| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २९ मे २०२४
केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात इंडियन एअर फोर्ससाठी फ्रान्सकडून राफेल फायटर विमान विकत घेतली होती. फ्रान्ससोबत 36 राफेल फायटर विमान खरेदीचा करार केला होता. त्यावेळी या व्यवहारात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी केला होता. करारानुसार, 2022 पर्यंत सर्वच्या सर्व 36 राफेल विमान भारताकडे सुपूर्द करण्यात आली. भ्रष्टाचाराच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं होतं. पण आरोपांमध्ये तथ्य आढळून आलं नव्हतं. आता भारत सरकार पुन्हा एकदा फ्रान्सकडून 26 राफेल फायटर विमान विकत घेणार आहे. त्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टची बोलणी याच आठवड्यात सुरु होतील. भारतीय नौदलासाठी 26 राफेल फायटर जेट्स विकत घ्यायची आहेत. जवळपास 50 हजार कोटींचा हा सर्व व्यवहार आहे. त्यासाठी भारत सरकारची फ्रान्ससोबत याच आठवड्यात बोलणी सुरु होतील.
हिंद महासागरात चीन वेगाने हातपाय विस्तारत आहेत. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून भारताला दोन विमानवाहू युद्ध नौकांवर लवकरात लवकर राफेल फायटर जेट तैनात करायची आहेत. राफेल हे 4.5 जनरेशनच फायटर विमान आहे. नौदलाची गरज लक्षात घेऊन या राफेलची निर्मिती करण्यात आली आहे. IAF ला सोपवलेल्या आणि नौदलासाठीच्या राफेल आवृत्तीमध्ये काही फरक असणार आहे. फ्रान्स सरकारमधील अधिकारी, या विमानाची निर्मिती करणाऱ्या डसॉल्ट कंपनीचे अधिकारी आणि विमानात शस्त्रास्त्र बसवणाऱ्या कंपनीचे अधिकारी बोलणी करण्यासाठी येत्या 30 मे रोजी भारतात येत आहेत. कॉन्ट्रॅक्टवर चर्चा करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या CNC समिती या फ्रेंच डेलिगेशनसोबत बोलणी करणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलय.
या डीलमध्ये काय-काय आहे ?
22 सिंगल सीट आणि चार डबल सीटर ट्रेनर राफेल फायटर जेटसाठी भारताने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पाठवलेलं. त्यावर डिसेंबर महिन्यात फ्रान्सने मान्यतेच पत्र पाठवलं. डिफेन्स व्यवहारातील ही एक प्रक्रिया असते. ती पूर्ण झाल्यानंतर पुढील बोलणी करण्यासाठी फ्रान्सहून टीम भारतात येत आहे. विमानांसह शस्त्र, सिम्युलेटर, क्रू टेनिंग आणि लॉजिस्टिक्स सपोर्ट हे सगळं त्यामध्ये येतं.
