सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २९ जून २०२४
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २८ जून या दिवशी वर्ष २०२४-२५ या वर्षाचा २० सहस्र ५१ कोटी रुपयांचा महसुली तूट असलेला अंतिरिक्त अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सत्ताधार्‍यांनी अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांच्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सरकारने ‘वारीला जागतिक वारसा म्हणून घोषित करावा’ अशी मागणी युनेस्कोकडे केली आहे, तसेच महाराष्ट्राची गौरवशाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’, तसेच राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांना संपूर्ण वीजमाफी करण्यात आली आहे, अशी घोषणा त्यांनी केली, तसेच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’ चालू करणार असून याद्वारे महिलांना प्रतिमहिना १ सहस्र ५०० रुपये मिळणार आहेत.
वारकरी बांधवांसाठी...
१. पंढरपूरच्या वारीला जाणार्‍या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रति दिंडी २० सहस्र रुपये, ‘निर्मल वारी’ साठी ३६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी. मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू-आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गावरील सर्व वारकर्‍यांची आरोग्य पडताळणी आणि विनामूल्य औषधोपचार.
वर्षाला घरटी ३ गॅस सिलेंडर विनामूल्य
‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’- वर्षाला घरटी ३ गॅस सिलेंडर विनामूल्य देणार. ५२ लाख १६ सहस्र ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना लाभ होणार.
मुलींना विनामूल्य उच्च शिक्षण
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय, तसेच कृषी विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणार्‍या इतर मागासवर्ग, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यांत १०० टक्के प्रतिपूर्ती. या निर्णयाचा अंदाजे २ लाख ५ सहस्र ४९९ मुलींना लाभ-सुमारे २ सहस्र कोटी रुपयांचा भार.
राज्यभर ई-पंचनामा पद्धत
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ, तर १ सहस्र २१ महसूल मंडळात दुष्कालसदृश परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. दुष्काळाचे पंचनामे जलद व्हावेत यासाठी नागपूर येथे ई-पंचनामा घेण्याची चाचणी यशस्वी झाल्याने ही पद्धत राज्यभर लागू करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा१. राज्यभरात पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर समान करण्याचे प्रार्वधान, डिझेल २ रुपये ६५ पैसे, तर पेट्रोल ६७ पैशांनी १ जुलैपासून स्वस्त होणार.२. उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींच्या शिक्षण अन् परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलत३. ५ केंद्रीय सशस्त्र दलातील सैनिकांना व्यवसाय करातून सूट, मुद्रांक शुल्क दंडात कपात, मुद्रांक शुल्क परतावा.४. वर्ष २०२३-२४ पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेला प्रारंभ. मुलीच्या जन्मापासून ती १८ वर्षांची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण १ लाख १ सहस्र रुपये देण्यात येणार.५. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ २१ ते ६० वर्ष वयोगटांतील पात्र महिलांना शासनाच्या वतीने प्रतिमहा दीड सहस्र रुपये. प्रतिवर्षी ४६ सहस्र कोटी रुपये निधी.६. १ मे २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावांची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नाव आणि आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक७. पिंक ई रिक्षा. १७ शहरांतील १० सहस्र महिलांना रिक्शा खरेदीसाठी अर्थसाहाय. ८० कोटी रुपयांचा निधी.८. शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० सहस्र रुपयांवरून २५ सहस्र रुपये.९. राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन आणि गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग पडताळणीसाठी उपकरणे अन् साहित्यांसाठी ७८ कोटी रुपये.१०. रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता आणि बालक यांची आरोग्य संस्थेत विनामूल्य ने- आण करण्यासाठी ३ सहस्र ३२४ रुग्णवाहिका.११. जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील १ कोटी २५ लाख ६६ सहस्र ९८६ घरांना नळजोडणी.१२. लखपती दिदी - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ७ लाख नवीन गटांची स्थापना. बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत १५ सहस्र रुपयांवरून ३० सहस्र रुपयांची वाढ१३. महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ‘ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत १५ लाख महिला ‘लखपती दिदी’. या वर्षात २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट.१४. महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’१५. अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन.१६. ‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना १५ लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा -१० सहस्र रोजगार निर्मिती.१७. अटल बांबू समृद्धी योजनेतून १० सहस्र हेक्टर खासगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड. प्रतिरोपासाठी १७५ रुपये अनुदान. नंदुरबार जिल्ह्यात १ लाख २० सहस्र एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड.१८. ‘गाव तेथे गोदाम’ या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात १०० नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती.१९. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या हानीपोटी जुलै २०२२ पासून १५ सहस्र २४५ कोटी ७६ लाख रुपयांचे साहाय्य. नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २४ लाख ४७ सहस्र शेतकर्‍यांना २ सहस्र २५३ कोटी रुपयांचे साहाय्य. हानीच्या क्षेत्राची मर्यादा २ ऐवजी ३ हेक्टर करून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक शुल्काने साहाय्य. खरीप हंगाम २०२३ साठी ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ, तर १ सहस्र २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून विविध सवलती लागू.
