दोन न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे प्रकरण कॉलेजियमशी संबंधित आहे. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत दोन वरिष्ठ जिल्हा न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
कॉलेजियमने केवळ त्यांची पात्रता आणि ज्येष्ठतेकडेच दुर्लक्ष केले नाही तर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील एससी कॉलेजियमच्या सल्ल्याकडेही दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या प्रक्रियेचे योग्य प्रकारे पालन न केल्याची एक मोठी समस्या दर्शवते.
दरम्यान, बिलासपूर आणि सोलनचे जिल्हा न्यायाधीश चिराग भानू सिंह आणि अरविंद मल्होत्रा यांनी त्यांच्या संयुक्त रिट याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या 4 जानेवारीच्या ठरावानुसार त्यांच्या नावांवर विचार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या (High Court) कॉलेजियमला मागितले आहेत.
Supreme Court: राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या सदस्यांना कोर्टाने फटकारले; आदेशाच्या उल्लंघनबाबत बजावली अवमानाची नोटीस
या न्यायमूर्तींचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांची नावे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे फेरविचारासाठी पाठवल्यानंतर केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले होते, ज्यामध्ये सिंह आणि मल्होत्रा यांच्या नावांचा पुनर्विचार करण्याची विनंती होती. उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा सल्ला आणि कायदामंत्र्यांच्या पत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचे तक्रारकर्त्या न्यायमूर्तींचे म्हणणे आहे. त्यांच्या नावाचा पुनर्विचार न करता, त्यांनी त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निर्णय उद्धृत करण्यास सुरुवात केली जेणेकरुन त्यांची पात्रता आणि ज्येष्ठता यास बगल देता येईल.
Supreme Court: 11,600 झाडे तोडण्याविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात; केंद्र अन् राज्य सरकारकडे मागितले उत्तर
सिंह आणि मल्होत्रा यांची नावे गेल्या वर्षी 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) कॉलेजियमच्या विचारार्थ ठेवण्यात आली होती, जी सुरुवातीला पुढे ढकलण्यात आली होती. 4 जानेवारी रोजी, CJI यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने त्यांची नावे पुनर्विचारासाठी उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे परत पाठवली.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गेल्या महिन्यात त्यांची नावे जाणूनबुजून वगळली. त्यांची सेवाज्येष्ठता आणि पात्रता याकडे दुर्लक्ष करुन दोन अपात्र कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे शिफारस केली.
