त्याचाच आढावा
सात टप्प्यांमध्ये घेतली गेलेली २०२४ची सार्वत्रिक निवडणूक आता संपलेली आहे. या निवडणुकांचे एुळींझेश्रश्रीही जाहीर झाले आहेत आणि बहुतेक सर्व चाचण्यांमधून असे दिसते आहे की, भाजप सलग तिसर्‍यांदा सत्ता मिळवणार आहे आणि तेही २०१९च्या तुलनेत अधिक जागा मिळवून. आता प्रतीक्षा आहे, दि. ४ जूनच्या प्रत्यक्ष निकालांची. या निकालांनी काही फार मोठे फेरबदल घडवून आणले नाहीत, तर - आणि मला व्यक्तीशः खात्री आहे की तसे फेरबदल होणार नाहीत - हे निश्चित आहे की या चाचण्यांनी भारताच्या राजकीय पटलावरच्या असलेल्या काही लाडक्या गैरसमजांना मुळापासून हादरा दिला आहे. काही यूट्युबर्स, वाचाळ स्वघोषित राजकीय विश्लेषक आणि विरोधी पक्षनेते या गैरसमजांना जोपासून, खतपाणी घालून देशाच्या गळी उतरवायचा शर्थीचा प्रयत्न गेली कित्येक वर्षे करत होते.
जर एक्झिट पोल्सचे अंदाज बरोबर असतील, तर ते माध्यमे आणि विश्लेषक यांनी जनतेच्या मनात रूजवलेल्या खालील पाच लोकप्रिय मिथकांना आव्हान देतील आणि त्यांना खोटे ठरवतील.
मिथक १ : भाजप हा केवळ एक उत्तर भारत-केंद्रित 'गाय-पट्टा' पक्ष आहे, ज्याला औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत दक्षिण भारतात कसलेच स्थान नाही.
बर्‍याच काळापासून काही राजकीय विश्लेषकांनी भारतीय जनता पक्षाला मुख्यतः उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये, विशेषतः यूपी आणि बिहारमध्ये मजबूत पकड असलेला पक्ष म्हणून पाहिले आहे. या दोन राज्यांना लुटियन दिल्लीच्या वातानुकूलित वातावरणात किंवा नोएडाच्या टीव्ही स्टुडिओमध्ये बसून राजकीय अंदाज वर्तवणार्‍या घालवणार्‍या घरबशा राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारांद्वारे 'बिमारू आणि गाय-पट्टा' राज्ये म्हणून हिणवले जाते. त्यांच्या विश्लेषणाचा मतितार्थ असा आहे की, ज्या राज्यांमध्ये आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगती कमी आहे, जिथे जातीव्यवस्थेचा प्रभाव जास्त आहे आणि शिक्षणाचा प्रसार कमी आहे, अशा हिंदी भाषिक राज्यांमध्येच भाजपचे अस्तित्त्व आणि प्रभाव आहे.
२०१४ आणि २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपने जी ऐतिहासिक कामगिरी करून दाखवली, त्यात हिंदी भाषिक राज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे हे खरेच आहे. भाजपची विचारसरणी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या संकल्पना हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये निःसंशयपणे लोकप्रिय आहेत यात शंकाच नाही. २०२४च्या चाचण्यांनी हे सत्य अधोरेखित केलेले आहेच. परंतु, २०२४च्या एक्झिट पोल्समध्ये एक मोठा महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येत आहे. कर्नाटक, तेलंगणा आणि केरळ आणि तामिळनाडूमधील काही भागांमध्ये भाजपचे वाढते अस्तित्त्व आणि व्याप्ती त्यांच्या सुशासन, विकास व सशक्त आणि एकात्म भारत या विचारसरणीच्या व्यापक स्वीकृतीकडे सूचित करते.
