| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ११ जून २०२४
प्रस्तावित स्मार्ट अर्थात प्रिपेड मिटर्सचा खुद्द ग्राहकांना काहीही उपयोग नाही. उलट या नवीन मिटरचे प्रत्येकी १२ हजार रुपये ग्राहकांना भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. शिवाय मीटर निवडण्याच्या ग्राहकाच्या हक्कावर गदा येईल, त्यामुळे या स्मार्ट मीटर योजनेस सर्व वीज ग्राहकांनी तीव्र विरोध करावा, असे आवाहन मुंबई- महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे सदस्य किरण तारळेकर यांनी केले आहे.
याबाबत तारळेकर म्हणाले की, महावितरण कडून महाराष्ट्रातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट अर्थात प्रिपेड मीटर्स देण्याची तयारी सुरु केली आहे. राज्यातील सव्वा दोन कोटी वीज ग्राहकांसाठी २७ हजार कोटी रुपयांची मीटर्स खरेदीचा निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. राज्यातील काही भागात हे मीटर्स बसविण्यास सुरुवातही झाली आहे. आज २ ते ४ हजार रुपयांना मिळणाऱ्या साध्या मीटरच्या जागी बसविण्यात येणाऱ्या या नवीन मीटरची किंमत तब्बल १२ हजार रुपये गृहीत धरुन त्यांची निविदा मंजूर केली आहे.
यातील केंद्र शासनाचे प्रती मीटर मागे ९०० रुपये अनुदान वगळता बाकी ११ हजार रुपये भविष्यात ग्राहकांच्या माथी मारले जाणार आहे. सर्वसाधारण प्रति युनिटला ३० पैसे अशी दरवाढ होऊ शकते, अशी स्थिती आहे. या स्मार्ट मीटर्सचा उपयोग मोठा वीज वापर असणारे उच्च दाब वीज ग्राहक वगळता इतर सामान्य, घरगुती, व्यापारी ग्राहकांना काहीही होणार नाही. त्यामुळे ही योजना ग्राहकांपेक्षा अदानी, मॉन्टी कार्लो, नागार्जुन कन्स्ट्रशन्स आणि जीनस लिमिटेड सारख्या मीटर पुरवठादार बड्या कंपन्यांच्या हिताची आहे, असे राज्यातील सर्व वीज ग्राहक संघटना आणि तज्ञांनी व्यक्त म्हटले आहे.
स्मार्ट मीटर बसवणे आणि त्यांची मालकी बड्या कंपन्यांकडे ठेवणे, ही खासगीकरणाची सुरुवात असून यामुळे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवरही बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. विशेष म्हणजे सध्या गाजत असलेल्या इलेक्ट्रोल बॉण्ड घोटाळ्यात जाहीर झालेल्या यादीतील नागार्जुन कन्स्ट्रशन कंपनीस (एनसीसी स्मार्ट मीटर्स) ६ हजार ७९२ कोटी रुपयांची मीटर बदली करण्याची दोन टेंडर्स तर जिन्स लिमिटेडला २ हजार ६०८ कोटी रुपयांचे टेंडर मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान या राज्यात अशी मीटर्स बसवण्यात आली आहेत. त्या ठिकाणी वीज बिले दुप्पट, तिप्पट होण्याच्या तक्रारी येत आहेत. तसेच हजारो ग्राहकांचा वीजपुरवठा मीटरच्या तांत्रिक कारणाने खंडित होण्याच्या तक्रारी आहेत. वास्तविक वीज कायदा कलम ४७ अन्वये कोणते मीटर बसवावे, हा अधिकार आणि हक्क वीज ग्राहकांचा आहे. याचा वापर करुन आणि वरील सर्व बाबींचा विचार करुन महाराष्ट्रातील सर्व वीज ग्राहकांनी या स्मार्ट मीटर योजनेस तीव्र विरोध करावा. त्यासाठी आवश्यक तक्रारी अर्ज महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेच्यावतीने राज्यभरात उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
