Sangli Samachar

The Janshakti News

महाराष्ट्रातील महिलांना प्रतीमहिना 1500 रुपये मिळणार ! महायुती सरकारची भाऊबीज भेट !


सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २६ जून २०२४
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले असून महिला आणि तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधारी महायुतीकडून मोठे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्ये प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना लागू केली जाणार आहे. अलिकडेच राज्य सरकारने शासकीय अधिकाऱ्यांचे एक पथक मध्य प्रदेशला पाठवले होते. या पथकाद्वारे मध्य प्रदेशमधील ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचा अभ्यास करण्यात आला. ही योजना कशी राबवली जाते? त्यासाठी नेमके प्रारूप काय आहे? याचा या पथकाने अभ्यास केला आहे. त्यानंतर आता ही योजना महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष लागू करण्यावर काम केले जात असल्याचे सांगितले जातेय. सूत्रांच्या माहितीनुसार यावेळच्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.

काय आहे ‘लाडली बहणा योजना’ ?

मध्य प्रदेशमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लाडली बहणा योजना लागू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशमधील गरीब महिलांना सरकारतर्फे आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेला मध्य प्रदेशमध्ये चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली. याच योजनेच्या जोरावर शिवराजसिंह यांनी मध्य प्रदेशची विधानसभा निवडणूक बहुमतात जिंकली. महिला मतदारांनी त्यांना भरभरून मतं दिली होती. त्यानंतर आता लोकसभा निवडणुकीतही येथे भाजपने 29 पैकी 29 जागांवर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे शिवराजसिंह चौहान यांचे हे प्रारूप महाराष्ट्रातही राबवल्यास महायुतीला फायदा होईल, अशी आशा महायुतीच्या घटकपक्षांना असावी. त्यामुळेच मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना लागू केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.


योजनेचे फायदा काय ?

या योजनेच्या माध्यमातून गरीब महिलांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दारिद्र्य रेषेखालील 90 ते 95 लाख महिलांना प्रतिमहिना 1200 ते 1500 रुपये दिले जाण्याची शक्यता आहे. दारिद्रय रेषेखालील 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिला, विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही रक्कम प्रत्येक महिन्याला लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. महिलांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी करून त्यांची मदत करणे हा या योजनेचा उद्देश असणार आहे.