सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ३० जून २०२४
या कायद्यांमुळे गुन्हेगारांवरील वचक आणखी वाढणार आहे. दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारने या कायद्यांमध्ये विशेष व्यवस्थाही केली आहे.
नवीन न्यायप्रक्रिया ऑनलाइन होणार
दरम्यान, 1 जुलै रोजी नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर देशातील न्यायप्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे. त्यामुळे तारखेला जाण्याच्या चक्रातून लोकांना दिलासा मिळू लागेल. या कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाच्या प्रकरणांचा तपास सात दिवसांत पूर्ण करावा लागेल. बदलाच्या आशेने देशभरात एकसमान न्याय व्यवस्था लागू केली जात आहे. या महत्त्वाच्या संकेतांच्या पलीकडे जाऊन नवीन कायद्यांमध्ये काय तरतुदी आहेत त्या जाणून घेऊया...
फरारीवर कारवाईसाठी कठोर तरतुदी
1 जुलैपासून देशात लागू होणाऱ्या नव्या कायद्यांमध्ये फरारी गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता घोषित गुन्हेगारांवर त्यांच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवता येणार असून पीडितेला न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. यापूर्वी अनेकदा असे दिसून आले होते की, घोषित गुन्हेगारांना अटक न केल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया विस्कळीत होते, परंतु भारतीय न्याय संहितेने या समस्येवर उपाय शोधला आहे. फरारी गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी नवीन कायद्यात कठोर तरतुदी केल्या आहेत.
फरार गुन्हेगाराच्या अनुपस्थितीतही न्यायालयात खटला चालवता येणार
आता फरार गुन्हेगार पकडला गेला नाही तर न्यायाची प्रक्रिया थांबणार नाही, तर फरार गुन्हेगाराच्या अनुपस्थितीतही न्यायालयात खटला चालवता येईल. आतापर्यंत कोणताही गुन्हेगार किंवा आरोपी न्यायालयात हजर झाल्यावरच त्याच्यावर खटला सुरु व्हायचा, मात्र आता गुन्हेगाराशिवायही खटला चालवता येणार आहे, म्हणजेच न्यायालयात खटला थांबणार नाही. फरार आरोपींवर आरोप निश्चित केल्यानंतर खटला सुरु होईल. 90 दिवसांत फरारी गुन्हेगारांवर गुन्हा दाखल केला जाईल.
आता 19 च्या तुलनेत 120 गुन्ह्यांमध्ये फरारी घोषित करण्याची तरतूद
यापूर्वी, केवळ 19 गुन्ह्यांमध्ये सीआरपीसी अंतर्गत फरारी घोषित करण्याची तरतूद होती, मात्र आता 120 गुन्ह्यांमध्ये फरारी घोषित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमधून फरार व्यक्तीला घोषित गुन्हेगार घोषित केले जाईल. घोषित गुन्हेगारांसाठी त्यांची भारताबाहेरील परदेशात असलेली मालमत्ता ओळखणे, अटॅच करणे आणि जप्त करणे यासाठी नवीन तरतूद करण्यात आली आहे.
फौजदारी न्याय व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर, न्यायालयात ऑडिओ-व्हिडिओ
नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर लक्षणीय वाढेल. यानंतर पोलीस कारवाईच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडीओग्राफी करण्यात येणार आहे. न्यायालयात ऑडिओ-व्हिडिओ पुरावे सादर करण्याची तरतूद असेल. या कायद्यांतर्गत पीडितेला तीन वर्षांच्या आत न्याय मिळेल याची खात्री केली जाईल. तक्रार दाखल केल्यापासून तीन दिवसांत एफआयआर नोंदवावा लागतो. लैंगिक छळ प्रकरणाचा तपास सात दिवसांत पूर्ण करावा लागणार आहे.
मॉब लिंचिंगसाठी 7 वर्षे कारावास
फौजदारी खटल्यांची सुनावणी 45 दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे. नवीन कायद्यांतर्गत सामूहिक बलात्कार प्रकरणात 20 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या दोषींना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा दिली जाईल. खोटे बोलून सेक्स करणे हा देखील गुन्हा मानला जाईल. महिला अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीतच पीडितेचे म्हणणे घेण्यात येणार आहे. सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक तपासणी केली जाईल. मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणात सात वर्षांची शिक्षा होणार आहे.
