| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ८ मे २०२४
काल मतदान झालेल्या तिसऱ्या टप्प्यात भाजपला तब्बल ८० जागा राखायच्या आहेत. यापैकी २० जागांचे नुकसान भाजपला होऊ शकते, कारण कर्नाटक आणि महाराष्ट्र, तसेच काही प्रमाणात मध्य प्रदेश ही राज्ये केवळ काँग्रेसने नव्हे तर 'इंडिया' आघाडीने आशा धरावी अशी ठरतील…
लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या सात टप्प्यांपैकी मंगळवारी (७ मे) तिसराच टप्पा पार पडला असला, तरी या टप्प्यातल्या ९३ जागांचे मतदान झाल्यावर एकंदर २८३ मतदारसंघांना निकालाची प्रतीक्षा राहील. म्हणजे ५४३ पैकी निम्म्या लोकसभा जागांचे मतदान पार पाडणारा हा मध्यबिंदू आहे आणि तोच राजकीयदृष्ट्या यंदाच्या निवडणुकीचा कलाटणी-टप्पा ठरू शकतो. भाजप वा 'एनडीए' आघाडीतील पक्षांकडे याआधीच्या दोन टप्प्यांतील १८९ पैकी १११ जागा गेल्या वेळी होत्या त्यापैकी २० कमी होतील, तर तिसऱ्या टप्प्यातील ९३ (बिनविरोध असल्याने मतदान नसलेली सुरतची जागा धरून ९४) पैकीदेखील वीसेक जागा गमवाव्या लागतील. म्हणजे भाजप आणि मित्रपक्षांनी तिसऱ्या टप्प्यात उत्तुंग यश गाठले नाही, तर बहुमतावरही प्रभाव पडू शकतो.
दुसऱ्या टप्प्याप्रमाणेच तिसऱ्याही टप्प्यात भाजप/ एनडीए पुढे 'राखण्याच्या जागा अधिक' (९४ पैकी ८०) हा प्रश्न राहील. गुजरातमध्ये हे काम सुकर होईल किंवा तिसरा टप्पा ज्या १० राज्यांत आहेत त्यापैकी आठ राज्यांत भाजप वा एनडीए सरकारेच आहेत, ही भाजपसाठी जमेची बाजू. पण याउलट, 'इंडिया' आघाडीतील पक्षांनी मिळून तिसऱ्या टप्प्यातल्या अवघ्या १२ जागा जिंकल्या होत्या, त्यांच्या यशाच्या संधी यंदा अधिक असल्याचे संबंधित विधानसभा क्षेत्रांतील मताधिक्याच्या आकड्यांवरून दिसते आहे. त्यानुसार यंदा आणखी १५ जागा 'इंडिया' आघाडीला जिंकता येतील. म्हणजे एनडीए : 'इंडिया' जागांचे जे प्रमाण ८०:१२ होते ते ६५:२७ असे यंदा होईल- अर्थात त्यासाठी या लोकसभा जागांवर प्रस्थापितविरोधी कौलाचा जोर असावा लागेल. राज्यवार तपशील नेहमीच या आकड्यांखेरीज अन्य तपशील देणारे असतात, ते आता पाहू.
कर्नाटकात शिरस्त्याला खीळ
कर्नाटकातल्या २८ पैकी उर्वरित १४ जागांचे मतदान तिसऱ्या टप्प्यात आहे. या सर्व १४ जागा २०१९ मध्ये भाजप/ एनडीए (मित्रपक्ष जनता दल सेक्युलर) यांनी मिळवल्या होत्या, त्याआधी २०१४ मध्ये ११ तर २००९ मध्ये १२ जागा एनडीएकडे होत्या. यापैकी एकंदर सात मतदारसंघांतल्या विधानसभा क्षेत्रांत २०२३ च्या (कर्नाटक विधानसभा) निवडणुकीत काँग्रेसची सरशी झाली होती. हा आकडा निर्णायक ठरणारही नाही. कारण गेल्या सुमारे ३० वर्षांत असे दिसून आले आहे की, लोकसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजपचा कर्नाटकातील मतटक्का विधानसभा निवडणुकीपेक्षा सरासरी सात टक्के अधिक असतो.
