१ जुलैपासून 'भारतीय न्याय संहिता' कायदा लागू; आता 'चारसो बीसी' चालणार नाही !

| सांगली समाचार वृत्त |

सांगली - दि. १९ जून २०२४

‘भारतीय न्यायिक संहिता’ कायदा २०२३ हा भारतात १ जुलैपासून लागू होत आहे. १ जुलै २०२४ पासून देशातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दाखल होणाऱ्या एफआयआर (प्रथम खबरी अहवाल) मधून ‘४२०’ हा कलम गायब होणार असून त्या ऐवजी ‘३१८’ हे कलम दिसणार आहे. यापुढे फसवणूक करणाऱ्या वरील ‘४२०’ हा ठप्पा पुसला जाणार आहे, तसेच खुनातील कलम ३०२ ऐवजी १०१ हे नवीन कलम एफआयआरमध्ये दिसणार आहे.

ब्रिटिशांचे कायदे कालबाह्य

ब्रिटिशांनी भारतीय वंशाच्या लोकांवर गुन्ह्यासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी १८६० मध्ये भारतीय दंड संहिता हा कायदा आणला होता. १ जुलैपासून हा कालबाह्य होऊन २१ डिसेंबर २०२३ रोजी संसदेची मंजुरी मिळालेला, तसेच देशाच्या राष्ट्रपती यांनी मंजुरी दिलेला भारतीय न्याय संहिता – २०२३ हा कायदा १ जुलैपासून संपूर्ण भारतात लागू होत आहे, याशिवाय भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हा देखील लागू होणार आहे. हे कायदे औपनिवेशिक काळातील भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि १८७२ च्या भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेतील. भारतीय न्याय संहिता २०२३ या कायद्यात सर्व कलमे बदलण्यात आली आहे.

कलमांमध्ये बदल

जुन्या आयपीसी (IPC) भारतीय दंड संहिता मध्ये फसवणुकीच्या गुन्ह्यात लावण्यात येणारे ४२० हे कलम बदलले आहे, त्या कलमाऐवजी ३१८ हे कलम एफआयआरमध्ये (FIR) नवीन कायद्यानुसार असणार आहे. तसेच खुनाच्या गंभीर गुन्ह्यात लावण्यात येणारे आयपीसी कलम ३०२ ऐवजी बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) या नवीन कायद्यानुसार कलम १०१ हे असणार आहे. बलात्कारासाठी पूर्वीच्या कायद्यात ३७६ हे कलमाऐवजी नवीन कायद्यात कलम ‘६३’ लावण्यात येणार आहे. याप्रकारे अनेक गंभीर गुन्ह्यात देखील नवीन कायद्यानुसार कलम बदलली जाणार आहे. 

आता ५३१ कलमे

भारतीय न्याय संहिता, आयपीसीची जागा घेईल, त्यात पूर्वीच्या ५११ कलमांऐवजी आता ३५८ कलमे असतील, २० नवीन गुन्ह्यांची भर पडली आहे, २३ गुन्ह्यांमध्ये किमान शिक्षा अनिवार्य आहे, ६ गुन्ह्यांना शिक्षा म्हणून सामुदायिक सेवा आहे आणि १९ कलमे रद्द करण्यात आली आहेत,तसेच भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत आता ५३१ कलमे असतील, १७७ कलमे बदलण्यात आली आहेत, ९ नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत आणि १४ कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. 

पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेवरील ताण वाढणार

१ जुलै २०२४ पासून लागू होणाऱ्या भारतीय न्याय संहिता २०२३ कायद्यामुळे पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेवरील ताण वाढणार आहे. मुंबईतील पोलीस ठाण्यामध्ये १ जुलै रोजी लागू होणाऱ्या कायद्याचा सराव मागील महिनाभरापासून सुरू करण्यात आला आहे. नवीन कलमामुळे एफआयआर दाखल करताना ठाणे अंमलदार यांचा गोंधळ उडणार असून त्यात गुन्हा दाखल करून घेण्यास उशीर देखील होण्याची शक्यता अनेक पोलीस अधिकारी यांनी वर्तवली आहे.