| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १९ जून २०२४
केशरी, पिवळे रेशनकार्डधारकांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ मिळत आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची सांगड घालून त्या राज्यात एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या आदेशानुसार आयुष्मान योजनेच्या लाभार्थी घटकामध्ये पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पांढरे रेशन कार्ड असणाऱ्यांना आरोग्य योजनेचे आयुष्मान कार्ड काढता येणार आहे. या साठी त्यांना त्यांचे आधार कार्ड रेशन कार्डशी लिंक करावे लागणार आहे.
शासनाच्या केशरी, पिवळे रेशनकार्डधारकांना आयुष्मान भारत योजनेच्या कार्डचा लाभ यापूर्वी मिळत होता. या योजनेपासून पांढरे रेशनकार्ड धारक हे वंचित होते. मात्र, शासनाच्या आरोग्य विभागाने या निर्णयात बदल करून पांढरे रेशन कार्ड धारकांना देखील या योजनेचा लाभ देण्याचे गेल्या वर्षी शासकीय परपत्रक काढून दिले होते.
त्यामुळे आता य पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याकरिता व आयुष्यमान कार्ड मिळवल्यासाठी त्यांच्या पांढऱ्या रंगाच्या शिधापत्रिका या आधार कार्डशी लिंक करणे महत्वाचे ठरणार आहे. आधार कार्ड व रेशन कार्ड लिंक असेल तरच त्यांना या त्या दृष्टीने पांढरी शिधापत्रिका आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्याची मोहीम राबवावी तसेच पांढरे रेशनकार्ड धारकांनी सुद्धा पुढाकार घेऊन त्यांचे रेशन कार्ड आधारशी लिंक करावे असे आवाहन या अन्न, नागरी व पुरवठा संरक्षंण विभागाने केले आहे.
आयुष्मान भारत अंतर्गत ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार
केंद्र सरकारकडून 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' राबविली जात आहे. या योजनेतून लाभार्थ्याला पाच लाखापर्यंतचे मोफत उपचार दिले जातात. योजनेचा केसरी, पिवळ्या रेशनकार्डधारकांबरोबरच आता पांढरे रेशनकार्ड असणाऱ्यांनाही लाभ मिळणार आहे. यामध्ये शासकीय नोकरदार असले तरीही ते आयुष्मान कार्डच्या माध्यमातून पाच लाखापर्यंत मोफत उपचार घेऊ शकतात.
राज्यात १३५० रुग्णालये
महाराष्ट्रात १ हजार ३५० रुग्णालयांमध्ये आयुष्मान कार्डधारकांना १०० टक्के मोफत उपचार मिळणार आहेत. काही रुग्णालयांच्या अडचणी असून त्यांना देण्यात येणाऱ्या पॅकेजची रक्कम पाच वर्षांत वाढविली नाही. यामध्ये वाढ करण्यासह योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी १०२ डॉक्टरांकही राज्यात समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती सखोल अभ्यास करून या योजनेतील त्रुटी दूर करणार आहे.
