'ती'चा जाहीरनामा: मासिक पाळीपासून ते मंत्रिपदापर्यंत...

| सांगली समाचार वृत्त |

पुणे - दि. २ मे २०२४

बीबीसी मराठीने महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य महिलांना निवडणुकीत कुठले मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात, नेत्यांनी कशावर अधिक बोलायला हवे, कोणत्या मुद्द्यांवर मतदान व्हायला हवे, असे या महिलांना वाटते, हे राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात फिरून, महिलांशी बोलून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. रत्नागिरीतल्या मच्छीमार महिला, इचलकरंजीतल्या यंत्रमाग कामगार महिला, सोलापूरच्या विडी वळणाऱ्या महिला, बीडच्या ऊसतोड मजूर आणि गोंदियाच्या तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्या महिलांशी बीबीसी मराठीनं संवाद साधला.

त्यांच्या बोलण्यातून हा 'ती' चा जाहीरनामा आकारास आला.

हा जाहीरनामा पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आज 1 मे रोजी दुपारी 4 वाजता प्रकाशित करण्यात आला.

या जाहीरनाम्यातल्या मुद्द्यांवरती दुपारी 4 ते संध्याकाळी 7.30 या वेळेत दोन सत्रांमध्ये चर्चा पार पडली.

या चर्चेत मेधा कुलकर्णी, सुषमा अंधारे, विद्या चव्हाण, सुशीबेन शहा, किरण मोघे, प्रा. प्रतिमा परदेशी, शीतल पवार, प्रियंका तुपे, प्राजक्ता जोशी याशिवाय पत्रकारितेचे विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते ही मंडळी सहभागी झाले.

बीबीसी मराठीची जाहीरनाम्यामागची भूमिका

बीबीसी मराठीची या जाहीरनाम्यामागची भूमिका स्पष्ट करताना बीबीसी मराठीचे संपादक अभिजीत कांबळे म्हणाले की, "बीबीसीमध्ये आम्ही नेहमी जनहिताला प्राधान्य देतो. जनहित जपायचं असेल तर सर्वसामान्यांच्या मुद्द्यांना प्राधान्य द्यायला हवं. सर्वसामान्यांमध्येही उपेक्षित घटक कोण आहेत तर महिला. यासाठी बीबीसी मराठीनं सर्वसामान्य महिलांच्या मनात नेमकं काय आहे ते जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला.

"त्यासाठी दोन सीरिज बीबीसी मराठीनं केल्या. यातही पहिली सीरिज 'कणखर बायांची गोष्ट' ही होती. यात या महिलांच्या संघर्षासोबत या महिलांना सरकार, व्यवस्थेकडून काय अपेक्षा आहेत, हे सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न केला."

'ती'चा जाहीरनामा कार्यक्रमातील एक क्षण

ते पुढे म्हणाले, "दुसरी सीरिज होती 'ती'चा जाहीरनामा. यात आम्ही राज्यातील 5 जिल्ह्यांतील महिलांशी बोललो. यात रत्नागिरीतल्या मच्छीमार महिला, इचलकरंजीतल्या यंत्रमाग कामगार महिला, सोलापूरच्या विडी वळणाऱ्या महिला, बीडच्या ऊसतोड मजूर आणि गोंदियाच्या तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्या महिलांशी आम्ही बोललो. या महिलांचे मुद्दे आजच्या जाहीरनाम्यामध्ये आलेले आहेत. तो आज प्रसिद्ध होत आहे."

महिलांच्या समान वेतनाचं काय ?

महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीनं समान वेतन मिळत नाही, अशी तक्रार अनेक महिलांनी बीबीसी मराठीकडे बोलून दाखवली. याविषयी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्या विद्या चव्हाण म्हणाल्या, "मूळात पाहिलं तर महिलांच्या घरातील मेहनतीला किंमत दिली जात नाही. महिला पुरुषांपेक्षा जास्त काम करू शकतात, हे ग्राह्य नसेल तर त्याला काही अर्थ नाही. महिला किती तास काम करतात, कशाप्रकारे करतात, याचं काही मोजमाप केलं जात नाही."

महिलांना घरकामाचा मोबदला मिळायला हवा का, यावर बोलताना विद्या चव्हाण म्हणाल्या, "घरात कमावणारा हा नवरा आहे. महिलेच्या मेहनतीला कुणी गणतीत धरत नाही. तिच्या मेहनतीची जाणीवच नसेल तर तिला मोबदला कोण देणार. तो मिळवून द्यायचा असेल तर त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागतील."

सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे म्हणाल्या की, "सरकारसाठी काम करणाऱ्या महिला जसं की आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका यांना जे तथाकथित मानधन दिलं जातं, ते अत्यंत कमी आहे. इतक्या कमी मोबदल्यामध्ये त्या काम करतात. समान वेतनाची अंमलबजावणी कोणत्या कायद्याखाली करणार आहात, हाही प्रश्न आहे. घरगुती कामगार महिला कामगार कायद्याच्या सूचित नाहीत. मग त्यांच्यासाठी समान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी कशी करणार?"

पण मग महिलांना समान वेतन मिळण्यासाठी काय करायला हवं, यावर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या नेत्या रुपाली पाटील म्हणाल्या की, "महिलांना असलेली सुविधा मिळवून देण्यासाठी आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी काम करायला हवं."

त्या पुढे म्हणाल्या की, "बीबीसी मराठीनं ज्या ताकदीनं हा जाहीरनामा मांडला, तो पाहिला की राजकीय प्रतिनिधी म्हणून आम्ही कमी पडलो असं वाटतं. महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाला ताकद देणं गरजेचं आहे."

तर भाजप नेत्या मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या की, "महिलांना समान वेतन मिळावं यासाठी तीन गोष्टी करणं गरजेचं आहे. शासन स्तरावर कडक निर्णय करायला हवेत. समाजात जनजागृती झाली पाहिजे आणि तिसरं म्हणजे घरातही वैयक्तिक संस्कार झाले पाहिजे."

मेधा कुलकर्णी पुढे म्हणाल्या की, "प्रत्येक हाताला काम मिळालं पाहिजे. मग ते रोजगार असो की स्वयंरोजगार असो. मग स्त्री असो, पुरुष असो की तृतीयपंथीय असो. असं आमचं भाजपचं धोरण आहे."

'महिलांना घर हवं'

महिलांच्या आरोग्याविषयी बोलताना विद्या चव्हाण म्हणाल्या की, "तालुका, जिल्हा पातळीवर आरोग्य यंत्रणा सक्षम असली पाहिजे. याशिवाय महिलांसाठी हक्काचं घर असलं पाहिजे. घरात शौचालय असलं पाहिजे, पाणी असलं पाहिजे. 2022 पर्यंत सगळ्यांना घरं देणार असं सरकारनं म्हटलं होतं. पण आज मुंबईत लाखो लोक घरापासून वंचित आहे. प्रत्येक महिलेला छोटसं घर मिळालं तर अनेक प्रश्न सुटू शकतात."

तर भाजप नेत्या मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, "आवास योजना कुणी आणली, त्याचा लाभ किती महिलांना मिळाला ते गुगल करा. प्रक्रिया किचकट आहेत पण ते स्वत: मोदीजी येऊन अर्ज करणार का? स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर लोकांना ट्रेनिंग देणं गरजेचं आहे.

मासिक पाळीत पगारी रजा मिळावी का ?

मासिक पाळीत सुट्टी किंवा पगारी रजा मिळावी का, यावर बोलताना विद्या चव्हाण म्हणाल्या, "मासिक पाळीत किमान 2 दिवस सुट्टी मिळायला हवी. एखाद्या महिला आमदारानं त्यासाठी विधीमंडळात प्रस्ताव मांडला तर त्याचा विचार केला जाईल, असं वाटतं."

किरण मोघे म्हणाल्या, "मासिक पाळी सोडा पण मातृत्वाची रजाही असंघटित क्षेत्रातील महिलांना मिळत नाही. सरकार नेहमीच महिलांच्या आरोग्याकडे मूल आणि चूल याच दृष्टीकोनातून बघत आलं आहे."

भाजप नेत्या मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, "मातृत्वाची रजा कायद्यानं बंधनकारक आहे. कष्ट करणाऱ्यांना मातृत्वाची रजा थोडी आधी मिळाली पाहिजे. मासिक पाळीच्या रजेबाबत अभ्यासगट नेमून, पुढच्या काळात ते मंजूर करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. खासगी क्षेत्रात प्रत्येक मुलगी दरमहिन्याला 3 ते 4 दिवस रजा घेणार असेल तर असं नको व्हायला की नको बाबा महिलांना काम द्यायला."

महिलांचे प्रश्न प्रकर्षानं समोर का येत नाहीत ?

बीबीसी मराठीच्या दुसऱ्या सत्रात बेहन बॉक्सच्या पत्रकार प्रियंका तुपे, सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिमा परदेशी, इंडी जर्नलच्या पत्रकार प्राजक्ता जोशी, सकाळच्या पत्रकार शीतल पवार सहभागी झाल्या होत्या.