या शिरस्त्याला यंदा खीळ बसू शकते, याची कारणे राजकारणात आहेत. सिद्धरामय्या सरकारने विधानसभा निवडणुकीत दिलेली 'पाच वचने' लगोलग राबवली आणि त्याचा लाभही घरोघरी- विशेषत: महिलावर्गास- होताना दिसू लागल्याने प्रस्थापितांच्या बाजूने कौलाचे वातावरण राज्यात आहे. दुसरे कारण म्हणजे राज्यातील काँग्रेसजन राष्ट्रीय निवडणुकांबाबत एरवी उदासीन असायचे तसे यंदा नाहीत आणि काँग्रेसचे निम्मे लोकसभा उमेदवार हे राज्यातील मंत्र्यांच्या घरांतले आहेत. तिसरे कारण एकदिलाने कामाची वृत्ती कर्नाटकात तरी भाजपपेक्षा काँग्रेसमध्ये अधिक दिसते… भाजपचे राज्य नेतृत्व बी. एस. येडियुराप्पा नाही तर त्यांचे चिरंजीव, यांभोवतीच शीर्षस्थानी ठेवल्याची नाराजी माजी उपमुख्यमंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांच्या बंडातून जशी दिसते तशी येडियुरप्पांना 'लिंगायत नेते' म्हणून त्या समाजाच्या गुरूंकडून मिळणारा पाठिंबा यंदा सहजी मिळणारा नाही, कारण किमान एका महत्त्वाच्या गुरूंनी नाराजी उघड केली आहे, यातूनही दिसते.
हासनचे विद्यामान खासदार आणि सेक्युलर जनता दलाचे उमेदवार प्रज्वल रेवण्णा यांनी गेल्या वर्षानुवर्षांत अनेक महिलांवर केलेल्या लैंगिक अत्याचारांचे प्रकरण उघड होणे, हा कर्नाटकात एनडीएला मोठा फटका आहे. पंतप्रधान मोदी स्वत: या रेवण्णांच्या प्रचारासाठी येऊन गेले, पण त्या सभेनंतर- आरोप होत असताना- प्रज्वल रेवण्णा जे जर्मनीला जाऊन बसले ते आजतागायत फिरकले नाहीत. भाजपने भलतेच मुद्दे उभे करण्याचा प्रयत्न केला- २३ वर्षीय तरुणाची भोसकून हत्या करणारा माजी वर्गमित्र पाहा कसा मुस्लीम आहे, हा प्रचार काही चालला नाही. पंतप्रधानांनी प्रचार सभांमध्ये 'अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी यांचा आरक्षणाचा वाटा काँग्रेस मुस्लिमांना देईल' हे सांगितल्याची बातमी 'राष्ट्रीय' चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांवरली अँकरमंडळी कितीही उच्चरवाने देत असली तरी, कर्नाटकात मुस्लिमांपैकी ओबीसींना ४ टक्के पोटआरक्षण गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून आहे आणि अनेक पक्षांची सरकारे आली तरीही ते रद्द करण्याचे पाऊल फक्त २०२३ मध्ये 'जाता जाता' भाजपनेच कर्नाटकात उचलले होते, हे वास्तव कर्नाटकी मतदारांना माहीत असल्याने त्या उच्चरवाचाही काही प्रभाव नाही!