कर्नाटक, जे तसे दक्षिण आणि पश्चिम भारत यांच्या सीमेवरचे राज्य मानले जाते, जिथे गेली काही वर्षे भाजपने जोरदार मुसंडी मारलेली आहे. गेली एक-दोन दशके कर्नाटकमध्ये भाजप आणि काँग्रेसची सतत झुंज होती. या एक्झिट पोल्समध्ये कर्नाटकमध्ये भाजपला स्पष्ट आघाडी दाखवली जात आहे. वोक्कालिग आणि लिंगायत या तेथील दोन्ही प्रमुख लोकसंख्या समूहांनी भाजपला पाठिंबा दिल्याचे यातून दिसते. तेलंगणामध्ये, जिथे कायम प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व राहिलेले आहे, तिथे भाजपच्या नजरेत भरेल, अशा वाढीचे कारण म्हणजे स्थानिक मुद्दे, समीकरणे आणि भाजपचे राष्ट्रीय धोरण यांचा साधलेला योग्य मेळ आणि पंतप्रधान मोदी यांची व्यक्तिगत लोकप्रियता. अगदी तामिळनाडू आणि केरळ ही दोन राज्ये ज्यांना पारंपरिकरित्या भाजपच्या विचारप्रणालीला अगदी टोकाची विरोध करणारी राज्ये मानले जाते, या दोन राज्यांमध्येदेखील एक्झिट पोल्समध्ये भाजपच्या मतदानाच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ दिसत आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला पहिल्यांदाच काही जागाही मिळू शकतात. जर एक्झिट पोल्स बरोबर असतील, तर दक्षिण भारतातील ही भाजपची ही नेत्रदीपक प्रगती वाढ भाजप केवळ उत्तर-केंद्रित पक्ष आहे या पारंपरिक धारणेला छेद देणारी आहे. स्वच्छ शासन, विकास आणि भारताची एकत्रित राष्ट्रीय सांस्कृतिक ओळख यांचे एकत्रित उत्तर, भारतीय मतदाराला जितके आकर्षित करते, तितकेच ते दक्षिण भारतातही लोकप्रिय होत आहे, हाच संदेश यातून मिळतो.
मिथक २ : दक्षिण भारतीय राज्ये सदैव वेगळा विचार करतात, त्यांची प्राधान्ये वेगळी आहेत आणि अंतिमतः ही राज्ये एक वेगळे राष्ट्र बनू इच्छितात.
दक्षिण भारतातील राज्ये, त्यांची संस्कृती, त्यांचे राजकारण आणि त्यांची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती उर्वरित भारतापेक्षा मूलतः वेगळी आहे. एवढेच नव्हे, तर दक्षिणेतली राज्ये अंतिमतः भारतापासून वेगळी होऊन एक स्वतंत्र देश बनू इच्छितात, हे दक्षिणेतील प्रादेशिक राजकारण्यांनी प्रसारित केलेले एक लाडके मिथक आहे, उत्तर आणि दक्षिण भारतामधल्या भाषिक, आर्थिक आणि ऐतिहासिक भिन्नतेमुळे या मिथकाला आजवर हवा मिळत होती आणि उत्तर भारत द्वेषाचे राजकारण करून सत्तेवर आलेले स्थानिक पक्ष या विभाजनवादी विचारसरणीला खतपाणी घालत होते.
पण या वेळच्या जनमत चाचण्यांचे अंदाज पाहिले तर असे स्पष्ट दिसत आहे की, हा तथाकथित उत्तर-दक्षिण भेद कृत्रिम असून पायाभूत विकास, आर्थिक वाढ, देशाची सांस्कृतिक एकात्मता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दक्षिण भारत आणि उर्वरित देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुसंगती आहे. भाजपने दाखवलेले एका सशक्त, एकात्म आणि विकसित भारताचे स्वप्न जे एकाच सामायिक सांस्कृतिक वारसा आणि उज्ज्वल भविष्याच्या आशेने बांधलेले आहे, ते उत्तर आणि दक्षिण दोन्हीकडील मतदारांना आकर्षित करणारे आहे.
तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमधून जे ट्रेंड्स आलेले आहेत, त्यातून हे स्पष्ट होत होते की, भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच दक्षिण भारतातील मतदार स्थिरता, विकास आणि प्रभावी शासनाला प्राधान्य देतात आणि भारताला एक 'एकसंध सांस्कृतिक भूमी' म्हणून पाहतात आणि भाजप तेथील प्रादेशिक पक्षांना एक प्रभावी पर्याय वाटतो.
