इंडिया आघाडीचे सरकार स्थापन होताच मराठीला अभिजात भारतीय भाषेचा दर्जा !

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि. १३ मे २०२४

इंडिया आघाडीचे सरकार स्थापन होताच मराठीला अभिजात भारतीय भाषेचा दर्जा देत असल्याची घोषणा काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे. जयराम रमेश यांनी ट्विट करून मराठी भाषेसाठी काँग्रेसकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांकडे तसेच आतापर्यंत काँग्रेसकडून कोणत्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला, याची माहिती दिली आहे.

जयराम रमेश यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, डॉ.मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम आणि ओडिया या भाषांना अभिजात भारतीय भाषा म्हणून दर्जा देण्यात आला होता.11 जुलै 2014 रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठीला अभिजात भारतीय भाषा म्हणून घोषित करण्यासाठी अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालावर आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपासून काहीही निर्णय घेतला नाही. इंडीया आघाडीचे सरकार स्थापन होताच मराठीला अभिजात भारतीय भाषेचा दर्जा दिला जाईल, हे वचन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस देत आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 6 वेगवेगळ्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला

जयराम रमेश यांनी अन्य एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, मराठीच्या समृद्ध अभिजात इतिहासाचा पुरावा देणारा सबळ अहवाल यूपीएच्या अखेरीस सादर शासनाकडे करण्यात आला असे असुनही मागील 10 वर्षातील काळात नरेंद्र मोदींनी एकही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला नाही किंवा नोंद केलेली नाही. मार्च 2022 मध्ये काँग्रेस खासदार श्रीमती रजनी पाटील यांनी याबद्दल राज्यसभेत आवाज उठवला होता तरी पण या बाबतीत पूर्ण 2 वर्षे उलटूनही पंतप्रधान मौन आणि निष्क्रिय आहेत.

काँग्रेस पक्ष सर्व भारतीय भाषांचा आदर करतो आणि 10 वर्षातील काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 6 वेगवेगळ्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, त्यांच्या निरंतर भाषा विकासाला आणि संशोधनाला पाठिंबा दिला. आम्हाला विश्वास आहे की, महाराष्ट्रातील मतदार या पंतप्रधानांना त्यांच्या मराठीबद्दलच्या असलेल्या त्यांच्या उदासिनते बद्दल चांगलाच धडा शिकवतील.

जयराम रमेश यांनी 5 मे रोजी मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी ट्विट करत लक्ष वेधले होते. त्यांनी ट्विट करत म्हटले होते की, गेल्या दहा वर्षांपासून मराठीला अभिजात भाषा म्हणून घोषित करण्याची मागणी ही मोदी सरकारकडे प्रलंबित आहे. कांग्रेस चे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रख्यात अभ्यासक प्रा.रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली होती. हा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला होता आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री श्रीपाद नाईक यांना पत्र लिहून जुलै 2014 मध्ये ही मागणी मान्य करण्याची विनंती केली. पण दहा वर्षांनंतरही मोदी सरकारने याबाबत काहीच निर्णय घेतला नाही.

सन 2004 ते 2014 दरम्यान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने खालील भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला होता –

· तमिळ (2004)

· संस्कृत (2005)

· कन्नड (2008)

· तेलुगु (2008)

· मल्याळम (2013)

· ओडिया (फेब्रुवारी 2014)

त्यांनी म्हटले होते की, मोदी सरकारने एकाही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला नाही. मराठीला 2,000 वर्षांहून अधिक काळाची समृद्ध साहित्यिक परंपरा आहे आणि मराठीतील सर्वात जुना शिलालेख (महाराष्ट्री प्राकृत म्हटला जाणारा) हा ख्रिस्तपूर्व पहिल्या शतकातील आहे. मराठी भाषा ही नक्कीच इतर कोणत्याही भाषेची शाखा नाही आणि ती स्थानिक बोलींपासून स्वतंत्रपणे विकसित झाली आहे.