| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २५ मे २०२४
वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देताना विलंब झाल्यास प्रत्येक दिवसाला ५० रुपयांचे विलंब शुल्क आकारले जात आहे. जुन्या रिक्षांना हा दंड म्हणजे जिल्ह्यापेक्षा तालुका मोठा अशी स्थिती होत आहे. एका रिक्षाची सध्याची बाजारभावानुसार किंमत अवघी ३० हजार रुपये असताना तिला उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने १ लाख ३५ हजार रुपये दंड आकारणी निश्चित केली आहे. नूतनीकरणासाठीचा दंड रद्द करण्याची मागणी ऑटोरिक्षा संघटना संयुक्त महासंघाने राज्याच्या परिवहन आयुक्तांकडे केली आहे.
जुन्या वाहनाच्या नूतनीकरणासाठी विलंब केल्यास दररोज ५० रुपयांचा दंड आकारला जातो. मोठी चारचाकी वाहने आणि रिक्षासारखी छोटी वाहने यांना एकसारखाच दंड आहे. या आकारणीला मुंबई बस मालक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. पण न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना परिवहन विभागाची दंडाची कारवाई योग्य ठरवली. त्याच्या आधारे ७ मेपासून दंड आकारणी सुरु झाली आहे.
आटो रिक्षा महासंघाने परिवहन आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बस मालकांची याचिका गेल्या महिन्यात निकाली काढण्यात आल्यानंतर लगेच परिवहन विभागाने दंड आकारणी सुरु केली. यादरम्यान, २०१९ मध्ये केंद्रीय सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालयाने नवी वाहतूक अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे सध्याचे दंडाचे परिपत्रक निरर्थक ठरले आहे. मंत्रालयाने वाहनांसाठी श्रेणीनुसार वेगवेगळेे दंड निश्चित केले आहेत.
त्यामुळे रिक्षांना दररोज ५० रुपये दंड आकारु नये, अन्यथा राज्यातील प्रत्येक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलने केली जातील. निवेदन देण्यासाठी महासंघाचे अध्यक्ष महेश चौगुले, राजेश रसाळ, रफिक खतिब, प्रकाश चव्हाण, फारुख मकानदार, तानाजी फडतरे, प्रदीप फराटे, अमोल चिंचणे, महेश सातवेकर, विनोद कमलाकर, अरुण कचरे, संदीप पवार, शिवाजी जाधव, मंजुनाथ मंटूर, बंडू यादवाडे, खलील ढालाईत आदी उपस्थित होते.
