| सांगली समाचार वृत्त |
जयसिंगपूर - दि. १ मे २०२४
प्रतिमा आणि प्रतीकं समाजाने जपलेल्या अस्मितांचं प्रतिनिधित्व करतात. या अस्मितांशी समाजाचे भावनिक-वैचारिक बंध जुळलेले असतात.परंतु अस्मिता आणि या अस्मितांशी जोडली गेलेली प्रतीकं गतिशीलतेऐवजी स्थितिशीलतेस, सौहार्दाऐवजी संघर्षास आणि सहिष्णुतेऐवजी असहिष्णुतेस कारणीभूत ठरू लागल्याचे कटू वास्तवही वेळोवेळी सामोरे आलं आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतीकं आणि अस्मितांच्या प्रस्थापित चौकटींची चिकित्सा करणारा हा लेख…
काळ कोणताही असो, समाजाला ‘लार्जर दॅन लाइफ’ नायक-नायिका हव्या असतात. एकदा ते मिळाले की, प्रतिमा आणि पुतळ्यांच्या रूपात अस्मितेचं प्रतीक होऊन जातात. त्यांचा भांडवल म्हणून वापर करत पुढे अनेक राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवाह जन्माला येतात, एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकतात. संघर्षास कारणीभूत ठरतात. ही प्रक्रिया खंडित होण्याऐवजी काळानुरूप अधिकाधिक वेगवान होत जाते. या प्रतीकांना धक्का लागणं, अस्मितांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं म्हणजे, समूहाच्या अस्तित्वाला आव्हान मि‌‌‌ळाल्यासारखं होतं.
आधुनिक महाराष्ट्राच्या संदर्भात प्रतीकांच्या पुनरुज्जीवनाचा आणि अस्मितांच्या प्रस्थापनांचा पोषक काळ शिवसेनेच्या जन्मापासून सुरू झाला, असं ढोबळपणे म्हणता येतं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवातून समाजाची अस्मिता जागवली होती, हे खरे; परंतु त्याला ब्रिटिशांनी लादलेल्या पारतंत्र्याचा संदर्भ होता. शिवसेनेने शिवाजी महाराजांची उत्तुंग प्रतिमा समाजमनावर बिंबवत अस्मिता जागवली, त्याला स्वातंत्र्यात शिवसेनेस अनुभवास येणाऱ्या पारतंत्र्याचा म्हणजेच, दक्षिणात्यांच्या प्रभावामुळे मराठी माणसावर होत असलेल्या अन्यायाचा संदर्भ होता. हीच संधी हेरून पुढे टप्प्याटप्प्याने बहुतेक सर्वच पक्ष-संघटना, प्रतिगामी-पुरोगामी विचारप्रवाह सोबत घेत कार्यरत होत गेले आणि म. फुले-डॉ. आंबेडकर-शाहू महाराज, स्वामी विवेकानंद, म. गांधी, पटेल, नेहरू, सावरकर आदी थोरामोठ्यांच्या प्रतिमा आणि प्रतीकं समाजावर बिंबवली गेली. ऐंशीच्या दशकात देशपातळीवर हिंदू अस्मितेचं प्रतीक म्हणून पुराणपुरुष रामाची प्रतिमा प्रस्थापित होणं, हा सामाजिक वीण उसवणाऱ्या संघर्ष प्रक्रियेचा टोकाचा बिंदू ठरला. दोन दशकांच्या अवकाशानंतर सोशल मीडियाचा वापर करत महाराष्ट्राच्या पातळीवर विविध उपप्रवाहांमध्ये अस्मितेच्या प्रदर्शनावरून जणू रणच पेटल्याचे दिसले. परशुराम-आंबेडकर-शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, नथुराम असे आपापले पुराणपुरुष-इतिहासपुरुष हे अस्मितेचं प्रतीक म्हणून नव्याने प्रस्थापित केले गेले. समूहाचं संघटन होण्यासाठी राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या ती त्या-त्या काळाची गरज होती, हे एक वेळ मान्य केलं तरीही, ही प्रतीकं आणि या प्रतीकांचा वापर करणाऱ्या व्यक्ती-संघटना आपल्याला स्थितिशील बनवताहेत की गतिशील, हे तपासून पाहण्याची संधी समाजाने तेव्हाही घेतलेली नाही, आजही घेताना दिसत नाही.
