सांगली समाचार वृत्त |
फोंडा - दि. ३० जून २०२४
प्रा.के.टी. शहा यांनी वर्ष १९४८ मध्‍ये ३ वेळा 'धर्मनिरपेक्ष' (सेक्‍युलर) आणि 'समाजवाद' (सोशलिस्‍ट) हे शब्‍द राज्‍यघटनेत समाविष्‍ट करण्‍यासाठीचा प्रस्‍ताव मांडला होता; मात्र तो प्रस्‍ताव राज्‍यघटनेच्‍या मूळ ढाच्‍याशी विसंगत असल्‍यामुळे राज्‍यघटना रचना समितीने तीनही वेळा त्‍यांचा प्रस्‍ताव नाकारला. वर्ष १९७६ मध्‍ये मात्र आणीबाणीच्‍या काळात कोणत्‍याही प्रकारे चर्चा न करता अवैधपणे हे दोन्‍ही शब्‍द राज्‍यघटनेत घुसडण्‍यात आले आहेत. राज्‍यघटनेत या शब्‍दांचा सामावेश होणे, हेच मुळात राज्‍यघटनेच्‍या विरोधात आहे. या दोन्‍ही शब्‍दांचा राज्‍यघटनेत समावेश करण्‍याच्‍या विरोधात आम्‍ही न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली आहे. येत्‍या काळात 'सेक्‍युलर' आणि 'सोशलिस्‍ट' शब्‍द घटनाविरोधी ठरवले जातील.
येत्‍या जुलै महिन्‍यात यावर सुनावणी होण्‍याशी शक्‍यता आहे, असे वक्‍तव्‍य हिंदु फ्रंट फॉर जस्‍टिसचे प्रवक्‍ते आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे अधिवक्‍ता विष्‍णु शंकर जैन यांनी केले. त्‍यांनी वैश्‍विक हिंदु राष्‍ट्र महोत्‍सवाच्‍या सहाव्‍या दिवशीच्‍या 'राज्‍यघटनेतील सेक्‍युलर शब्‍द आणि न्‍यायालयीन संघर्ष' या विषयावर मार्गदर्शन केले.
जैन म्‍हणाले की, राज्‍यघटनेतील प्रत्‍येक शब्‍दाची व्‍याख्‍या देण्‍यात आली आहे. राज्‍यघटनेत समावेश करण्‍यापूर्वी त्‍यांवर चर्चा झाली आहे; मात्र आतापर्यंत 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवाद' या दोन्‍ही शब्‍दांची व्‍याख्‍याच निश्‍चित करण्‍यात आलेली नाही. राज्‍यघटनेत समावेश करतांना या शब्‍दांविषयी चर्चाही झालेली नाही. राज्‍यघटनेतील कलम २५ च्‍या अंतर्गत प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला स्‍वत:च्‍या धर्मानुसार आचरण करण्‍याचा अधिकार दिला आहे. असे असतांना भारतातील कोणत्‍याही नागरिकावर 'धर्मनिरपेक्षता' कशी काय लादता येईल ?
धर्माच्‍या नावाने कुणाशी भेदभाव केला जाऊ नये, यासाठी सरकार धर्मनिरपेक्ष असू शकते; परंतु कुणा नागरिकावर धर्मनिरपेक्षता लादता येऊ शकत नाही. 'समाजवाद' शब्‍दाचा जनक कार्ल मार्क्‍स याने लिहिलेल्‍या लेखांमध्‍ये हिंदु धर्म, भारत यांविषयी घाणेरड्या शब्‍दांचा उपयोग केला आहे. त्‍या शब्‍दांचा भारताच्‍या राज्‍यघटनेत समावेश करणे, हे विडंबन होय.
धर्माच्‍या आधारे मते मागितली म्‍हणून हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी राज्‍यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन केल्‍याचे मानले गेले; मग हा न्‍याय असदुद्दीन ओवैसी यांना लागू होत नाही का ? भारतात कोणत्‍याही राजकीय पक्षाची नोंदणी करतांना 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवाद' यांचा अंगीकार करत असल्‍याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. 'एम्.आय्.एम्.' या पक्षाची घटना पाहिली तर हा पक्ष केवळ मुसलमानांच्‍या हितासाठी कार्यरत असल्‍याचे दिसून येते. 'एम्.आय्.एम्.' म्‍हणजे दुसरी 'मुस्‍लिम लीग' आहे. असे असूनही या पक्षाची नोंदणी रहित करण्‍यात आलेली नाही. केवळ प्रतिज्ञापत्रात 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवाद' यांचा उल्लेख करून हा पक्ष भारतात निवडणूक लढतो आणि त्‍यांचे उमेदवार निवडूनही येतात. ही कसली धर्मनिरपेक्षता ?, असा प्रश्‍न अधिवक्‍ता विष्‍णु शंकर जैन यांनी उपस्‍थित केला.
लोकसभेत सदस्‍यत्‍वाची शपथ घेतांना असदुद्दीन ओवैसी यांनी 'जय पॅलेस्‍टाईन' अशी घोषणा दिली. संसदेच्‍या सदस्‍याने अन्‍य कोणत्‍याही देशाचे समर्थन करणे हे भारतीय राज्‍यघटनेच्‍या अनुच्‍छेद १०२ 'ड'चे उल्लंघन आहे. असे असूनही ओवैसी यांचे लोकसभा सदस्‍यत्‍व रहित करण्‍यात आले नाही. या वेळी ओवैसी यांनी स्‍वतःचे समर्थन करण्‍यासाठी संसदेत 'जय हिंदु राष्‍ट्र', अशी घोषणा दिल्‍याचा संदर्भ दिला; मात्र हिंदु राष्‍ट्राची घोषणा ओवैसी यांच्‍या घोषणेनंतर देण्‍यात आली होती. हिंदु राष्‍ट्राची संकल्‍पना ही आध्‍यात्मिक राष्‍ट्राची संकल्‍पना आहे; मात्र 'धर्मनिरपेक्षता' आणि 'समाजवाद' या दोन्‍ही शब्‍दांचा बागुलबुवा करून हिंदु राष्‍ट्राच्‍या विरोधात खोटे कथानक (नॅरेटिव्‍ह) निर्माण केला जात आहे.