यावेळी बोलताना शीतल पवार म्हणाल्या की, "महिलांचे प्रश्न कमी मांडले जातात. महिलांचे प्रश्न ज्या ताकदीनं यायला पाहिजेत, त्या ताकदीनं ते येत नाहीयेत. महिलांना मिळणारी स्पेस ही त्यांच्याच मुद्द्यांवर बोलण्यासाठी वापरता यायला हवी."

तर सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, "जोपर्यंत एका मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम होणारा निर्णय घ्यायचा असतो, त्यावेळी राज्यघटनेचा विचार करायचा असतो. महिलांचे सगळे मुद्दे जाहीरनाम्यात यायला पाहिजे. राजकीय अजेंडे बनवताना महिलांना व्होट बँक समजलं जातं, पण त्यांच्यासाठी काही केलं जात नाही."

राजकारणातील महिला नेत्यांना महिला म्हणून भूमिका घेता येते असं वाटतं का, यावर पत्रकार प्रियंका तुपे म्हणाल्या, "आजपर्यंत महिलांच्या प्रश्नांवर मी जे रिपोर्ट केले, त्यावर महिला मंत्र्यांची भूमिका जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याकडून काहीएक प्रतिसाद मिळालेला नाही. ही खूप मोठी उदासीनता आहे. कदाचित हे छोटे माध्यमांचे प्रतिनिधी आहे, असा याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असू शकतो."

सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिमा परदेशी म्हणाल्या की, "राजकीय पक्षांमध्ये स्त्रियांचं असणारं नेतृत्व दुर्बिणीनं शोधण्यासारखं आहे. राजकीय पक्षाचा अजेंडा बनवणाऱ्यांमध्ये महिला आहेत का, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नेतृत्वस्थानी असणाऱ्या महिलांना भूमिकेबाबत विचारलं तर त्या वरिष्ठांशी बोलून सांगतो असं म्हणतात."

महिलाचं प्रतिनिधित्व वाढल्यास काय बदलणार ?

महिलांचं राजकारणातील प्रतिनिधित्व वाढल्यास काय बदलणार, याबाबत बोलताना पत्रकार प्राजक्ता जोशी म्हणाल्या की, "फक्त जास्त महिला राजकीय पदांवर येणं हे गरजेचं नाहीये. तर त्या कोणत्या विचारसरणीच्या आहेत हे महत्त्वाचं ठरतं. त्यावरुन त्या कोणते मुद्दे उचलतात हे ठरतं. सध्या आपण सगळ्या पक्षांचे जाहीरनामे बघितले तर त्याच्यातून कोणत्या पक्षाची काय विचारसरणी आहे ते कळतं. नुसतं जास्त महिला राजकारणात असणं त्यापेक्षा त्यांची विचारधारा काय आहे, हे महत्त्वाचं आहे."

चित्रपट सृष्टीतील महिला कलाकारांच्या सुरक्षिततेबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला बोलताना उत्तर देताना प्रतिमा परदेशी म्हणाल्या की, "महिलांची सुरक्षितता ही आभाळातून पडत नाही. तुम्ही ज्या समाजात राहतात तो पुरुषसत्ताक पद्धतीनं बनलेला आहे. महिलांच्या सुरक्षेचे प्रश्न सामाजिक आणि राजकीय चष्म्यातून पाहिले तर ते सुटणार नाहीत. त्याला एकत्रितपणे पाहिलं पाहिजे."

लोकसभा निवडणूक आणि महिलांच्या समस्या

लोकसभा निवडणुकीसाठी सध्या देशभरात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असा सर्वच राजकीय पक्षांचा जोरदार प्रचार सुरू आहे.

प्रचारादरम्यान मोठ-मोठी आश्वासनं दिली जात आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यातून अनेक आश्वासनं दिली आहेत तर सत्ताधारी केलेल्या कामांचा पाढा वाचून दाखवत आहेत.

पण या सगळ्यात समाजाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या महिला दुर्लक्षित असल्याचं चित्र आहे आणि राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर आजही महिलांना गांभीर्याने घेतलं जात नाही अशी राज्यभरातल्या महिलांची तक्रार आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या चिखलफेकीत आम्ही महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये महिला कामगारांशी बोललो आणि त्यांच्या समस्या, मागण्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पुण्यातील आजच्या कार्यक्रमात या समस्यांवर विस्तृतपणे चर्चा केली जाणार आहे.