| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १२ जून २०२४
आपल्या मुलांना उत्तम शिक्षण मिळावे या उद्देशाने चांगल्या शाळांमध्ये मुलांना शिकविण्याचा पालकांचा आग्रह असतो. प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून मुलांचे शैक्षणिक शुल्क पालक भरतात; पण आर्थिक कारणांनी पालक जेव्हा मुलांना शाळेतून काढण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा मात्र शालेय व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यास टाळाटाळ करते. संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क भरल्याशिवाय हा दाखला न देण्याची भूमिका व्यवस्थापन घेत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. याचा विचार करून कायद्यात स्वतंत्रपणे तरतूद करण्यात आली आहे.
एका शाळेकडून दुसऱ्या शाळेत सामील होण्यासाठी मुलाचे हस्तांतरण प्रमाणपत्र मिळविण्याचा अधिकार पालकांना आहे. कोणत्याही कारणास्तव, केवळ विद्यार्थ्याची फी भरलेली नाही म्हणून शाळेच्या अधिकाऱ्यांना हा दाखला देणे नाकारता येत नाही. शाळेच्या विविध प्रकारच्या शुल्कापोटी कोणतीही रक्कम देय असल्यास, वसुलीसाठी पालकांविरुद्ध योग्य कार्यवाही करण्याची मुभा कायद्याने शाळांना दिली आहे; पण शुल्क भरले नाही म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला नाकारणे हे बेकायदेशीर आहे. शाळा विनाअनुदानित असल्यास तिच्या उदरनिर्वाहासाठी कायदेशीररीत्या देय असलेली फी मिळवण्याचा अधिकार शाळेलाही आहे; पण म्हणून शाळा एखाद्या मुलाला त्याच्या आवडीच्या दुसऱ्या शाळेत दाखल होण्यासाठी आवश्यक दाखला नाकारू शकत नाही.
दाखला अडविण्याचे प्रकार पुढे आल्यास संबंधित शाळेच्या विरोधात शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रारीद्वारे दाद मागता येते. आपल्या तक्रारीत पालकांनी स्पष्टपणे शाळेचे नाव आणि आपली समस्या मांडणे अपेक्षित आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळेला सूचनापत्र पाठविले जाते. अपेक्षित उत्तर नाही मिळाले तर संबंधित शाळेच्या विरोधात कारणे दाखवा नोटीस काढण्यात येते. या माध्यमातून विद्यार्थ्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला मागविला जातो.
