मोदी सरकार परतण्याची पाकिस्तान बरोबरच चीनलाही भीती ?

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - दि. १ जून २०२४

मोदी सरकार परत येण्याची पाकिस्तान बरोबरच चीनलाही भीती, कारण भारताचा संरक्षण धोरणात पावले निर्णायक आक्रमकतेची!!, हे सहज लिहिलेले नाही. त्यामागे भारताच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाच्या विकसनाचा नेमका आलेख आणि भविष्यवेध आहे.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकार भारतात परत येऊ नये यासाठी पाकिस्तानी राज्यकर्ते उतावळे, तर आहेतच. पण तिथल्या राज्यकर्त्या वर्गाच्या चिंतेपेक्षा पाकिस्तानी लष्कराची भीती अधिक आहे. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले, तर कुठले सर्जिकल स्ट्राईक कुठले एअर स्ट्राईक होऊन विषय मिटेल, असे मानणे अतिशय उथळपणाचे ठरेल. त्या उलट मोदी सरकारची तिसऱ्या टर्मची सत्ता पाकिस्तानच्या एकूणच संरक्षणाच्या आणि अखंड अस्तित्वाच्या दृष्टीने सर्वाधिक घातक ठरण्याची शक्यता आहे, याची खरी पाकिस्तानी लष्कराला भीती वाटते आहे… पाकिस्तानी लष्कराला आपला संपूर्ण देश विघटित झाल्याचे ठळकपणे दिसत आहे… यह डर अच्छा है!!

कारण मोदी सरकार तिसऱ्या टर्ममध्ये आपल्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणामध्ये अमुलाग्र बदल करू शकते याची जाणीव अन्य जागतिक प्रवाहाबरोबरच पाकिस्तानलाही झाली आहे. किंबहुना इथेच खरी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मची "राजकीय मेख" दडली आहे.

मोदी सरकार तिसऱ्या टर्ममध्ये देशाच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणामध्ये अमुलाग्र बदल घडवणार म्हणजे नेमके काय करणार??, याचे काही निकष तपासले, तर पाकिस्तानची आणि त्या पलीकडे जाऊन चीनची नेमकी भीती काय आहे??, हे ध्यानात येईल. मोदी सरकार भारताचे अणुबॉम्ब विषयक "नो फर्स्ट युज" धोरण बदलू शकते. "नो फर्स्ट युज" धोरण भारताला घातक ठरेल, असा इशारा भारतातल्या संरक्षण तज्ञांनी अनेकदा दिला होताच, पण भारताच्या वेगवेगळ्या सरकारने मूलभूत नेहरू धोरणाच्या चौकटीपलीकडे पाहण्याची तयारी न दाखवल्याने "नो फर्स्ट युज धोरण" बदलले नाही. ते जसेच्या तसे वाजपेयी सरकारने देखील कायम ठेवले. वाजपेयी सरकारने 1998 मध्ये दोन दिवसांमध्ये 5 अणुस्फोट घडवून भारताची "कबूतर उडवी" प्रतिमा बदलली हे खरे, पण त्यांनी पूर्णपणे गरुडाची भूमिकाही घेतली नव्हती. कारण वाजपेयींवर खुद्द त्यांनी कितीही नाकारले तरी नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रभाव होता, हे वास्तव नाकारण्यात मतलब नाही!

पण आताचे मोदी सरकार आणि तिसऱ्या टर्म मधले मोदी सरकार बिलकुलच नेहरुंच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्रभावाखालचे नाही आणि ते असणारही नाही. कुठलेही मोदी सरकार सावरकरांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाच्या प्रभावाखालचे आहे, हे मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जे. पी. नड्डा उघडपणे बोलतात. अशा स्थितीत मोदी सरकार तिसऱ्या टर्ममध्ये अधिक आक्रमक पद्धतीचे संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण आखणार हे उघड आहे. अर्थातच त्यामध्ये अणुबॉम्बचा "नो फर्स्ट युज" या धोरणातला बदल अपरिहार्य आहे आणि याचीच भीती पाकिस्तानला वाटते आहे आणि त्या पलीकडे जाऊन चीनलाही वाटते आहे.

