पक्षांतर ते सत्तांतर; अनेक नाट्यमय राजकीय घटना घटना... आता पुढे काय ?

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि. २२ मे २०२४

गेली पाच वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनाकलनीय घडामोडी झाल्या. अनेकवेळा लोकांनी डोक्याला हात लावला. नेत्यांच्या, प्रवक्त्यांच्या भाषेचा स्तर कधी नव्हे इतका खालावला. राजकारणाच्या सगळ्या चौकटी लोकांच्या डोळ्यांदेखत ध्वस्त झाल्या. यापेक्षा खालचा स्तर असू शकत नाही, असे वाटत असतानाचा तो समज दुसऱ्या दिवशी खोटा ठरायचा. महाराष्ट्राने खूप सहन केले, खूप भोगले. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आता या सर्व बाबींचा एकदाचा निकाल लागावा, अशीच राज्यातील नागरिकांची इच्छा आहे.

महाविकास आघाडी सरकार -

गेल्या पाच वर्षांतील घडामोडींवर धावती नजर टाकली तरी महाराष्ट्राने किती सहन केले, याची कल्पना येईल. शिवसेना-भाजपची 25 वर्षांची युती तुटली. सर्वाधिक 105 आमदार असूनही भाजपला सत्तेबाहेर बसावे लागले. हे दोन्ही पक्ष युती म्हणून निवडणुकीला सामोरे गेले होते. युती तुटल्यामुळे त्यांना मते देणाऱ्या नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला. महाविकास आघाडी झाली. वेळेची किमया न्यारी असते. शिवसेनेने काँग्रेसला कायम विरोध केला होता, मात्र महाविकास आघाडीत शिवसेनेला काँग्रेससोबत जावे लागले. युतीच्या मतदारांसाठी हा आणखी धक्का होता.

पहाटेचा शपथविधा -

महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होणार, असे वाटत असतानाच पहाटेचा शपथविधी झाला. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजितदादा पवार यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. धक्क्यांची मालिका सुरू झाली होती. या सरकारचे आयुष्य़ अत्यंत अल्प ठरले. शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस नेत्यांच्या डावपेचांमुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. या सर्व प्रकरणात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका संशयास्पद ठरली.

एकनाथ शिंदेंची भाजपशी हातमिळवणी -

दोन्ही बाजूंकडून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. सकाळी उठले की लोकांच्या कानांवर ते पडू लागले. या काळात अनेक लोकांनी टीव्ही पाहणे सोडून दिल्याचे सांगितले जाते. नेते आणि प्रवक्त्यांच्या तोंडाला कुणी कुलूप लावू शकेल का, असे लोकांना वाटू लागले. मात्र लोक असहाय होते. अखेर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. लोकांना वाटले आतातरी सुटका होईल, मात्र झाले उलटेच. दोन्ही बाजू पुन्हा त्वेषाने लढू लागल्या. कोरोना काळातही याला लगाम लागला नाही. कोरोनाकाळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोकांशी ऑनलाईन संवाद साधून धीर दिला. तर दुसरीकडे सरकार कधी पडेल, याच्या तारखा विरोधकांकडून वारंवार दिल्या जाऊ लागल्या. सत्ताधाऱ्यांनी ते हलक्यात घेतले. कोरोना संपला आणि सरकार अखेर पडले. शिवसेना फुटली. एकनाथ शिंदे 40 आमदारांसह बाहेर पडले. सुरक्षेसाठी म्हणून त्यांनी भाजप नेत्यांच्या साथीने सूरतमार्गे गुवाहाटी गाठली. इकडे वातावरण शांत होत असल्याची जाणीव झाल्यानंतर ते गोवामार्गे मुंबईला परतले. आता खरा खेळ इथून सुरू झाला. गद्दार आणि 50 खोक्यांचे नॅरेटिव्ह सेट करण्यात आले.

