| सांगली समाचार वृत्त |
पुणे - दि. २८ मे २०२४
बिल्डरच्या अल्पवयीन मुलाने भरधाव कार चालवत दोन जणांना चिरडलं.अल्पवयीन आरोपीच्या वडीलांनी पुरावे नष्ट करण्यासाठी ससून रुग्णालयातील डॉक्टरांना पैसे पुरवले. या प्रकरणात ससून हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारासंदर्भात झालेल्या गैरप्रकारासाठी एसआयटी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या एसआयटी समितीच्या अध्यक्षा डॉ. पल्लवी सापळे आहेत. दरम्यान, या SIT समितीच्या अध्यक्षा डॉ. पल्लवी सापळे यांच्यावर आधीच भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. त्यामुळे एसआयटी समितीच्या निवडीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. नियुक्तीनंतर प्रथमच पल्लवी सापळेंसह समितीचे सदस्य ससून रुग्णालयात दाखल झाले. या वेळी त्यांना विरोधकांच्या आरोपांविषयी विचारले असता त्या किंचित हसल्या आणि म्हणाल्या, माझी नियुक्ती शासनाकडूनच, त्यांनाच विचारा...
पल्लवी सापळ्या म्हणाल्या, पुणे कल्याणीनगर अपघातप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी मी आहे. कल्याणी नगरमधील अपघाताचा घटनाक्रम आम्ही घेऊन त्याबद्दलचा अहवाल शासनाला कळवू. शासनाच्या चौकशीचे निकष ठरलेत त्याप्रमाणे चौकशी करणार आहे. त्या दिवशी घडलेल्या घटनेची चौकशी होणार आहे. त्याच्या संबंधी असणाऱ्या सर्वांची चौकशी होईल.
नियुक्ती शासनाकडून : पल्लवी सापळे
पल्लवी सापळे यांची नियुक्ती सध्या वादाच्या भोवऱ्यात आहे. या संदर्भात विरोधकांकडून त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहे. याविषयी बोलताना पल्लवी सापळे म्हणाल्या, माझे नियुक्ती शासनाने केली आहे. याचे उत्तर देण्याचे सक्षम अधिकारी शासन आहेत. मी नाही...
डॉ. पल्लवी सापळेंची नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात
डॉ. पल्लवी सापळे यांच्यावर पुणे पोर्शे अपघात प्रकरणातील SIT समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. डॉ. पल्लवी सापळे या ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सर जे. जे हॉस्पिटल रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता (Dean) आहेत. जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचे आरोप आहेत. डॉ. पल्लवी सापळे यांनी मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात असताना तसेच आता जेजे रुग्णालयात अनेक प्रकरणात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार केल्याचा आरोप शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदार यामिनी जाधव यांनी केला होता. जेजे रुग्णालयात औषध, यंत्रसामग्री खरेदीच्या बिलांवर 5 ते 10 टक्के कमिशन घेतल्याशिवाय सह्या करत नाहीत, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. हा मुद्दा विधानसभेत सुद्धा चर्चेत आला होता.
