| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १८ मे २०२४
दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना 'आरटीई'च्या माध्यमातून स्वयंअर्थसहाय्यिता शाळा, विनाअनुदानित शाळा, खासगी पोलिस कल्याणकारी शाळा, महापालिका शाळांमध्ये (स्वयंअर्थसहाय्यिता) प्रवेश मिळतो. त्यासाठी ३१ मेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.
'आरटीई' प्रवेशासाठी पालकांना https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागणार आहे. प्रवेशासाठी अर्ज करताना पालकांनी घर ते शाळा हे अंतर अचूक टाकावे. पालकांनी अर्जासोबत घराचा पत्ता, जन्मदाखला व जात प्रमाणपत्र जोडावेच लागणार आहे. अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली असते. त्यात केंद्रप्रमुख, शासकीय शाळा, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेचे प्रत्येकी एक मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक, शिक्षण, स्वयंसेवी संस्था, पालक शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी हे सदस्य असतात. तर शिक्षण विस्ताराधिकारी समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतात. अर्जात चुकीची माहिती दिल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केला जाईल, असा इशारा शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे.
प्रवेशासाठी कोणाला करता येईल अर्ज
अनुसूचित जाती- जमाती
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (ब, क, ड)
ओबीसी, एसबीसी (विशेष मागासवर्ग)
आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास
एचआयव्ही बाधित किंवा प्रभावित बालके
अनाथ व दिव्यांग मुले
अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे
निवासी पत्ता (रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन, वीज किंवा फोन बिल, घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदानकार्ड, पासपोर्ट, राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे पासबुक यापैकी एक), स्वत:च्या जागेत राहात नसल्यास दुय्यम निबंधक कार्यालयात झालेला किमान ११ महिन्यांचा भाडेकरार, जन्मतारखेचा पुरावा (ग्रामपंचायत, महापालिका, नगरपालिकेचा दाखला, रुग्णालयातील एएनएम रजिस्टरमधील दाखला, अंगणवाडी, बालवाडीतील नोंदणीकृत दाखला, आई-वडील किंवा पालकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केलेले स्वयंनिवेदन यापैकी एक), एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असल्याचा तहसीलदारांचा दाखला, दिव्यांग मुलांसाठी वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडील ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र, विद्यार्थी व पालकाचे आधारकार्ड तर आधारकार्ड नसल्यास तात्पुरता प्रवेश घेतल्यापासून ९० दिवसांत देण्याची अट, अनाथ, एचआयव्ही बाधित बालकांचे दाखले, घटस्फोटीत (न्यायालयाचा निकाल) व विधवा महिलांसाठी (पतीचा मृत्यू दाखला) त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्रे.
