| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ११ मे २०२४
विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाचे पालन करा, असा आदेश आमदारांना देण्याचे विशेषाधिकार आम्हाला नाहीत, असे निरीक्षण उच्चन्यायालयाने शुक्रवारी नोंदविले. आमदार रवींद्र वायकर यांनी २०१८ मध्ये माजी आयएएस अधिकारी विश्वास पाटील यांची आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशी करण्याबाबत विधानसभा सभागृहात आश्वासन दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबाजवणी व्हावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका शेरखान नाझीर मोहम्मद खान यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. प्रकरणाचा तपास तपास यंत्रणेकडे सोपवून दिलेल्या आश्वासनाचे पालन करायला हवे होते, असे खान यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
'ही रिट याचिका आहे की राजकीय विधान? या याचिकेत निबंध लिहिण्यासाठी सामुग्री आहे. न्यायालयात हे चालणार नाही. अशा याचिकांना परवानगी देणार नाही. सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाचे पालन करण्यासाठी आम्ही आमच्या विशेषाधिकारांचा वापर करणार नाही. तुमच्या मागण्या मान्य करू शकणार नाही,' असे न्यायालयाने म्हटल्यावर याचिकादारांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली. न्यायालयाने त्यांना परवानगी दिली.
