| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १७ जून २०२४
जुलै महिन्यात एनडीए प्रणित मोदी सरकार आपला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वच मंत्र्यांनी शपथविधीनंतर आपला कार्यभार स्विकारला आहे. त्यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुन्हा एकदा आपल्या अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी स्विकारली आहे. २२ जूनला जीएसटी काऊन्सिलची बैठक निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे. या बैठकीत जीएसटीवर महत्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. याचबरोबर आगामी अर्थसंकल्पाबाबत विविध राज्यांची मते जाणून घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
यानुसार मान्सून सत्रात आगामी काळातील अर्थसंकल्पाची तारीख निश्चित केली जाऊ शकते. अजून ही तारीख निश्चित झाली नसली तरी केंद्रीय अर्थसंकल्पची तारीख जुलै किंवा त्यानंतर असू शकते. प्रसारमाध्यमांना सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १७ जूनपर्यंत विविध मंत्रालय व भागधारकांसोबत अर्थसंकल्पातबद्दल महत्वाच्या विषयावर चर्चा करू शकतात.
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी आपल्या एक्स वरील पोस्टमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, १८ व्या लोकसभेचे पहिले सत्र २४ जून ते ३ जुलै यादरम्यान होणार आहे. नव्या लोकसभा सदस्यांच्या शपथा व संबंधित चर्चासत्र यामध्ये होणार आहे तर दुसरे सत्र भारताचा आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी आर्थिक अहवालाचा समावेश असू शकतो त्यानंतर यांचा आढावा घेऊन अर्थमंत्री सगळ्या घटकांशी चर्चा करुन मग देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो. आरबीआयने काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारला २.११ लाख कोटींचा लाभांश (Dividend) दिला होता त्याची कारणीमासा सरकार करण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचे अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला होता. आगामी काळात सरकार वित्तीय तूटीचे लक्ष, आर्थिक दर या विषयांवर अर्थसंकल्पात विचार केला जाणार आहे.
