| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १८ मे २०२४
चुकीची माहिती सादर करून वैद्यकीय शिक्षण घेतल्याने डॉक्टरी पेशाला डाग लागतो, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. नॉन क्रिमिलेअरचा लाभ घेण्यासाठी खोटी कागदपत्रे देणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थिनीला खुल्या गटाचे शैक्षणिक शुल्क भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या विद्यार्थिनीला न्यायालयाने 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम सायन येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयाला द्यावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
न्यायालयाचे आदेश
या विद्यार्थिनीचे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाले आहे. ती आता डॉक्टर आहे. या विद्यार्थिनीने नॉन क्रिमिलेअरचा लाभ घेऊन शुल्क भरले होते, मात्र तिला खुल्या वर्गातील विद्यार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे. त्यानुसार शुल्कातील फरकाची रक्कम तिने भरावी. प्रवेश घेतल्यापासून पदवी होईपर्यंतच्या शुल्काची रक्कम तिने द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
…म्हणून कारवाई नाही
आपल्या देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. याचिकाकर्त्या डॉक्टरची पदवी काढून घेतली तर सर्वसामान्यांचे नुकसान होईल. याने देशाचे नुकसान होईल. तिच्या पालकांनी केलेली चूक माफ करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
उत्पन्न न दाखवल्याचा फटका
नॉन क्रिमिलेअरसाठी पती-पत्नीचे उत्पन्न सादर करणे आवश्यक असते. लुबानाच्या वडिलांनी केवळ त्यांचे उत्पन्न दाखवले. पत्नीला तलाक दिला आहे. मुलांच्या संगोपनासाठी एकत्र राहतो, असे सांगितले होते. त्यांनी पत्नीचे उत्पन्न दाखवले नाही, असा ठपका चौकशी समितीने ठेवला.
