शिंदे सरकार महिलांना देणार 'ही' जबरदस्त भेट

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि. २१ जून २०२४

केंद्र सरकार तसेच विविध राज्यातील सरकारच्या माध्यमातून सर्वसामान्य गरीब नागरिकांसाठी विविध योजना सुरु केल्या जात असतात. या योजनांच्या माध्यमातून गरीबांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा सरकारचा हेतू असतो. तसेच, महिलांच्या प्रगतीसाठी सुद्धा अनेक राज्य सरकारे वेगवेगळ्या योजना राबवत आहेत. यातीलच एक गाजलेली योजना म्हणजे ‘लाडली बहना योजना’. या योजनेची सुरवात मध्य प्रदेश सरकारने केली आहे.

आता याच योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार देखील गोरगरीब, निम्न, मध्यमवर्गीय महिलांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याच्या हेतूने एक योजना आखत असल्याची माहिती समोर आली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ही योजना सुरु केली तर याचा निवडणुकीत फायदा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी काँग्रेसकडून गरिबांच्या खात्यात आठ हजार रुपये जमा होतील, असे आश्वासन दिले होते. उत्तर प्रदेशसह काही राज्यात या घोषणेचा काँग्रेसला फायदा सुद्धा झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळं याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार देखील अशी योजना आखण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील दीड कोटी महिलांना होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजनेच्या द्वारे महिलांच्या खात्यावर 1250 रुपये जमा करत आहे. महाराष्ट्र सरकारनं यापेक्षा अधिक रक्कम देण्याची तयारी केल्याची माहिती देखील मिळत आहे.

काय आहे लाडली बहना योजना ?

शिवराजसिंह चौहान मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी लाडली बहना योजना आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक महिन्याला महिलांच्या खात्यात 1250 रुपये जमा केले जातात. या योजनेचा चांगलाच फायदा भाजपाला झाला होता. मध्य प्रदेशात 1 कोटी 29 लाख महिलांना लाडली बन योजनेचा लाभ मिळतो आहे. गेल्या 11 महिन्यांपासून महिलांना हा लाभ दिला जात आहे. विवाहिता, घटस्फोटीत, विविध भगिनींना या योजनेचा लाभ दिला जातो.

योजनेची वैशिष्टे…

या याजनेचा लाभ घेण्यासाठी वयाची अट ही 21 ते 60 वर्ष आहे. कुटुंबाचे उत्पन्न हे अडीच लाख रुपयांच्या पुढे असू नये, अशी अट घालण्यात आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकार देखील अशीच एक योजना सुरु करणार असून, त्यामध्ये देखील याच अटी असण्याची शक्यता आहे. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.