| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २२ मे २०२४
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल चार जूनला लागल्यानंतर लगेचच ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी महायुतीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिवाय ओबीसी आरक्षणासंदर्भात १२ जुलै रोजी 'सर्वोच्च' सुनावणी असून त्यात निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे राज्यात गट गणांसह नगरपालिका प्रभागांतील इच्छुक पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे दिसणार आहे. महायिकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचे नवीन गट आणि गाणांची रचना झाली होती. नगर जिल्हा परिषदेच्या गटांमध्येही ७५ वरून ८५ पर्यंत आणि गणांमध्ये १७७ पर्यंत बाढ करण्यात आली होती. जुने गट-गण तोडून नव्याने रचनाही झाली होती. आरक्षण सोडतीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. मात्र त्यानंत्तर महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आणि त्यांनी वाढीव गटसंख्या, प्रभाग रचनेचा निर्णय बदलला. याशिवाय ओबीसी आरक्षणाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू झाला. ओबीसी आरक्षण प्रभागरचना आणि वाढलेली गट-गण व सदस्यांची संख्या अशा तीन मुद्द्यांवरून याचिका दाखल झाल्या होत्या. दोन वर्षांपासून यावरच सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, राजकीय स्थितीचा अंदाज बांधत महायुती सरकारही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी फारसा रस दाखवत नसल्याचे दिसले. परिणामी, नगर जिल्हा परिषदेसरह मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिकांवर सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. झेडपीचा कारभार २१ मार्च २०२२ पासून प्रशासकच करत आहेत.
आता दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप निवडणुकांना मुहूर्त सापडलेला नाही. त्यामुळे आपल्या गट आणि गणांत तयारी करणारे इच्छुक दोन वर्षांपासून काहीसे भूमिगत झाल्याचे चित्र होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हे इच्छुक पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे दिसले. अर्थात त्यांना लोकसभेनंतर तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीचा चार जूनला निकाल असून यात केंद्रात एनडीएचे सरकार आले तर त्याच लाटेचा स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये फायदा होऊ शकतो, असा अंदाज बांधून भाजपच्या राज्यातील काही नेत्यांचा निवडणुकांसाठी प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. या निवडणुका पार पडल्यानंतर ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा नोव्हेंबरमध्ये लगेचच विधानसभा निवडणुका होऊ शकतील. त्या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, महापौर, नगराध्यक्ष, नगरसेवक यांची नव्या दमाची फौज ही त्या त्या विधानसभेसाठी महायुतीला फायदेशीर ठरेल, असे आडाखा बांधण्यात येत असल्याचे समजते.
केंद्रात आपले सरकार येणारच आहे, आता राज्यातही आपले सरकार आणण्यासाठी हेच पदाधिकारी विधानसभेला स्टार प्रचारक म्हणून गावागावात कामाला येणार असल्याचाही महायुतीतून सूर आहे. त्यामुळे विधानसभेपूर्वी स्थानिकस्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, यासाठी भाजपच आग्रही असल्याची सध्या चर्चा आहे.