मिथक ३ : राहुल गांधी एक महान राजकीय नेता आहेत आणि त्यांच्या भारत जोडो यात्रा अत्यंत यशस्वी झाल्या.
हे एक काळजीपूर्वक घडवलेले एक कृत्रिम मिथक आहे, जे प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या बाजारात आणले जाते. मीडियामधील काही जुने दरबारी पत्रकार, काही आता जमिनीशी संपर्क तुटलेले स्वघोषित राजकीय विश्लेषक आणि जुने काँग्रेसी प्रत्येक निवडणुकीआधी राहुल गांधींचा उदोउदो करतात आणि मतदार त्याला नियमितपणे तोंडावर पाडतात. गेल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुकींवेळी हे एकच मिथक अडगळीतून बाहेर काढून त्याला नव्याने पॉलिश केले गेले. या खेपेला राहुल गांधीं यांच्या 'भारत जोडो यात्रा' आणि 'भारत जोडो न्याय यात्रा' यांच्याकडे एक महत्त्वाची राजकीय चळवळ म्हणून पाहिले गेले. असे वातावरण निर्माण केले गेले की, या काँग्रेस पक्षाचे संपूर्ण भारतात पुनरुज्जीवन झाले आहे. या यात्रांना चांगला लोकप्रतिसाद मिळाला खरा, पण जनता अजून राहुल गांधींना एक राजकीय नेता म्हणून गंभीरपणे घ्यायला तयार नाही, असे एक्झिट पोलच्या आकडेवारीनुसार दिसते.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरे राज्ये तर सोडाच, पण कर्नाटक आणि तेलंगणा ही दोन राज्ये जिथे काँग्रेस सत्तेत आहे, तिथेही भाजप प्रभावी ठरताना दिसत आहे. राहुल गांधी यांच्या यात्रांनी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना काही काळ नवा उत्साह नक्कीच दिला, परंतु काँग्रेस पक्षाची संस्थात्मक कमजोरी, अनिश्चित धोरण आणि घराणेशाहीचा ठपका काही दूर होऊ शकला नाही. काँग्रेस पक्षाला देशाच्या राजकारणात मध्यवर्ती स्थान पुन्हा मिळवण्यासाठी दूरगामी धोरणात्मक बदल करावे लागतील, जे राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली तरी शक्य वाटत नाहीत. एकेकाळी संपूर्ण भारतातील एकमेव राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ओळखला जाणारा काँग्रेस पक्ष आता आपल्या अस्तित्त्वासाठी संघर्ष करताना दिसत आहे आणि त्याला सर्वस्वी जबाबदार आहे, राहुल गांधींचे धर-सोडीचे नेतृत्व.
मिथक ४ : ममता बॅनर्जी यांना पश्चिम बंगालमध्ये पर्याय नाही.
ममता बॅनर्जी या ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी )च्या सर्वेसर्वा. त्यांच्याकडे पश्चिम बंगालमध्ये अपराजेय राजकीय शक्ती म्हणून पाहिले जाते. एकेकाळी अजेय मानल्या जाणार्‍या कम्युनिस्टांचा दणदणीत पराभव करून त्या सत्तेवर आल्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या पक्षाने राज्यात दोनवेळा सत्ता राखली आहे. त्यांना मिळणारा वैयक्तिक पाठिंबाही मोठा आहे. तरीही २०२४च्या एक्झिट पोल्समध्ये दिसणारी आकडेवारी हे स्पष्टपणे सूचित करत आहे की, भाजपने ममतांच्या अभेद्य किल्ल्यात मोठी घुसखोरी केली आहे.
भाजप पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलला भक्कम पर्याय म्हणून उदयास येत आहे. ज्यातून मतदारांमध्ये बदलाची वाढती इच्छा दिसून येते. सत्ताधारी तृणमूल पक्षाविरुद्ध वाढत असलेली नाराजी, पक्ष कार्यकर्त्यांची गुंडगिरी, तृणमूल शासनातील भ्रष्टाचार, संदेशखालीच्या मुद्द्यावर बंगाली महिलांमध्ये निर्माण झालेला क्रोध आणि ममता बॅनर्जींचे अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे आक्रमक धोरण या समस्यांविरुद्ध मतदारांमध्ये आणि त्यातही हिंदू मतदारांमध्ये वाढता संताप आहे, जो या निवडणुकीच्या अंदाजामध्ये स्पष्ट दिसत आहे. जर एक्झिट पोल बरोबर ठरले, तर निकाल भाजपच्या बाजूने लक्षणीय कौल दर्शवतो, ज्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये पुढच्या निवडणुकीत राज्य स्तरावर ममता बॅनर्जीपुढे एक अतिशय तगडा पर्याय उभा राहिलेला आहे. ममता बॅनर्जींच्या अभेद्य वर्चस्वाचा भ्रम या निवडणुकीत संपवला जाऊ शकतो.
