लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशी शेअर बाजारावर कथित प्रभाव पाडण्यासाठी अंतिम टप्प्यातील मतदानानंतर लगेचच एक्झिट पोल प्रकाशित केल्याबद्दल मीडिया हाऊस आणि त्यांच्या सहयोगींच्या विरोधात चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. निकालाच्या दिवशी शेअर बाजार कोसळला. हे फुगवलेल्या एक्झिट पोलमुळे झाले, त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांचे 31 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, 1 जून रोजी निवडणुकीचा अंतिम टप्पा संपल्यानंतर लगेचच मीडिया हाऊसेसने एक्झिट पोल प्रकाशित करत त्यावर चर्चा करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी 3 जून (सोमवार) रोजी शेअर मार्केट उघडेपर्यंत सामान्य गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शेअर बाजारात अनपेक्षित वाढ झाली. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, एक्झिट पोलमध्ये दाखवलेल्या आकड्यांप्रमाणे आकडे येतील या अपेक्षेने शेअर बाजार वाढला, पण प्रत्यक्षात निकाल वेगळा लागल्याने तो कोसळला.
याचिका दाखल करणारे वकील बीएल जैन यांनी सांगितले की, 4 जून रोजी मतमोजणी झाली आणि शेअर बाजार कोसळला, परिणामी सामान्य गुंतवणूकदारांचे 31 लाख कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले. वकील वरुण ठाकूर यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, या ३१ लाख कोटी रुपयांच्या तोट्यामुळे बाजारातील मंदीचा परिणाम एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचेल.
याचिकेत सीबीआय, ईडी, सीबीडीटी, सेबी आणि एसएफआयओ कडून ॲक्सिस माय इंडिया, इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स, टाइम्स नाऊ, इंडिपेंडेंट न्यूज सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड (इंडिया टीव्ही), एबीपी न्यूज प्रायव्हेट लिमिटेड, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, न्यूज नॅशनल नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड, TV9 भारतवर्ष आणि NDTV यांच्या विरोधात चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांनी दावा केला की एक्झिट पोल भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 126 अ आणि 2 एप्रिल 2024 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत आहे.
