दैनिक असो वा साप्ताहिक 'संपादकीय' हा त्याचा आत्मा असतो. आणि आत्म्याला परमात्म्याचे रूप समजले जाते. साहजिकच या परमात्म्यारुपी (संपादकीय) आत्म्याच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण विषयाला समाजासमोर मांडण्याचे कार्य केले जाते. जे दिशादर्शक असते. अनेक दैनिके व साप्ताहिके केवळ या संपादकीयमुळेच नावारूपाला आलेली आहेत. नवाकाळ हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. नवाकाळचा वाचक वर्ग केवळ 'संपादकीय'मुळेच होता व आहे. नवाकाळ व्यतिरिक्त इतरही अनेक दैनिके व साप्ताहिके यांचा यामध्ये समावेश होतो, हे प्रकर्षाने नमूद करावे लागेल.असो, मुद्रित स्वरूपात प्रकाशित होणाऱा 'सांगली समाचार' नव्या जमान्यातील इंटरनेटच्या माध्यमातून पोर्टलच्या स्वरूपात वाचकांच्या हाती देत असताना, यातील तंत्रज्ञान समजून घेण्यात काही वेळ गेला. त्यामुळे 'सांगली समाचार'चा हा आत्मा जागृत होण्यासही काही कालावधी लागला. मात्र आता, यापुढे दररोज समाजातील प्रश्नावर प्रकाशझोत टाकण्याचे काम संपादकीय मधून होत राहील, ही ग्वाही 'सांगली समाचार'च्या प्रथम संपादकीय मधून देत आहे.रमेश नेमिनाथ सरडे• संपादक •
---------------------------------
सांगलीतील शंभर फुटी रस्त्याचे निकृष्ट दर्जाचे काम असो किंवा मुंबईचे घाटकोपरच्या पेट्रोल पंपावरील महाकाय जाहिरात बॅनरमुळे घडलेली दुर्घटना. या साऱ्यांचे मूळ सापडते ते भ्रष्टाचाराच्या कुळात. आपल्याकडे मराठीत एक म्हण आहे "नदीचे मूळ, साधूचे कुळ शोधू नये." परंतु या म्हणीला छेद देत, 'दुर्घटनांचे मूळ भ्रष्टाचाराचे कुळ एकच असते !' ही नवी म्हण तयार करायला हरकत नसावी.
माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांनी एकदा म्हटले होते की, "आम्ही केंद्र सरकारमार्फत जनतेच्या विकासासाठी एक रुपया दिला, तर त्यातील केवळ दहा पैसे शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतात !" या वक्तव्यातच नव्या म्हणीचा अन्वयार्थ दडलेला आहे. समाजाच्या हितासाठी, विकासासाठी शासन आणि प्रशासन हातात हात घालून कार्यरत असतात. परंतु गेल्या काही वर्षात हे दोन्ही हात भ्रष्टाचाराने पूर्ण बरबटलेले आहेत, असे म्हटले तर कोणाच्या नाकाला मिरच्या झोंबू नयेत. किंबहुना अलीकडील राजकारणाचा ट्रेंडच भ्रष्टाचार बनल्याचे उघड गुपित आहे. कारण 'राजकारणात यायचे ते हा मलिदा खाण्यासाठीच' असे जनतेतून उघड उघड बोलले जाते.
