yuva MAharashtra आरबीआयने इंग्लंडला केले कंगाल! एकाच वेळी भारतात आणले 100 टन सोने !

आरबीआयने इंग्लंडला केले कंगाल! एकाच वेळी भारतात आणले 100 टन सोने !



| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १ जून २०२४
भारताने खरेदी केलेले सोने यापुढे बँक ऑफ इंग्लंडच्या तिजोरीत राहणार नाही. त्याऐवजी, आता ते भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या स्टॉकमध्ये ठेवले जाईल. आरबीआयने इंग्लंडमध्ये खरेदी केलेले आणि ठेवलेले शंभर टन सोने भारतात आणण्यात आले आहे. अनेक देश त्यांचे सोने बँक ऑफ इंग्लंडच्या तिजोरीत ठेवतात. यासाठी त्यांना सेंट्रल बँक ऑफ ब्रिटनला फी देखील भरावी लागते. भारतही हे शुल्क भरत आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांचे म्हणणे आहे की, भारत इंग्लंडमध्ये ठेवलेले आणखी सोने परत आणेल. बँक ऑफ इंग्लंड हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सोन्याचे भांडार आहे.

आरबीआयने काही वर्षांपूर्वी सोने खरेदी करण्यास सुरुवात केली आणि ते कुठे साठवायचे याचा आढावा घेण्याचे ठरवले. परदेशात सोन्याचा अधिक साठा जमा होत असल्याने काही सोने भारतात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 1991 च्या सुरुवातीपासून भारताने आपल्या देशांतर्गत सोन्याच्या साठ्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भर घालण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 1991 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या खराब स्थितीमुळे भारताला आपले सोने गहाण ठेवावे लागले. पण आता परिस्थिती पूर्णपणे उलट आहे आणि भारत सोन्याची खरेदी जोरात करत आहे.

येत्या काही महिन्यांत तेवढेच सोने पुन्हा देशात येऊ शकते. मीडिया रिपोर्टनुसार, बाहेर ठेवलेले 100 टन सोन्याची खेप लवकरच भारतात आणली जाऊ शकते. मार्च 2024 अखेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे 822.1 टन सोने होते. यापैकी 412.8 टन सोन्याचा साठा इतर देशांत होता. म्हणजे भारताच्या एकूण सोन्यापैकी निम्मे सोने इतर देशांच्या तिजोरीत ठेवलेले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही जगातील सर्वोच्च मध्यवर्ती बँकांपैकी एक आहे, जी त्यांच्या सोन्याचा साठा वेगाने वाढवत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात आरबीआयने 27.5 टन सोने खरेदी केले. यावरून अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि आत्मविश्वास दिसून येतो.

सोने परत आणणे हे सोपे काम नव्हते. त्यासाठी अनेक औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागल्या आणि त्याला सुरक्षितपणे भारतात आणण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करावी लागली. विशेष विमानाने ते भारतात आणण्यात आले. सरकारने या सोन्यावर ‘विशेष कस्टम सूट’ दिली. होय, केंद्र सरकार यावर जीएसटीमधून सूट देऊ शकत नाही, कारण जीएसटी संकलन राज्यांना सामायिक करावे लागेल.