| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ३० मे २०२४
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील तळागाळातील व्यक्ती देखील आता बँकिंग व्यवस्थेशी जोडला गेला आहे. भारतात प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्तीचे बँकेत अकाऊंट आहे. तुमचेही बँकेत अकाउंट आहे ना ? मग आजची ही बातमी तुमच्यासाठी बहुमोलाची ठरणार आहे. खरंतर, गेल्या काही वर्षांमध्ये बँक खातेधारकांची संख्या वाढली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने सत्ता स्थापित केल्यानंतर सर्वप्रथम ग्रामीण भागातील लोकांना बँकेसोबत जोडण्याचे काम केले आहे. यासाठी केंद्रातील सरकारने जनधन योजना राबवली आहे. या योजनेमुळे झिरो बॅलन्स वर अकाउंट ओपन झाले आहे.
जनधन योजनेमुळे बँक खातेधारकांची संख्या मोठी वाढली आहे. याशिवाय सेविंग आणि करंट अकाउंट होल्डर्सची संख्या देखील अलीकडील काही काळात मोठी वधारली आहे. अनेकांनी जनधन अकाउंट सेविंग अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर केले आहे.
दरम्यान, आपल्या सेविंग अकाउंटमध्ये अनेकदा मिनिमम बॅलन्स राहत नाही यामुळे बँकांच्या माध्यमातून दंड आकारला जातो. अनेकदा तर बँका मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने चार्ज वसूल करण्यासाठी बॅलन्स मायनस करतात. मात्र बँकांना खरंच ग्राहकांचे बँक बॅलन्स निगेटिव्ह म्हणजेच मायनस मध्ये करता येते का? या संदर्भात आरबीआयचे काय नियम आहेत याविषयी आता आपण माहिती पाहणार आहोत.
काय सांगतात आरबीआयचे नियम ?
खरे तर या संदर्भात आरबीआयने अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने 2014 मध्ये मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये जर सेविंग अकाउंट मध्ये मिनिमम बॅलन्स मेंटेन केलेला नसेल तर अशावेळी बँका सदर खात्यातील रक्कम मायनस करू शकत नाहीत. 2014 मध्ये जारी झालेल्या या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, जर एखाद्याच्या सेविंग अकाउंट मध्ये मिनिमम बॅलन्स नसेल, तर अशा परिस्थितीत बँकांनी सदर ग्राहकाला तत्काळ माहिती द्यावी.
तसेच, बँकेने सदर ग्राहकाला बचत खात्यांमध्ये मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने आकारण्यात येत असलेल्या दंडाची माहिती द्यावी. सोबतच खात्यात मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास बँकेतील बचत खात्यात केवळ शून्य होईपर्यंत पैसे कापावेत. ते मायनल बॅलन्समध्ये बदलता येणार नाहीत, अशा मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