एखादे विकासाचे काम शासकीय पातळीवर सुरू करायचे झाले तर सत्ताधारी आणि प्रशासनातून पहिल्यांदा त्याची टक्केवारी ठरवली जाते, असा सार्वत्रिक आरोप होतो, तो खोटा म्हणता येईल का ? तेव्हा हे काम मिळवण्यासाठी जो मलिदा दिला जातो, त्याची भरपाई विविध विकासात्मक कामासाठी लागणाऱ्या साहित्यातून केली जाणार हे उघड आहे. कारण कुठलाही कंत्राटदार/ठेकेदार स्वतःच्या खिशातून या मलिद्यासाठी खर्च करणार नाही. सहाजिकच टेंडर मधून होणारे कामही निकृष्ट दर्जाचेच होणार, हे जगजाहीर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी, सत्तेवर येण्यापूर्वी "न खाऊंगा न खाने दूंगा |" ही गर्जना केली होती. त्यादृष्टीने सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी अनेक चांगली पावले उचललीही. पण मुळात या पावलांखालीच भ्रष्टाचाराची दलदल इतकी खोलवर पसरली आहे की, कुठलाही प्रामाणिक राजकारणी असो वा प्रशासनातील व्यक्ती, त्याचे पाय येथे रोवणे महामुश्किल काम.
वास्तविक राजकारण, सत्ताकारण असो वा प्रशासन. येथे प्रामाणिक माणसे नाहीत असे नाही. पण यांचे प्रमाण अत्यल्प, म्हणजे नाहीच्या बरोबर म्हणावे लागेल. कारण अशा प्रामाणिक लोकांना प्रामाणिकपणे काम न करू देण्याचा विडा, या क्षेत्रात बहुसंख्यांनी असलेल्या भ्रष्टाचा-यांनी उचललेला दिसून येतो. याचीही उदाहरणे थोडी थोडकी नाहीत. म्हणूनच शासकीय असो वा प्रशासकीय क्षेत्राला लागलेला कॅन्सर हा समाजाच्या मुळावर उठलेला आहे. कोणतेही शासकीय काम असो. ते करून घेण्यासाठी लाभार्थ्याला हात ढिला सोडावाच लागतो, त्याशिवाय ते काम पूर्ण होतच नाही हा सर्वसामान्यांचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. आणि मग 'हेलपाटे मारण्यासाठी होणारा खर्च व लागणारा वेळ' यांचा हिशोब करून गरजवंत नाईलाजाने या भ्रष्टाचाराला व भ्रष्टाचा-यांना खत-पाणी देतो.
हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मध्यंतरी शासनाने भ्रष्टाचार निर्मूलन विभागाची निर्मिती केली. पण परिणाम शून्य. पहा ना, आज पर्यंत भ्रष्टाचारात किंवा लाच घेताना पकडल्या गेलेल्या राजकारणी असो किंवा प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी. किती जणांना शिक्षा झाली ? ( याला अपवाद असेलही) विशेषतः प्रशासकीय माध्यमातील भ्रष्टाचारात पकडले गेलेले अधिकारी, कर्मचारी यांचे पुढे काय झाले, किंवा होते, हे वेगळे सांगायला नको. मग मूळ मुद्दा येतो तो भ्रष्टाचार संपायचा कसा व कोणी तो संपवायचा ?
अलीकडील काळात वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधकांनी केलेल्या नेत्रदीपक कामगिरीमुळे, कॅन्सर सारखे असाध्य आजार बरे झाल्याची कित्येक उदाहरणे आहेत. मग, जर मानवी शरीराला लागलेला, आतापर्यंत असाध्य समजला जाणारा कॅन्सर बरा होत असेल. तर मानवी मनाला लागलेल्या भ्रष्टाचाराचा कॅन्सर का बरे बरा होणार नाही ? निश्चितपणे तो बरा होऊ शकतो. पण यासाठी याला खत पाणी घालणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेनेच कणखर बनायला हवे. यासाठी करावे लागणारे जालीम उपाय, याच गरजवंतरुपी वैद्यांच्या हातात आहेत. अर्थात एखाद्याला ही संकल्पना बालबोध वाटेलही. पण वस्तुस्थिती सुधारायची असेल तर मनःस्थिती बदलायला हवी. ज्या दिवशी हे घडेल, त्या दिवशी शासकीय असो वा प्रशासकीय क्षेत्राला लागलेला हा दुर्धर कॅन्सर बरा झालेला असेल. आणि तो दिवस सोनियाचा ( दिल्लीश्वर नव्हे हं !) असेल !