एका बाजूला असंही म्हणता येतं की, महाराष्ट्राचे अाराध्य दैवत असा सार्थ गौरव होत आलेल्या शिवाजी महाराजांचा प्रतीक म्हणून उपयोग करून शिवसेनेने (खरं तर मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या यशवंतराव चव्हाणांनाही तसं करता आलं असतं. परंतु ‘मुख्यमंत्री मराठा असला तरी राज्य मऱ्हाठीच असेल’, अशी ग्वाही देत सर्वसमावेशक राजकारणाचा मार्ग त्यांनी अनुसरला होता.) मराठी समूहाला एकत्र केलं. मराठी समूहाच्या एकत्र होण्याने त्याचा सशक्त दबावगट बनला आणि त्यातून अन्याय झुगारून वाट काढण्याचं एका मर्यादेपर्यंतचं बळही मिळालं. हेच निरीक्षण थोड्याफार फरकाने दलित समूहाबद्दलही नोंदवता येतं. म्हणजे, शाहु-फुले-आंबेडकरांना आपल्या अस्मितांची प्रतीकं मानून दलित समाज एकत्र आला. मोठ्या संघर्षानंतर आरक्षण, सवलतींच्या रूपाने त्यांच्या पदरात उशिराने का होईना, दान पडत गेलं. दलितांमधले सगळे वर्ग नाही, पण विशिष्ट वर्ग भौतिक प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू लागले. पण इथेसुद्धा प्रगतीचे वारे कार्यकर्ता-नेत्यांपर्यंत आले आणि तिथून अडून राहिले. उर्वरित समाज अस्मितांचं ओझं पेलत एकाच जागी घोषणा देत पडून राहिला.
राजकीय परिघात जशी ही प्रतीकं पुनरुज्जीवित होत होती, तशीच ती सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिघातही होत होती. त्याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून महर्षी कर्वे, र. धों. कर्वे, विनोबा भावे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, बाबा आमटे महाराष्ट्राच्या सामाजिक चळवळीच्या अस्मितेचं प्रतीक बनत गेले. वि. स. खांडेकर, गदिमा, पु. ल. देशपांडे, व. पु. काळे आदी प्रभृती साहित्यिक अस्मितेचं प्रतीक बनत गेले. नाटक हे सांस्कृतिक अस्मितेचं प्रतीक बनलं. प्रामुख्याने मराठी हिताचा पवित्रा घेतलेल्या शिवसेनेचा पाठिंबा असल्यामुळे वडापाव हे सामूहिक खाद्य अस्मितेचं प्रतीक बनत गेलं. परंतु राजकीय परिघात आकारास आलेल्या आणि ‘कम्पार्टमेंटलायझेशन’मध्ये अडकलेल्या प्रतीकांमुळे जितका हिंसक संघर्ष आजवर घडला, तितका तुलनेने अराजकीय परिघात आकारास आलेल्या प्रतीकांमुळे अनुभवास आला नाही.
असाही एक युक्तिवाद इथे करता येईल की, प्रतीकं समाजाला भावनिक-मानसिक आधार देत असतात, अस्मिता या समाजाला ऊर्जा देत असतात, तीच हद्दपार करण्याचा अट्टहास का? पण एक घाव दोन तुकडे, या न्यायाने असा हद्दपारीचा विचार कुणी सुबुद्ध माणूस करणार नाही. पण, आपल्या रोजच्या जगण्याला स्पर्श करणाऱ्या, समाज म्हणून खऱ्या अर्थाने प्रगतिपथावर नेण्याला हातभार लावणाऱ्या वर्तमानातल्या जिवंत प्रतीकांऐवजी भूतकाळातल्या प्रतीकांचा अनावश्यक भार सहन करण्यालाही कुणी तयार होणार नाही. गेल्या पन्नास-एक वर्षांत राजकीय विचारधारांनी थोरामोठ्यांच्या रूपाने वेगवेगळी प्रतीकं आमच्या मनावर थोपवली असतील, पण या प्रतीकांच्या स्वीकाराने समाजातल्या तळागाळातल्या घटकांचा रोजच्या जगण्यातला संघर्ष कणाने तरी कमी झाला का? प्रतीकांच्या स्वीकाराने भुकेल्या पोटाला अन्न मिळालं का? रिकाम्या हाताला काम मिळालं का? शिक्षणाच्या समान संधी मिळाल्या का? दुर्धर आजारात उपचार शक्य झाले का? सुरक्षित भविष्याची बेगमी झाली का? असे कळीचे प्रश्न कुणाला पडले नाहीत आणि अस्मितांचे ओझे सांभाळणे ही जणू आपली नैतिक जबाबदारी आहे, या भीतीने कुणी आवाज चढवून विचारलेही नाहीत.
