येथील मेट्रो इको पार्कच्या जागेचा वापर ईव्हीएम व अन्य मतदान सामग्री ठेवण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यासाठी काही जागा आयोगाला देण्यात आली आहे. त्याविरोधात प्रशांत राऊळ व शिवाजी शेळके यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे एमएमआरडीए व राज्य शासन यांना नोटीस जारी केली आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा असून पर्यावरण रक्षणाचा आहे. प्रतिवादींना याचे प्रतिज्ञापत्र 10 जून 2024 पर्यंत सादर करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी 18 जूनला होणार आहे.
पैसे न देता जागा कशी घेतलीत?
ही जागा सरकारची नाही. जिल्हाधिकारी यांच्या ताब्यात ही जागा आहे. ते निवडणुकीचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या सांगण्यावरून या जागेचा ताबा राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला. त्याचे पैसेही दिले नाहीत. कायद्यात परवानगी नसताना अशा प्रकारे भूखंड आयोगाला दिलाच कसा, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.
बेकायदापणे घेतला ताबा- न्यायालयाने फटकारले
हा भूखंड विशेष कारणासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. तेथे 600 रोपटी लावली आहेत. तरीही निवडणुकीच्या नावावर चुकीच्या पद्धतीने येथील जागेचा ताबा आयोगाने घेतला. त्यासाठी भूखंडाच्या वापरात बदल करण्यात आला. हा बदल जनहिताचा आहे, असे सर्वसामान्य माणसाचा समज होईल. अशा गोष्टींना मान्यता दिली तर आम्हाला काहीच कळत नाही असा त्याचा अर्थ होतो, असे न्यायालयाने आयोगाला फटकारले.
जागेचा वापर करणार नाही – आयोगाची हमी
राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेल्या उद्यानाच्या जागेचा वापर केला जाणार नाही. तेथील झाडे कापली जाणार नाहीत, अशी हमी राज्य निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ वकील आशुतोष पुंभकोणी व ॲड. अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली.
