| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २२ जून २०२४
लोकसभेचा पेपर अवघड गेल्यानंतर महायुती सरकार जागृत झाले असून, लोकसभेच्या वेळी झालेल्या चुका आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दुरुस्त करण्याच्या तयारीला महाराष्ट्र शासन लागलेले असून, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, एका बाजूला ओबीसी तर दुसऱ्या बाजूला मराठा समाज यांचे आंदोलन, वाढती महागाई, बेरोजगारी अशा अनेक प्रश्नांच्या चक्रव्यूहात महाराष्ट्र शासन फसले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी महायुतीचे धुरंदर कामाला लागले असून विधानसभा जाहीर होण्यापूर्वी हे सर्व प्रश्न निकालात काढण्याची व्युहरचना आखण्यात आली आहे.
आंदोलनाला कायद्याची चौकट
ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या आंदोलनावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की दोन समाजात तेढ निर्माण होऊ नये असा आमचा प्रयत्न आहे. सरकार कोणाचेही अहित होऊ देणार नाही. परंतु कायद्याच्या चौकटीत टिकेल असेच आरक्षण महायुतीचे सरकार देईल.
ओबीसीच्या शिष्टमंडळाला भेटणार
सरकारचे शिष्टमंडळ प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या भेटीला आले होते. यामध्ये भाजपचे संकटमोचक मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत, अतुल सावे हे उपस्थित होते आता हे शिष्ट मंडळ ओबीसींच्या शिष्टमंडळाला मुंबईत भेटणार आहे. ओबीसीच्या शिष्टमंडळामध्ये मंत्री छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे, आणि प्रकाश शेंडगे यांचा समावेश आहे.
जरांगे अवघड जागेचे दुखणे
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे सगळे सोयरे आणि सरसकट या मुद्द्यावर अजून बसले आहेत. त्यांची समजूत काढण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत. जरांगे यांच्या मागणीनुसार आरक्षणाची अधिसूचना काढली, तर हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. हे मराठा समाजाच्या अन्य नेत्यांना समजावून देण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारकडून करण्यात येत आहे. जर हे नेते महायुती शासनाच्या या मुद्द्याला तयार झाले तर जरांगे पाटील यांना दोन पावले मागे घेण्यात येऊ शकतात. याच मुद्द्यावर सध्या शासन तयारी करत आहे.
स्मार्ट कार्ड मीटर व वीज दरवाढ
वाढते वीज बिल हा मुद्दा आहे सध्या ऐरणीवर असून, बीज ग्राहकांच्या विविध संघटना यावर आक्रमक झाले आहेत. आगामी विधानसभेचा विचार करता विज बिल वाढीच्या मुद्दा वरून सरकार दोन पावले मागे येऊ शकते. स्मार्ट कार्ड मीटर योजना शासनाने वाचनात गुंडाळून ठेवले असून, निवडणुकीनंतरच या योजना व वाढीव वीज बिल यांचा विचार होऊ शकतो.
शक्तिपीठ मार्गावरून शासन दोन पावले मागे
या साऱ्या मुद्द्याबरोबरच शक्तीपीठ महामार्गाचा विषय विरोधकांनी कळीचा केला आहे. राज्यात काँग्रेसने या मुद्द्यावरून आंदोलनास्त्र उपसले आहे. सध्या महायुती सरकारने शक्तीपीठ महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणास स्थगिती दिली आहे. परंतु स्थगिती नको, शक्तीपीठ महामार्गच रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर विरोधक ठाम आहेत.
समस्या धगधगती ठेवण्यात विरोधक, तर थंड करण्यात महायुतीचा प्रयत्न
विरोधक हे सारे प्रश्न ज्वलंत ठेवून महायुतीला विधानसभेत जेरीस असू शकतात. त्यामुळे महायुती सरकार हे प्रश्न थंड करून आगामी विधानसभा निवडणुकीत सामोरे जाणार हे नक्की. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला सतावणाऱ्या या प्रश्नावर सध्या तरी 'अच्छे दिन' आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही.