त्यामुळेच, काँग्रेसने अवघ्या वर्षभरापूर्वीचा मतटक्का टिकवल्यास कर्नाटकातून सात लोकसभा जागा त्या पक्षास मिळतील. जर 'सेक्युलर जनता दला'चा मतटक्का घटल्याचा लाभही काँग्रेसला मिळवता आला तर कर्नाटकातून काँग्रेसचे ११ खासदार असतील.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातही संधी
कर्नाटक लगतच्या महाराष्ट्रातील काही दुष्काळी, गरीब तर काही श्रीमंत मतदार संघांत तिसरा टप्पा आहे. येथील एकंदर ११ पैकी सात जागा जिंकून एकसंध शिवसेनेने एकसंध राष्ट्रवादी काँग्रेसला हादरा दिला, हा आता- दोन्ही पक्षांतील फुटींनंतर इतिहास ठरला आहे. गेल्या वेळचे आकडे महाराष्ट्रात चालणार नाहीत. इथे सहानुभूती कोणाकडे, शरद पवारांना आणि उद्धव ठाकरेंना प्रतिसाद किती आणि अजित पवार अथवा एकनाथ शिंदे यांना किती, हे महत्त्वाचे ठरेल. प्रचारकाळात उघड झालेली महत्त्वाची बाब अशी की, तिन्ही पक्षांनी मिळून काम करण्याची वृत्ती महायुतीपेक्षा महाआघाडीत अधिक दिसते आहे- दिसणारच… ही पक्ष आणि नेत्यांसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळेच 'इंडिया' आघाडी महाराष्ट्राकडे आशेने पाहते आहे.
मध्य प्रदेशातही, विशेषत: चंबळ-ग्वाल्हेर पट्ट्यात 'इंडिया' आघाडी आशावादी असल्यास नवल नाही. इथे २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप लाट असूनही काँग्रेसने तीन जागा जिंकल्या होत्या. तेही, इथले नऊही खासदार २०१९ पासून भाजपचे असताना. आदल्या दोन टप्प्यांतील कमी मतदान टक्केवारी ही भाजपसाठीच डोकेदुखी ठरू शकते. भाजपने १० टक्क्यांहून कमी मताधिक्याने जिंकलेल्या २६ विधानसभा क्षेत्रांमधील मतदान-टक्का यंदा लोकसभेला तब्बल ८.५ ने घटला आहे.
उत्तर प्रदेशातील तिसऱ्या टप्प्यात १० पैकी सहा जागा दोआब-ब्रज भागातील आहेत आणि समाजवादी पक्षाचा हा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात असे. यंदा पुन्हा सपने इथे जोर लावला आहे. किमान दोन तरी जागांची आशा आहे. उर्वरित चार जागा रोहिलखंड टापूत येतात, तिथे गेल्या वेळी भाजपचा विजय झाला असला तरी बरेलीचे आठ वेळा प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संतोष गंगवार यांना तिकीट नाकारल्याने कुर्मी समाज भाजपवर नाराज आहे. पण बसपने दिलेल्या पाच मुस्लीम उमेदवारांमुळे 'इंडिया'ची किती मते कापली जाणार, हाही प्रश्न आहे.
गुजरातच्या सर्व २५ जागा भाजपकडेच जातात, हा शिरस्ता यंदाही पाळला गेला तरी विधानसभा निवडणुकीत 'आप' आणि काँग्रेसने ज्या क्षेत्रांत मताधिक्य मिळवले होते तिथे काय होणार, याकडे पाहावे लागेल. 'आप'ची साथ यंदा काँग्रेसला असल्याने किमान तीन जागांवरील वातावरणात प्रचारकाळात तरी निराळा उत्साह दिसला होता. बिहार आणि छत्तीसगड या अन्य राज्यांत हा टप्पा आहे, तेथे काँग्रेस वा 'इंडिया' आघाडीला अशा नाहीत. मात्र गोव्यातील दोन मतदारसंघ 'जैसे थे' राहातील, म्हणजेच एक 'इंडिया'कडे तर दुसरा 'एनडीए'कडे जाईल.
असे असले तरी, किमान २० जागा सत्ताधारी भाजपकडून खेचण्यात 'इंडिया'ला यश देणारा हा टप्पा ठरला तर, लोकसभा निवडणुकीला खरी कलाटणी याच टप्प्याने दिली असे म्हणावे लागेल.
