| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १४ मे २०२४
माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना पद्मविभूषण देण्याचा सोहळा गेल्याच महिन्यात झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी दोन प्रमुख राजकीय विकृतींकडे लक्ष वेधले : (१) अनैतिक पक्षांतर आणि (२) रेवडी संस्कृती. यापैकी 'रेवडी' किंवा 'जनतेला थेट साह्य' देण्याबद्दल बरीच उलटसुलट चर्चा झालेली आहे पण पक्षांतरांचा मुद्दा मात्र ऐन निवडणुकीच्या काळात, मतदारांनाही चक्रावून टाकतो आहे. लोकशाहीत धोरण, तत्व आणि विचारसरणीच्या आधारे पक्ष स्थापन व्हावेत आणि त्याच आधारावर लोकांनी त्यात सामील व्हावे अशी अपेक्षा असते.पण तसे होत आहे का? नायडूंनी म्हटल्याप्रमाणे नेते सकाळी एका पक्षात तर सायंकाळी दुसऱ्याच पक्षात दिसतात. नायडूंची ही टिप्पणी अतिशयोक्ती वाटू शकते, परंतु अशी उदाहरणे सर्रास पाहायला मिळत आहेत. पक्षांतराचा हा आजार नवीन नाही, पण गेल्या काही काळात तो जास्तच दुर्धर आणि लोकशाहीला घातक बनत चालला आहे.
शहीद जवानांच्या विधवांसाठी बांधलेल्या आदर्श गृहनिर्माण संस्थेतील घोटाळ्यामुळे अशोक चव्हाण यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. चव्हाण यांनी अलीकडेच काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली नसली तरी राज्यसभा मिळवून भाजप उमेदवार व दोन-तीन पक्ष फिरून आलेल्या प्रतापराव चिखलीकरांचा प्रचार केला. चव्हाणांना असा साक्षात्कार झाला की देशाला मोदींशिवाय पर्याय नाही. परंतु वास्तविक पाहता चव्हाणांना मोदींशिवाय पर्याय नसावा. स्वहिताला देशहित संबोधण्याची कला अनेक नेत्यांना चांगलीच जमते. परवापर्यंत हुकुमशहा वाटणारे मोदी रातोरात यांच्यासाठी लोकशाहीचे रक्षक कसे काय ठरले?
यांसारखी असंख्य उदाहरणे देशात पाहायला मिळत आहेत आणि याला कोणताही पक्ष अपवाद राहिलेला नाही. एकनाथ खडसे ४० वर्षांची भाजप विचारसरणीची नाळ तोडून २०२० मध्ये राष्ट्रवादीत गेले आणि चारच वर्षांत कोणतीही तथाकथित 'सीडी' न लावताच भाजपच्या दावणीला परत येऊन त्यांनी प्रचारही सुरू केला. ही सगळी उठाठेव त्यांनी राष्ट्रहितासाठी केली असे वाटते का? पहिलीसोबत घटस्फोट घेऊन दुसरे लग्न केल्यानंतर परत पहिलीशी कुणी लग्न केले, अशी उदाहरणे किती असतील? दोन-तीनच नाही तर झाडून सगळ्या पक्षांची वारी केलेलेही काही महाभाग सापडतील. निवडणुकीचे तिकीट मिळाले नाही म्हणून लगेच वैचारिक विरोधी पक्षाकडून निवडणूक लढविणे याला संधिसाधूपणा नाही तर काय म्हणावे? काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, माजी खासदार संजय निरुपम, भाजपचे मोहिते पाटील, झारखंडमध्ये सीता सोरेन, पंजाबमध्ये सुशीलकुमार रिंकू असे एक ना अनेक उदाहरणे डोळ्यासमोर येतील.
उत्तर प्रदेशात तर बहुजन समाज पक्षाच्या विद्यमान खासदारांपैकी बहुतांश खासदारांनी नवे मालक शोधले आहेत. निवडणुकीपूर्वी पक्षांतराचा हा खेळ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खेळला जातो की, कोण कुठून कुठे गेले याचा हिशेब ठेवणे सर्वसामान्य मतदारांना अवघड होऊन बसते. कालपर्यंत एखाद्या पक्षावर टोकाची टीका करणाऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशी त्याच पक्षात जाहीरपणे पक्षप्रवेश करून उमेदवारी मिळविणे म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस आहे. या प्रकाराला राजकीय धाडस, कूटनीती आणि बरेच काही संबोधून स्वतःला नायक ठरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही त्यांच्याद्वारे केला जातो. त्याचप्रमाणे ज्या पक्षात इनकमिंग होते त्या पक्षालाही या गोष्टीचा सोयीस्कर विसर पडतो की, आपण काही दिवसांपूर्वीच त्या नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते!
म्हणजे पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांबरोबरच त्यांना स्वीकारणारे पक्षही आज जनतेच्या न्यायालयात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहेत. पक्षात पक्षांतर करून नव्याने घुसणाऱ्यांची संख्या वाढत चालल्यामुळे अनेक दशके झेंडे फडकावणाऱ्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल ही अपेक्षाच न ठेवलेली बरी. अशा पक्षबदलू नेत्यांना पक्षीय विचारधारा, निष्ठा, नैतिकता, चारित्र्य, राष्ट्रहित, समाजकारण यांच्याशी काही घेणेदेणे नसते. ते फक्त संधिसाधू, अति महत्त्वाकांक्षी आणि सत्तालोभी असतात. स्वतःचा, वारसांचा आणि घराण्याचा उद्धार या एकमेव हेतूसाठी ते राजकारणात धावपळ करीत असतात.
या नेत्यांनी जनतेला गृहीत धरलेले असते. म्हणून पक्षांतराच्या या रोगावरील इलाज मुख्यतः मतदार राजाकडेच आहे. कारण निव्वळ कायदे करून चारित्र्य आणि नैतिकतेची खात्री देता येत नाही. जोपर्यंत मतदार आयाराम-गयारामांना निवडणुकीत धडा शिकवणार नाहीत तोपर्यंत दलबदलू नेत्यांना अद्दल घडणार नाही. मतदार पक्षांतराचा भूतकाळ विसरून अशा नेत्यांना थारा देत राहिल्यास या नेत्यांच्या मनात भीती बसणार नाही. इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान यांसारख्या देशांत पक्षांतर बंदी कायदा नसतानाही अनैतिक पक्षांतर होत नाहीत, याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथील मतदार जागरूक आहेत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे या नेत्यांनी स्वतःच निर्लज्ज आणि निर्ढावलेल्या मानसिकतेचा त्याग करून जनाची नाही, मनाची तरी लाज बाळगावी. पण दुर्दैवाने त्यांच्याकडून ही अपेक्षा करणे तर्कसंगत ठरणार नाही.
तिसरी बाब म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्याची पुनर्रचना करून मजबूत बनवावे कारण सध्याच्या पक्षांतर बंदी कायद्याची निष्क्रियता तर आपण रोजच पाहत आहोत.तसेच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच निवडणुकीपूर्वी तिकिटासाठी एका पक्षातून दुसरीकडे वारंवार उड्या मारणाऱ्या नेत्यांसाठीही पक्षांतर बंदी कायद्यात तरतूद करावी. ते होईल तेव्हा होईल, तूर्तास लोकशाहीची थट्टा होण्यापासून वाचविण्यासाठी दलबदलू लोकांना धडा शिकविण्याची जबाबदारी मतदारांवरच आहे.
