| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २९ मे २०२४
ओबीसी, एससी, एसटी व म राठा तरुणांची दाखले देण्यासाठी होणारी अडवणूक थांबवून प्राधान्यक्रमाने दाखले देण्यात यावेत अशी मागणी आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी केली आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष लवकरच सुरू होत आहे. तसेच शासकीय सेवेसाठीही उमेदवारांना दाखले आवश्यक आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी आज जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांची भेट घेतली आणि चर्चा केली.
राज्य सरकारने दि. २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एसईबीसी प्रवर्ग बनवून मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शासनाने जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र वाटपाचे आदेश दिलेले आहेत. सध्या स्थितीला शासनाने अनेक विभागाच्या नोकरभरती संदर्भात जाहीरात बदलून एसईबीसी प्रवर्ग पर्याय उपलब्ध करुन दिलेला आहे. याशिवाय दोन दिवसांपूर्वीच घोषीत झालेला बारावीचा निकाल लक्षात घेता लवकरच शैक्षणिक प्रवेशाला सुरुवात होणार असल्याने शासकीय सेवेसाठी अर्ज करणारे सर्व उमेदवार व शैक्षणीक प्रवेश यासाठी ई- सेवा केंद्राकडून दाखले देण्यास विलंब केला जात असून सदर प्रकरणे तहसीलदार कार्यालयात प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत, हीच अवस्था सर्व समाजातील लोकांबाबत आहे. समाज कल्याण विभाग जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडूनही जात प्रमाणपत्र देण्याकरिता कारणे देऊन विलंब केला जातो, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
निवडणूक आचारसंहितेच्या नावाखाली दाखले द्यायला होत असलेला विलंब दूर करण्यासाठी तात्काळ सर्व तालुका तहसीलदार यांना आदेश देण्यात यावेत, व प्राधान्यक्रमाने जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला अशी महत्वाची कागदपत्रे जलदगतीने देण्याच्या सूचना कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी डॉ. दयानिधी यांनी, दाखले प्राधान्याने देण्याबाबत संबंधितांना तात्काळ सूचना देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी भाजपाचे सरचिटणीस विश्वजित पाटील, युवा मोर्चा संयोजक अमित देसाई, सरचिटणीस प्रकाश पाटील, उपाध्यक्ष सिद्धांत काटकर, सरचिटणीस स्वप्नील मिरजे, सचिव सिद्धांत विभुते, प्रवीण कुलकर्णी, सागर पाटील उपस्थित होते.
