| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २६ मे २०२४
जिल्हा बँकेच्या तासगाव तालुक्यातील चार, जत, आटपाडी तालुक्यातील प्रत्येकी एक अशा सहा शाखांमध्ये आठ कर्मचाऱ्यांनी दोन कोटी ४३ लाखांचा अपहार केला आहे. याप्रकरणी यापूर्वी तिघे निलंबित असून सद्या शाखा अधिकाऱ्यांसह पाच कर्मचारी निलंबित केली आहेत. अपहारातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष व शिराळ्याचे आमदार मानसिंगराव नाईक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
मानसिंगराव नाईक म्हणाले, जिल्हा बॅंकेच्या नेलकरंजी (ता. आटपाडी), बसरगी (ता. जत) शाखा आणि तासगाव तालुक्यातील मार्केट यार्ड शाखेसह निमणी, हातनूर आणि सिध्देवाडी शाखेत अपहार झाल्याचे उघडकीस आले. सहा शाखांमध्ये दोन कोटी ४३ लाख रुपयांचा अपहार झाला असून त्यातील ९३ लाख रुपये वसूल झाले आहेत. उर्वरित एक कोटी ५३ लाख रुपये वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा बॅंकेने कर्मचारी पगारवाढीचा करार, बोनस आणि चांगल्या सुविधा दिल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे अपहार करणारा एकही कर्मचारी, अधिकारी यांच्या पाठीशी संचालक राहणार नाहीत. उलट बैठकीत कारवाईचे अधिकार प्रशासनाला दिले आहेत.
यापुढे अशा घटना रोखण्यासाठी शाखा व्यवस्थापक, फिल्ड ऑफिसर व तालुका अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. फिल्ड ऑफिसर यांनी दरदिवशी एका शाखेतील रोजमेळ नोंदीवर सही असेल. शाखाधिकाऱ्यांनी रोजमेळ संपल्याशिवाय शाखाच सोडायची नाही.
ठाणेदारांच्या बदल्या
अध्यक्ष आमदार नाईक म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व शाखांच्या तपासणीसाठी बॅंकेने सहा पथके आणि ४८ कर्मचारी यांची नियुक्ती केली असून येत्या चार दिवसात सविस्तर अहवाल मिळेल. या प्रकरणी शाखेचे कर्मचारी योगेश वजरीनकर, प्रमोद कुंभार, शाखाधिकारी एम. व्ही. हिले यांना यापूर्वीच निलंबित केले आहे. संजय पाटील व अविनाश पाटील यांना शनिवारी निलंबित करण्यात आले. यापुढे पाच वर्षांवरील ठाणेदारांच्या बदल्या होतील.
शासन निधी 'लॉक'
आमदार नाईक म्हणाले, जिल्हा बॅंकेत विविध शासकीय योजनांचा निधी जमा होतो. त्यावर यापूर्वी संबंधित शाखा प्रमुखांचे नियंत्रण होते. यापुढे सर्व शासकीय निधीवर मुख्यालयाचे नियंत्रण राहील. खातेच लॉक असेल. संबंधित शेतकऱ्यांच्या मागणी अर्जावर सीईओच्या परवानगीनेच ती रक्कम संबंधितांच्या खात्यावर वर्ग होईल. अन्यथा या अशा सर्व म्हणजे सुमारे ९ ते १० कोटी रक्कम लॉक असेल, असे धोरण ठरवले आहे.
