| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १२ जून २०२४
रविवारी राष्ट्रपती भवनात झालेल्या शपथविधी सोहळ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारपासून पीएमओमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली असून सुरुवातीपासूनच पंतप्रधान मोदी ॲक्शन मोडमध्ये दिसत आहेत. यावेळी भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही आणि देशात युतीचे सरकार आहे. मात्र यावेळीही पंतप्रधान सुरुवातीपासूनच ॲक्शन मोडमध्ये दिसत आहेत. पहिल्याच दिवशी त्यांनी शेतकऱ्यांना भेट दिली आहे. सरकार कोणत्या पाच कामांवर प्रथम लक्ष केंद्रित करू शकते? ते जाणून घेऊया.
शेतकऱ्यांचा होणार मोठा फायदा
सलग तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयात दाखल होताच त्यांनी सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला. शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या 16 तासांनंतर, त्यांनी किसान सन्मान निधीचा 17 वा हप्ता जारी करण्यासाठी फाइलवर स्वाक्षरी केली. याद्वारे शेतकऱ्यांना 20,000 कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. पंतप्रधानांच्या या निर्णयामुळे देशातील 9.3 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
गरिबांसाठी 3 कोटी घरे बांधण्यात येणार
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची पहिली कॅबिनेट बैठक सोमवारी झाली. आपल्या पहिल्या निर्णयात मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 3 कोटी घरे बांधण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
जीएसटी सुलभ करणे
सरकार आपल्या नवीन इनिंगच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात जीएसटी संदर्भात काही निर्णय घेऊ शकते आणि सरकारकडून बदल केले जातील अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये दर कमी करणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे यासारख्या बदलांचा समावेश आहे.
बेरोजगारीवर नियंत्रण
सरकारच्या यादीतील चौथे महत्त्वाचे काम असलेल्या GST सोबतच वाढत्या बेरोजगारीच्या आकड्यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नात काही मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. जर आपण CMIE च्या ताज्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर भारतात बेरोजगारीच्या दरात वाढ झाली आहे. मार्च 2024 मधील 7.4 टक्क्यांच्या तुलनेत एप्रिल 2024 मध्ये ते 8.1 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. CMIE च्या मते, विशेष बाब म्हणजे बेरोजगारीचा दर केवळ शहरी भारतातच नाही तर ग्रामीण भारतातही वाढला आहे. ग्रामीण बेरोजगारीचा दर मार्चमध्ये 7.1 टक्के होता, जो एप्रिलमध्ये वाढून 7.8 टक्के झाला आहे.
या राज्यांमध्ये विशेष लक्ष
आता देशात युतीचे सरकार स्थापन झाले आहे, तेव्हा मोदी मंत्रिमंडळाचे विशेष लक्ष निवडणुकीच्या राज्यांवर दिसू शकते आणि अशा परिस्थितीत या राज्यांसाठी काही लोकप्रिय आणि मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. 2025 पर्यंत देशातील चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यात हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड आणि बिहार यांचा समावेश आहे. अशा स्थितीत केंद्रातील मोदी सरकार या राज्यांवर लक्ष केंद्रीत करेल. उत्तर प्रदेशातील धक्का भरून काढण्यासाठी राज्यातील रहिवाशांसाठी योजना आणि मोठ्या घोषणा केल्या जातील.