मूळातच मोदींची तिसरी टर्म "क्वाड" आणि "बिमस्टेक" या विविध राष्ट्रांच्या संघटनेच्या बळकटीकरणाची असेल. त्यात लष्करी + सामरिक + आर्थिक या सर्व धोरणांचा समावेश असेल. भारत + अमेरिका + ऑस्ट्रेलिया आणि जपान हे "क्वाड" देश आणि भारतासह आग्नेय आशियातील 15 "बिमस्टेक" देश आपले परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण अधिक मजबूत करणार. त्याची साखळी अधिक बळकट करणार हे उघड आहे. कारण त्यामध्ये या दोन्ही राष्ट्रांच्या संघटनांमध्ये भारत हा सर्वांत महत्त्वाचा देश आहे आणि इथे चीनला घेरण्याची रणनीती सर्व देशांना भारत केंद्रित ठेवावी लागणार आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्म मधल्या परराष्ट्र धोरणाचे हे यश असेल. यामध्ये पुढच्या 5 वर्षात येणारी कुठलीही महामारी किंवा अन्य अडथळे मूलभूत धोरणाला धक्का लावतील किंवा रणनीतीला उद्ध्वस्त करते अशी शक्यता दिसत नाही. कारण "चीनचे वर्चस्व मोडून काढणे" हा यामागचा सिंगल महत्त्वपूर्ण अजेंडा आहे.

चीन भारताला जेवढा त्रास देतो, त्यापेक्षा अधिक त्रास तो "बिमस्टेक" संघटनेतल्या आग्नेय आशियातल्या छोट्या राष्ट्रांना देतो. त्यामुळे "बिमस्टेक"च्या मजबुतीकरणाची भारतापेक्षा अन्य छोट्या राष्ट्रांना अधिक गरज आहे. ही बाब मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मच्या धोरणाच्या दृष्टीने अधोरेखित करावी एवढी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मोदी सरकार तिसऱ्या टर्ममध्ये बळकटपणे येणे हे पाकिस्तान बरोबरच चीनच्या हितसंबंधांना धक्का देणारे ठरणार असेल, हे उघड आहे.

त्या पलीकडे जाऊन भारताच्या संरक्षण धोरणाच्या दृष्टीने मोदींची तिसरी टर्म अग्निवीर योजनेच्या बळकटीकरणाची ठरेल. इंडी आघाडीतल्या काँग्रेस सह सर्व पक्षांनी आम्ही सत्तेवर आलो, तर अग्निवीर योजना बंद करू, असे उघडपणे म्हटले होते. कारण ती हिंदू सैनिकीकरणाची योजना आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले होते.

पण मोदी सरकार तिसऱ्या टर्ममध्ये अग्निवीर योजनेच्या बळकटीकरणाचे वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आणेल हे उघड दिसणारे सत्य आहे. अग्निवीर योजनेतून प्रत्यक्ष सीमेवरची मानवी सुरक्षा व्यवस्था बळकट होईलच, पण त्या योजनेतून प्रशिक्षित झालेले युवक विविध राज्यांमधल्या विविध सुरक्षा दलांमध्ये पोलीस फोर्स मध्ये दाखल झाले की अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था देखील अधिक बळकट होईल.

मोदी सरकार अग्निवीर योजनेची सध्याची मुदत देखील वाढवू शकते. सध्याचा अग्निवीर फक्त 4 वर्षांची लष्करी सेवा बजावणार आणि नंतर हाती आलेली 21 लाखांची रक्कम घेऊन तो व्यवसाय करणार किंवा वेगवेगळ्या राज्यांच्या किंवा केंद्रांच्या सुरक्षा व्यवस्थांमध्ये सामील होणार आहे. परंतु यातली अधोरेखित बाब अशी की 4 वर्षे प्रशिक्षण घेऊन अग्निवीर बनलेला युवक हा सशस्त्र हिंदू युवक असेल आणि हीच बाब काँग्रेस सह बाकीच्या विरोधकांना खटकते आहे, पण मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये या अग्निवीर योजनेला कायद्याचे संरक्षण आणि कायद्याचे बळकटीकरण त्याचबरोबर योजना अधिक खोलवर नेऊन तिचा विस्तार ही बाब घडणार आहे. भारताच्या संरक्षण धोरणाच्या मजबुतीकरणाच्या दृष्टीने हे सर्वांत मोठे पाऊल असणार आहे.

त्या पाठोपाठ "मेक इन इंडिया" धोरणातला यातला सर्वांत मोठा घटक संरक्षण दलाच्या विविध सामग्री गरजा पुरवण्याचे असणार आहे. संरक्षण दलाची आयात घटवून निर्यात वाढविणे हे मोदी सरकारच्या आर्थिक आणि संरक्षण धोरणाचे धोरणाचा "की फॅक्टर" असणार आहे. जो चीनसह युरोपीय देशांना सामरिक दृष्ट्या काटशह देऊ शकतो.

मोदी सरकारची तिसरी टर्म वादग्रस्त ठरो किंवा शांततेची ठरो, देशात कुठली उग्र आंदोलने होवोत किंवा न होवोत, मोदी सरकार देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला आणि संरक्षण धोरणाला सर्वाधिक धार आणणार हे निश्चित आहे!