प्रतीकांच्या रूपात समाजमनावर बिंबलेले पुराणपुरुष-इतिहासपुरुष आपापल्या जागी थोर आहेतच; पण अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत पराकोटीचे कष्ट उपसून धान्य पिकवणारा आजचा सामान्य शेतकरी कमी थोर आहे का? तो का नाही कधी आमच्या अस्मितेचं प्रतीक बनला? शारीरिक श्रमाचं काम करून समाजाचा भार हलका करणारा सामान्य मजूर, रुग्णसेवेत सबंध आयुष्य वेचणारे चेहऱ्याचे-बिनचेहऱ्याचे डॉक्टर, भारतरत्नसारखा सर्वोच्च किताब मिळवणारा सचिन तेंडुलकरसारखा प्रतिभावंत विद्यार्थी घडवणारे रमाकांत आचरेकरांसारखे शिक्षक, विज्ञान हाच धर्म मानणारे जयंत नारळीकर-अनिल काकोडकरांसारखे शास्त्रज्ञ, प्रतिगामींच्या मगरमिठीतून समाजाला सोडवू पाहणारे समतावादी विचारांचे दाभोलकर-पानसरे, एकाच वेळी हजारो हातांना काम देणारे किर्लोस्कर-कल्याणींसारखे उद्योजक आमच्या अस्मितेचं का नाही प्रतीक बनले?
जात-धर्म-पंथ यात भेद न करता वर्तमानातलं आमचं जगणं खऱ्या अर्थाने प्रवाही नि सुकर करणाऱ्यांशी का नाही आमच्या अस्मिता जोडल्या गेल्या? त्यांच्या अस्तित्वापुढे आव्हान उभे करणाऱ्यांविरोधात का नाही आम्ही पेटून उठलो? वस्तुस्थिती ही असते की, भूतकाळातल्या प्रतिमा आणि प्रतीकांचा क्लोरोफॉर्मच आम्हाला सर्वकाळ गुंगी आणत राहतो, त्यामुळे वर्तमानातल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरीही आमच्या संवेदना थरारत नाहीत, दाभोलकर-पानसरेंच्या हत्या होऊनही आम्ही हादरत नाही. हल्ली प्रसंग कुठचाही असो, ‘डिलिट’ आणि ‘फॉरवर्ड’ या पलीकडे आमच्या कर्तव्यभावनांची झेप जात नाही.
प्राप्तीकरातून सूट मिळवण्यासाठी आम्ही समाजसेवेचं पुण्य पदरात पाडून घेतो. घरकाम करणाऱ्या बाईला एखाद्या महिन्यात ५०-१०० रुपये जास्त देणं, हेच आम्हाला आमच्या सामाजिक जाणिवा विस्तारल्याचं लक्षण वाटतं. पण, भावना चेतवणाऱ्या अस्मिता उराशी कवटाळणाऱ्या समाजाची यापेक्षा वेगळी पात्रता असू शकते का? तशी ती असती तर, एका पैशाचेही कष्ट न घेता केवळ योगायोगाने मिळालेली जाती-धर्माची लेबलं न मिरवण्याचं, अस्मितांच्या रूपात पुढे येणाऱ्या त्या लेबलांचा वृथा अभिमान न बाळगण्याचं भान त्याला कधीच आलं असतं.
