| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १७ जून २०२४
राज्यात १५ जूनपासून शाळांना सुरुवात झाली. पण शाळेच्या पहिल्याच दिवशी जवळपास 48 लाख विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिले. शाळा सुरु होण्याआधी विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले होते. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेचा फज्जा उडाला. सरकारच्या जुन्या गणवेश धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना थेट गणवेशाचे पैसे दिले जात होते. मात्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार गणवेशच पुरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली.
टक्केवारीत अडकले 'गणवेश'?
शालेय समितीला 1 ड्रेससाठी 400 रु. 2 ड्रेस साठी 800 रु. दिले जात होते. तर शालेय समिती कापड खरेदी करून गणवेश शिवून घेत होती. पण यंदा ड्रेस शिवून देणं शक्य न झाल्याने स्थानिक पातळीवर बचत गटांकडून ड्रेस शिवून घ्यायला गेलं मात्र अद्याप कापडही पोहोचलेलं नाहीय.
झी 24 तासने विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत दाखवलेल्या बातमीची दखल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनीही घेतली. मात्र या गणवेश योजनेत टक्केवारी होत असल्याचा गंभीर आरोप दानवेंनी केलाय. तर टक्केवारी घेणारे आम्ही नाही असा पलटवार आमदार संजय शिरसाटांनी केलाय. गेली 2 महिने आचारसंहितेच्या कामामुळे शिक्षण विभाग सगळे विभाग कामात अडकले होते, तातडीने गणवेश देण्याची काम आम्ही सूरु करणार आहोत असं शिरसाट यांनी म्हटलंय.
नवं गणवेश धोरण
- सरकारकडून एका कंपनीला गणवेश पुरवायचं कंत्राट
- कंपनी 1 गणवेश आणि एका गणवेशाचं कापड पुरवणार होती
- मात्र शाळा सुरू होण्याआधी गणवेश तयारच झाले नाहीत
- ऐनवेळी बचत गटांकडून गणवेश शिवून घ्यायचं होते
- मात्र 110 रुपयांमध्ये गणवेश शिवणं शक्य नसल्याचं बचत गटांनी कळवलं
गणवेशावरुन आरोप प्रत्यारोप जोरात होतायत. मात्र पुढील महिनाभर तरी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणं अवघड असल्याची परिस्थिती आहे. अशात वेळेत गणवेश पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीवर सरकार कारवाई करणार का, हे पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे.
