| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २३ जून २०२४
विधानसभा निवडणुका जवळ येतील तसतसे महायुती समोरील आव्हाने वाढत असल्याचे चिन्ह दिसून येत आहेत. यामध्ये शक्तिपीठ महामार्ग, वाढती महागाई, बेरोजगारी, याबरोबरच आता ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या कात्रीत हे सरकार सापडले आहे. सध्या तरी दोन्ही बाजूला चुचकारत प्रकरण थंड करण्याचा पवित्रा महायुती सरकारने घेतल्याचे दिसते. परंतु 'सगेसोयरे' आणि 'सरसकट' या मुद्द्यावर मनोज जरांगे ठाम आहेत.
मध्यंतरी मनोज जरांगे हे एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. परंतु पुन्हा एकदा त्यांची ताकद समोर आली असून विधानसभेला ती महायुतीसाठी मोठे डोकेदुखी ठरणार आहे. हे कमी की काय म्हणून प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी थेट अंतरवाली जराटी गाठली. परंतु 'छगन भुजबळ यांच्या मध्यस्थीतून हाके यांना दिलेली हाक' महायुतीच्या मदतीला धावून आली. सध्या तरी हाके शांत झाले असले तरी त्यांचे आंदोलन तेवत राहणार आहे.
महायुती सरकारने 'सगेसोयरे'च्या अध्यादेशावर निर्णय घेण्यापूर्वी यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेण्याची घोषणा केली आहे. छगन भुजबळ महायुतीत मंत्री असल्यामुळे हे शक्य झाले. परंतु मनोज जरांगे यांना कसे शांत करायचे असा प्रश्न महायुती सरकारला पडलेला आहे. कारण कोणत्याही परिस्थितीत सगेसोयरे या मागणीवरून मागे हटण्यासाठी जरांगे तयार नाहीत. 'आरक्षण कसं घ्यायचं हे आमचः आम्ही ठरवू!' असं ठणकावून सांगत जरांगे यांनी महायुतीला घाम फोडला आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवाला 'जरांगे फॅक्टर' हा ही कारणीभूत ठरला होता.
या तिढ्यातून महायुती सरकार कसा मार्ग काढणार हे 29 तारखेच्या सर्वपक्षीय बैठकीत ठरेल. तोपर्यंत ओबीसी आणि मराठा आंदोलक आप आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, 'आमचेच म्हणणे खरे' असा दोन्ही बाजूचा निर्धार आहे. 'काही झाले तरी ओबीसीत मराठ्यांना थारा द्यायचा नाही !' हा ओबीसींचा निर्धार आहे. तर 'कसं देत नाहीत घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही !' असं मराठा समाजाने ठरवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती कसा मार्ग काढते यावर 'विधानसभेतील जय पराजय' ठरणार आहे.
