सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका !

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - दि. १२ मे २०२४

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता यांना विशेष महत्त्व आहे. कारण या दोन्ही भत्त्यांचा सरळ परिणाम हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होत असतो. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना इतर भत्ते देखील मिळतात व यांचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होतो. यातील जर आपण घरभाडे भत्त्याचा विचार केला तर यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला असून त्यानुसार आता जर सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या वडिलांच्या घरी जर सरकारी सेवेतील त्यांचा मुलगा राहत असेल तर मुलांना आता घरभाडे भत्त्याकरिता दावा करता येणार नाही.

वडिलांच्या घरात राहात असाल तर नाही मिळणार घरभाडेभत्ता

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या म्हणजेच वडिलांच्या घरी जर त्यांचा सरकारी सेवेतील मुलगा राहत असेल तर अशा मुलाला आता घरभाडे भत्याकरिता दावा करता येणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

एका प्रकरणामध्ये या पद्धतीचा निकाल देत न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पिठाने संबंधित याचिका कर्त्याच्या विरोधातील वसुली नोटीस कायम ठेवली आहे. यामध्ये जम्मू आणि काश्मीर सिव्हिल सेवा 1992 अंतर्गत सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सेवानिवृत्त वडिलांकडून घरभाडे भत्त्यासाठी दावा केला जाऊ शकत नाही, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.

काय होते नेमके प्रकरण ?

या प्रकरणांमध्ये याचिकाकर्ते हे जम्मू काश्मीर पोलीस दलातील चौथ्या तुकडीत इन्स्पेक्टर पदावर होते व 30 एप्रिल 2014 रोजी ते सरकारी सेवेतून निवृत्त झाले होते. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या नावावर बाकी असलेल्या घर भाडेभत्त्याची वसुली करण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आलेली होती व ती एका तक्रारीनंतर जारी करण्यात आलेली होती.

यामध्ये याचिकाकर्ता हा सरकारी घरात राहत होता व सोबतच त्याने घरभाडे भत्ता देखील घेतला होता. त्यामुळे त्याच्याकडून देण्यात आलेली घरभाडे भत्त्याची रक्कम परत मिळावी किंवा रकमेची वसुली करण्यात यावी अशी मागणी नोटीसीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली होती.

पात्र नसताना देखील घर भाडे भत्त्याच्या स्वरूपात काढण्यात आलेली रक्कम जमा करावी असे या नोटिसीमध्ये म्हटले होते. या प्रकरणामध्ये संबंधित घर आपल्या ताब्यात नव्हते हे याचिकाकर्त्याला न्यायालयामध्ये सिद्ध करता आलं नाही. त्यानंतर वसुलीचे नोटीस जारी करण्यात आली होती

या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने निष्कर्ष नोंदवून नोटीस योग्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी असल्याने त्याचे वडील जे एक सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. त्यांना मिळालेले घरभाडे मुक्त घरात राहत असेल तर त्याला घरभाडे भत्त्याचा दावा करता येणार नव्हता असं न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात म्हटले.