| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १५ मे २०२४
भारत आणि इराणमध्ये एक महत्त्वाचा करार झाला आहे. यामुळे आता चीन आणि पाकिस्तानची चिंता वाढली आहे. भारत आणि इराण यांच्यात चाबहार येथील शहिद बेहेश्ती बंदराच्या टर्मिनलच्या संचालनासाठी दीर्घकालीन करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. इराणमधील इराणमधील भारतीय दूतावासाने X वर एक पोस्ट लिहिली आहे. इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आणि इराणची बंदरे आणि सागरी संघटना यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्याच्या माहिती यात देण्यात आली आहे. भारताचे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देखील यावेळी उपस्थित होते. परदेशात असलेल्या बंदराचे व्यवस्थापन भारताकडे घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. चाबहार बंदर इराणच्या दक्षिणेकडील किनारपट्टीवर सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात आहे. भारत आणि इराण संयुक्तपणे हे बंदर तयार करत आहेत.
पाकिस्तानला मोठा झटका
भारताने आता जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवायला सुरुवात केली आहे. भारत आणि इराक यांच्या या करारामुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले की, ‘या करारावर स्वाक्षरी करून, आम्ही चाबहारमध्ये भारताच्या दीर्घकालीन सहभागाचा पाया रचला आहे. आजच्या कराराचा चाबहार बंदराच्या व्यवहार्यतेवर आणि दृश्यमानतेवर अनेक पटींनी प्रभाव पडेल. ते म्हणाले की, चाबहार हे केवळ भारताचे सर्वात जवळचे इराणी बंदर नाही, तर सागरी वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातूनही ते एक उत्कृष्ट बंदर आहे. प्रादेशिक व्यापार, विशेषत: अफगाणिस्तानशी संपर्क वाढवण्यासाठी भारत चाबहार बंदर प्रकल्पावर भर देत आहे. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) प्रकल्पाचे प्रमुख केंद्र म्हणून उद्यास येत आहे.
चाबहार बंदरासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद
INSTC हा प्रकल्प भारत, इराण, अफगाणिस्तान, आर्मेनिया, अझरबैजान, रशिया, मध्य आशिया आणि युरोपमधील व्यापाराशी संबंधित आहे. यामुळे आता भारताला थेट समुद्राच्या मार्गाने इराण पर्यंत नेता येणार आहे. त्यानंतर त्या पुढे इतर देशांमध्ये भारत रेल्वेच्या माध्यमातून माल पोहोचवणार आहे. ७,२०० किमी लांबीचा हा बहुस्तरीय परिवहन प्रकल्प आहे. इराणसोबत कनेक्टिव्हिटी झाल्यानंतर यामुळे भारताचे महत्त्व वाढणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने 2024-25 या आर्थिक वर्षात चाबहार बंदरासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. चाबहार बंदरासंदर्भात आज भारत आणि इराणमध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी झाल्याचं सांगण्यात आले. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी $250 दशलक्ष क्रेडिट विंडो देऊ केली आहे. ओमानच्या आखातात सामरिक दृष्टिकोनातून हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
