| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १९ जून २०२४
सांगलीतील राज्य जीएसटीचे उत्पन्न कोल्हापूर विभागात सर्वाधिक आहे.तसेच सांगली विभागाचे जीएसटीचे उत्पन्न सतत वाढत आहे. त्यामुळे राज्य जीएसटीच्या सांगली कार्यालयातील काही विभागांचे व कामकाजाचे कोल्हापूर येथे होणारे स्थानांतर आणि स्थलांतरही तातडीने थांबवावे, अशी मागणी आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे मंगळवारी केली.
आमदार गाडगीळ यांनी अजितदादांबरोबर यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. अजितदादांनी यासंदर्भात पूर्णपणे सकारात्मक निर्णय घेतले जातील असे ठोस आश्वासन या चर्चेच्या वेळी दिले. आमदार गाडगीळ यांनी सांगितले, की सांगली राज्य जीएसटी विभागाची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. तसेच सांगलीतील राज्य जीएसटी कार्यालयातील रद्द केलेली सर्व पदे पुनर्स्थापित तातडीने पुनर्स्थापित करण्यात यावीत.
आमदार गाडगीळ यांनी अजितदादांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की सांगली जीएसटी विभागात प्रशासनासाठी एक सहआयुक्त आणि अपिलासाठी एक उपायुक्त यांची तातडीने नेमणूक करणे आवश्यक आहे. तसेच सांगली जीएसटी कार्यालयातील दोन उपायुक्त, तीन सहाय्यक आयुक्त, चार राज्यकर अधिकारी, ३२ करनिरीक्षक आणि संबंधित सहाय्यक कर्मचारी यांची पदे शासन निर्देशानुसार रद्द करण्यात आली आहेत. ती पदे पुनर्रस्थापित करण्यात यावीत. तसेच सांगली जीएसटी विभागीय लेखा परीक्षण हे कोल्हापूर राज्य जीएसटी कार्यालयात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. हे सर्व प्रस्तावित बदल सांगली जिल्ह्यातील करदात्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहेत. त्यामुळे रद्द केलेली पदे तातडीने परत पुन्हा प्रस्थापित करावीत तसेच लेखापरीक्षणाची व्यवस्थाही सांगली जीएसटी कार्यालयातच पूर्ववत ठेवावी.
सांगली विभागातील करदात्यांना अपीलांच्या सुनावणीसाठी कोल्हापूर येथे जाणे अत्यंत गैरसोयीचे आहे. सांगलीपासून कोल्हापूर हे अंतर ५०किलोमीटर आहे. तर सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी सारख्या ठिकाणहून हे अंतर १६० किलोमीटर आहे. त्यामुळे करदात्यांना अपीलांच्या सुनावणीसाठी कोल्हापूर येथे जाणे अत्यंत गैरसोयीचे व त्रासाचे व आकारण खर्च वाढवण्यास कारण ठरणारे आहे.त्यामुळे ही अपिल सुनावणीची व्यवस्था सांगली कार्यालयातच असली पाहिजे. सांगली विभागातील नोंदणी करदात्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सांगली जिल्ह्यातील वस्तू आणि सेवा कराचे जीएसटीचे सन २०२३-२४ या वर्षातील वार्षिक संकलन १२४३ कोटी रुपये आहे. हे महसूल संकलन संपूर्ण कोल्हापूर विभागात सर्वाधिक आहे. सातारा जिल्ह्याचे जीएसटीचे उत्पन्न सांगली जिल्ह्याच्या तुलनेने कमी आहे तरीही तेथे सह आयुक्त आणि अपिलीय अधिकारी ही पदे निर्माण केली आहेत हे सांगली जिल्ह्याच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे.त्यामुळे सांगली कार्यालयातच सहआयुक्त (प्रशासन),उपायुक्त (अपील) ही पदे निर्माण करावीत. तसेच येथेच लेखापरीक्षण तसेच अपिलीय सुनावणी यांची व्यवस्था पूर्ववत होणे आवश्यक आहे.
आमदार गाडगीळ म्हणाले, नामदार अजितदादा पवार यांनी या विषयाची सविस्तर माहिती घेतली. तसेच त्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबरही चर्चा केली. या संदर्भातील सर्व सकारात्मक निर्णय तातडीने घेतले जातील असे आश्वासन दिले.
