योजना न घेणाऱ्या कुटुंबांना महसुली पुरावा म्हणूनही ती आवश्यक ठरते. अनेक कुटुंबे चरितार्थासाठी गाव सोडून अन्यत्र राहतात. त्यांच्या शिधापत्रिकेवर गावाकडील पत्ता असल्याने धान्यही गावातील दुकानातच मिळते. दूर गावी राहणाऱ्या कुटुंबांना धान्यासाठी गावी येणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे शासनाचा धान्य वितरणाचा मूळ हेतू साध्य होत नव्हता. स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून त्यांच्या धान्याची काळ्या बाजारात विक्री होत असल्याच्या तक्रारीही यायच्या. यावर उपाय म्हणून आधार सिडींग, पॉस मशिन, बोटांचे ठसे आदी उपाययोजना करण्यात आल्या.
बानव्या योजनेनुसार आता सर्वच म्हणजे केशही, पिवळी अशा शिधापत्रिका प्रत्यक्षात देण्याचे बंद करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी ई-शिधापत्रिका मिळतील. त्यासाठी नागरी पुरवठा विभागाचे ॲप मोबाईलवर डाऊनलोड करुन घ्यावे लागेल. ई शिधापत्रिकेसाठी कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. तहसील कार्यालयात पुरवठा निरीक्षक आणि तहसीलदार या कागदपत्रांची पडताळणी करून ई-शिधापत्रिका मंजूर करणार आहेत. जे नागरिक संगणक साक्षर नाहीत किंवा ज्यांना मोबाईल ॲपमध्ये कागदपत्रे अपलोड करता येणे शक्य नाही, त्यांना तहसील कार्यायल किंवा सेतू केंद्रात जाऊन ई-शिधापत्रिकेसाठी कागदपत्रे अपलोड करता येणार आहेत.
फसवणूक टळणार
आतापर्यंत शिधापत्रिका काढून देताना एजंटांकडून नागरिकांच्या फसवणुकीचे प्रकार घडायचे. पण आता ती टळणार असून सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे. गैरप्रकारांना कोणताही थारा राहणार नाही. ॲपवर कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर त्याची पडताळणी होणार आहे. त्यामुळे बनावट कागदपत्रे दाखल करता येणार नाहीत.
कवठेमहांकाळ तालुक्यात २४ हजार ६७० शिधापत्रिकाधारक
कवठेमहांकाळ तालुक्यात ९१ स्वस्त धान्य दुकाने व २४ हजार ६७० शिधापत्रिकाधारक आहेत. अंत्योदय योजनेचे १५७५ शिधापत्रिका असून ६ हजार ७७४ नागरिकांना मोफत धान्य दिले जाते. अन्न सुरक्षा योजनेत २३ हजार ९५ शिधापत्रिकांद्वारे १ लाख ५ हजार ७२४ नागरिकांना धान्य मिळते.
नागरिकांनी फाटक्या शिधापत्रिका बदलून घ्याव्यात. गहाळ झालेली जुनी कागदी शिधापत्रिका बदलून नवी दुय्यम प्रत काढून घ्यावी. तसेच ई- शिधापत्रिकाही काढून घ्यावी.
