन होणार असल्याचही अजित पवार यांनी यावेळी सांगितलं. या लाडकी बहीण योजनेबाबतची सविस्तर माहिती.

योजनेचे स्वरूप

पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु. १,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु. १,५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

योजनेचे लाभार्थी

महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६० या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्त्या आणि निराधार महिला.

योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता

(१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

(२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

(३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.

(४) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बैंक खाते असणे आवश्यक आहे.

(५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

अपात्रता

(१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

(२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

(३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.

(४) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु. १,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.

(५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.

(६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.

(७) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.

(८) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे

सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेतः-

(१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.

(२) लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड.

(३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.

(४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).

(५) बैंक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.

(६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

(७) रेशनकार्ड.

(८) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

योजनेचे अर्ज सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे.

(१) पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.

(२) ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी “अर्ज” भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.

(३) वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.

(४) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.

(५) अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.

१. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)

२. स्वतःचे आधार कार्ड