50 खोके एकदम ओके -

पक्ष सोडून जाणे, याला शिवसेनेत गद्दारी असे संबोधले जाते. त्याचा फटका नारायण राणे, छगन भुजबळ यांच्यासारख्या दिग्गजांनाही सहन करावा लागला आहे. भुजबळ जवळपास 15 आमदारांसह शिवसेनेतून बाहेर पडले होते. त्यानंतरच्या निवडणुकीत एका आमदाराचा अपवाद वगळतचा भुजबळांसह सर्वांचाच पराभव झाला होता. नारायण राणे यांनाही दोनवेळा पराभव सहन करावा लागला होता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासह बाहेर पडेलेले आमदार गद्दार आहेत. त्यांना 50 खोके मिळाले आहेत, असे नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी ठाकरे गटाने जिवाचे रान केले. महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत असाच गोंधळ सुरू राहिला. आधीही गोंधळ आणि नंतरही गोंधळ... दोन्ही सरकारांना काम करायला वेळ मिळाला का, अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण झाली होती. ती शंका साधार होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट -

ठाकरे गट आणि शिंदे गटाची असह्य जुगलबंदी सुरू असतानाच वर्षभराने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. अजितदादा पवार 40 आमदारांसह बाहेर पडले आणि उपमुख्यमंत्री बनले. भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि मतदारांसाठी हा मोठा धक्का होता. आयुष्यभर ज्यांच्या विरोधात लढले, त्यांचीच बाजू घेण्याची वेळ भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर आली. नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करायचेच, या ध्येय्याने कार्यकर्त्यांनी तेही सहन केले. असे असतानाही अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या नशिबी उपेक्षाच आली. हे सर्व घडत असताना लोकसभेची निवडणूक लागली. पुन्हा जुगलबंदी सुरू झाली. गद्दारी, 50 खोके, उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्व सोडले... आदी गर्जना होऊ लागल्या. महागाई, बेरोजगारी, शेतमालाला भाव हे महत्वाचे मुद्दे अडगळीत पडले.

अशोक चव्हाण भाजप प्रवेश, 'वंचित'ची चर्चा -

तत्पूर्वी, दोनदा मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राहिलेले अशोक चव्हाण हे भाजपवासी झाले. पक्षाने आणखी किती द्यायला हवे, याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. भाजपचे मतदार, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांसाठी हाही एक धक्काच होता. अजितदादा पवार भाजपसोबत आले, अशोक चव्हाण भाजपमध्ये आले त्याच्या काही दिवस अगोदरच त्या दोघांवरही भाजपकडून भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले होते. अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाले, अशोक चव्हाण यांना भाजपकडून राज्यसभा मिळाली. दरम्यान, प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीचा समावेश महाविकास आघाडीत होईल, अशी आशा लावून एक मोठा वर्ग बसला होता. पण शेवटच्या क्षणी बोलणी फिसकटली आणि वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरली. आता वंचित बहुजन आघाडीच्या कामगिरीकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.

राजकारणातील नैतिकता गळून पडली -

राजकारणातील नैतिकता पूर्णपणे गळून गेल्याचे या पाच वर्षांत लोकांनी अनुभवले. इतकेच नव्हे तर लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला आणि बड्या नेत्यांनाही महत्वाचे मुद्दे बाजूला सारून ध्रुवीकरण सुरू केल्याचेही लोकांनी अनुभवले. भाजपकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या अनेक नेत्यांना उमेदवारी मिळाली. माझ्यासमोर दोनच मार्ग होते, एक भाजपमध्ये जाणारा आणि दुसरा कारागृहात जाणारा, असेही ठाकरे गटातून शिंदे गटात गेलेल्या रवींद्र वायकर यांनी म्हटल्याचे महाराष्ट्राने ऐकले. आणखी खूप काही आहे. मात्र या सर्वांचा लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने निकाल लागेल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्राच्या जनतेला आहे. राज्यातील लोकांना गद्दारी आवडत नाही. पक्ष फोडल्याचे आवडत नाही, नेत्यांनी स्वार्थासाठी पक्ष बदलल्याचेही आवडत नाही, असे सांगितले जाते. त्याचाही निकाल चार जूनला लागणार आहे. त्यानंतर तरी राज्यातील राजकारणात सुसंस्कृतपणा परतून येईल, नैतिकतेच्या, भाषेच्या चौकटी काळजीपूर्वक जपल्या जातील, राजकीय नेत्यांमध्ये आणि समाजातही सलोख्याचे वातावरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी.