yuva MAharashtra सांगली जिल्हा क्रीडा संकुलातील संभाव्य प्रवेश फी बाबत नाराजी !

सांगली जिल्हा क्रीडा संकुलातील संभाव्य प्रवेश फी बाबत नाराजी !



| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १९ मे २०२४
जिल्हा क्रीडा संकुलात आता फिरायला जाण्यासाठीही शुल्क भरावे लागणार आहे. यासंदर्भातील नोटीस जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार शुल्क न भरलेल्या व्यक्तींना २५ मेपासून क्रीडा संकुलात प्रवेश देण्यात येणार नाही. दरम्यान, या निर्णयाला नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. 

मिरज-सांगली रस्त्यावरील क्रीडा संकुलात शेकडो खेळाडू आणि नागरिक दररोज खेळ आणि व्यायामासाठी येतात. विशेषत: सकाळी जागिंग, धावणे, व्यायाम आदीसाठी सांगली, मिरजेतील नागरिकांची गर्दी असते. पोहण्यासाठी आणि इनडोअर खेळांसाठीही नागरिक येतात. या सर्वांना आता शुल्क भरल्याविना संकुलात प्रवेश मिळणार नाही. संकुलाच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे क्रीडाधिकाऱ्यांनी नोटिशीत म्हटले आहे. 


संकुलात दररोज सकाळी व सायंकाळी खेळण्यासाठी व व्यायामासाठी येणारे नागरिक, खेळाडू, विद्यार्थी, क्रीडा मंडळे, क्रीडा संस्था, अकादमीचे सदस्य आदींनी शुल्क भरुन पावती घ्यावी लागेल. प्रत्येक व्यक्तीसाठी प्रतीमहिना १०० रुपये शुल्क असेल. सहा महिन्यांसाठी ५०० रुपये, तर वर्षभरासाठी १००० रुपये भरावे लागतील. शिवाय ओळखपत्रासाठी स्वतंत्ररित्या आणखी १०० रुपये द्यावे लागतील. ओळखपत्र असल्याशिवाय २५ पासून संकुलाता प्रवेश मिळणार नसल्याचे क्रीडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

क्रीडाप्रेमींनी याला विरोध केला असून विरोधासाठी सर्वपक्षीय कृती समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे यांच्यासह नितीन चव्हाण, उमेश देशमुख, जयंत जाधव, गजानन साळुंखे, आनंद देसाई आदींचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती

दरम्यान, क्रीडा संकुल समितीसाठी शुल्कनिश्चितीची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार केली जाते. यापूर्वीही काहीवेळी अशी शुल्क आकारणी करण्यात आली होती. संकुलाचा मोफत वापर करणाऱ्यांवर शुल्क आकारले होते. सध्या मात्र याला विरोध होत आहे.

या निर्णयाला सांगलीकर नागरीकांचा तीव्र विरोध आहे. यासंदर्भात आम्ही लवकरच सर्वपक्षीय कृती समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहोत. खेळाला प्राधान्य देण्यास किंवा क्रीडा संकुलामध्ये सुविधा देण्यास शासनाकडून उदासीनता दिसते. प्रोत्साहन देण्याऐवजी खेळाडूंकडून शुल्क वसुल करणे चुकीचे आहे. असा इशारा सतीश साखळकर, सर्वपक्षीय कृती समिती, सांगली यांनी दिला आहे.