| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १७ जून २०२४
येत्या काळात करदात्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. सध्याची इन्कम टॅक्स संरचना तर्कसंगत करण्यासाठी इन्कम टॅक्स दरात कपात होण्याची शक्यता आहे. घटत्या खपाच्या समस्येला तोंड देत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार आगामी अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्सबाबत मोठी घोषणा करू शकतं. इंडियन एक्सप्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात याबाबत दावा करण्यात आला आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने असं म्हटलं आहे की, सरकारमधील धोरणकर्ते सध्याची कर संरचना आणखी तर्कसंगत करण्याच्या मताचे आहेत. यासाठी कमी उत्पन्न असलेल्या टॅक्स पेअर्सना अधिक सूट दिली जाऊ शकते. नव्याने स्थापन झालेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. हा अर्थसंकल्प जुलै महिन्यातील तिसऱ्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे.
दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत सांगितलं की, सरकार वित्तीय एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रीत करत असल्याने कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्यांसाठी इन्कम टॅक्स दर कमी केले जाऊ शकतात आणि अत्याधिक कल्याणकारी खर्चाला प्राधान्य दिलं जाऊ शकतं. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, डिस्पोझेबल उत्पन्न वाढवण्यासाठी इन्कम टॅक्स कमी करणं, हा अधिक प्रभावी उपाय असू शकतो. त्यामुळे खर्च वाढेल आणि आर्थिक घडामोडीही वाढतील. लोकांच्या हातात जास्त पैसे असतील तर खर्च वाढेल आणि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर महसूल वाढेल. त्यामुळे इन्कम टॅक्स दरात कपात केल्याने महसूलात घट झाली तरी त्याचा परिणाम सकारात्मक असेल.
इन्कम टॅक्स रचना तर्कसंगत नाही
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या इन्कम टॅक्स रचनेचा आढावा घेतल्यावर सध्याची रचना तर्कसंगत नसल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये किरकोळ उत्पन्नावरील कर वाढ खूपच जास्त आहे. नवीन टॅक्स रेजिममध्ये, पाच टक्क्यांचा पहिला स्लॅब तीन लाख रुपयांच्या उत्पन्नापासून सुरू होतो. जेव्हा उत्पन्न 15 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते (पाचपटीने वाढ) तेव्हा मार्जिनल टॅक्स रेट पाच टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत वाढतो. म्हणजे इन्कम टॅक्स रेट सहापटीने वाढतो. वाढीचा हा रेट खूप जास्त आहे.
खप वाढणं गरजेचं
एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, मागणी पुन्हा निर्माण करण्यासाठी विक्रीला चालना देणं महत्त्वाचं आहे. असं करणं गुंतवणुकीचं चक्र पुन्हा सुरू करण्याच्या तसंच महत्त्वाचं म्हणजे ग्राहक केंद्रीत क्षेत्रांमध्ये खासगी भांडवली खर्च पुन्हा वाढवण्याच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतं. यामुळे जीएसटी संकलनही वाढू शकते. आणखी एक अधिकारी म्हणाला, "अशा प्रकारे (आयकर तर्कसंगत करून) आपण वापर अनलॉक करू शकू. डिस्पोजेबल इन्कम जास्त असेल तर वापर, आर्थिक उलाढाल आणि जीएसटी संकलनदेखील जास्त असेल."