मिथक ५ : एकत्रित विरोधी पक्ष नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा पराभव करू शकतात.
एकत्रित विरोधक नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला सहजपणे पराभूत करू शकतात, हा विचार काही प्रसार माध्यमांमधून सतत मांडला जातो. भाजपचे वर्चस्व हे मुख्यत्वे एकत्रित नसलेल्या विरोधी पक्षांमुळे आहे आणि विरोधी पक्ष एकत्र आल्याने सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध मतांचे एकत्रिकरण होईल या दोन सोप्या गृहीतकांवर हे मिथक आधारित आहे. तथापि, २०२४चे एक्झिट पोल सूचित करतात की, विरोधकांचे एकत्रित प्रयत्नही मोदींना पराभूत करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
एक्झिट पोलची आकडेवारी सूचित करत आहे की, मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने आपला पूर्वीचा पारंपरिक मतदार तर टिकवून ठेवलाच आहे, पण आणि मजबूत शीर्षस्थ नेतृत्व, पायाभूत विकास, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावलेला भारताचा मान आणि सर्वसमावेशक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यांसारख्या धोरणांमुळे भाजपचा मतांचा टक्का कमी न होता उलट वाढलेला आहे. विरोधी पक्षांनी 'इंडी' अलायन्स या नावाने आघाडी करूनसुद्धा भाजपला काहीही फरक पडलेला नाही, उलट आता भाजप अशा राज्यांमध्ये मुसंडी मारत आहे, जे त्यांचे पारंपरिक बालेकिल्ले कधीच नव्हते. भारतीय मतदार सूज्ञ आहे. 'इंडी' आघाडीकडे तो स्वतःच्या स्वार्थासाठी एकत्र आलेला घराणेशाहीवादी पक्षांचा समूह असाच पाहत आहे. मोदींच्या मजबूत, एकसंध नेतृत्वाला प्रत्युत्तर देण्यासाठीच्या सुसंगत धोरणाचा अभाव विरोधकांना आणखीनच कमकुवत करतो. मोदींचे राजकीय कौशल्य, त्यांची राष्ट्रव्यापी वैयक्तिक लोकप्रियता, स्वच्छ प्रतिमा, दहा वर्षांचे ट्रॅक रेकॉर्ड आणि जोडीला असलेली भाजपची भक्कम संघटनात्मक शक्ती यांचा सामना एकत्रित विरोधी पक्षही करू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
निष्कर्ष
२०२४च्या निवडणुकीचे एक्झिट पोल जर अचूक ठरले, तर भारतीय राजकीय परिदृश्यात प्रचलित असलेल्या अनेक दीर्घकालीन मिथकांचे खंडन होणार आहे. भाजपचा दक्षिणेत वेगाने होणारा विस्तार, दक्षिणी राज्यांचे राष्ट्रीय राजकीय प्रवाहात सामील होणे, राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर उठणारे नवे प्रश्नचिन्ह, बंगाल आणि ओडिशामध्ये भाजपचा नवा पर्याय म्हणून उदय आणि एकत्रित आलेल्या विरोधकांविरुद्ध देखील नरेंद्र मोदींची वाढलेली विश्वासार्हता हे या एक्झिट पोलच्या आकडेवारीने देशासमोर मांडलेले मुद्दे आहेत. या एक्झिट पोल्सचा सर्वात मोठा संदेश म्हणजे, भारताची सांस्कृतिक एकता आणि नरेंद्र मोदींच्या सशक्त नेतृत्वावर मतदारांनी सतत तिसर्‍या खेपेला दाखवलेला विश्वास.
