| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १७ मे २०२४
हृदयविकार, लिव्हरशी संबंधित आजारांवरील उपचारांदरम्यान उपयुक्त ठरणाऱ्या सर्व औषधांच्या किमतींबाबत केंद्र सरकारनं दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. 41 औषधांच्या आणि 6 फॉर्म्युलेशनच्या किमती सरकारनं निश्चित केल्या आहेत. यामध्ये डायबिटीज, पेनकिलर, हार्ट, लिवर, एंटासिड, इन्फेक्शन, एलर्जी, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्ससह तब्बल 41 औषधांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे 41 औषधं स्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे रुग्णांना आता या औषधांसाठी जास्त खर्च करावा लागणार नाही. लवकरच नव्या आणि किफायतशीर किमतींसह ही औषधं बाजारात उपलब्ध होणार आहेत.
कंपन्यांना निर्देश
औषधांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय National Pharmaceuticals Pricing Authority (NPPA) च्या 143 व्या बैठकीत घेण्यात आला. NPPA च्या निर्णयानंतर गॅजेट नोटिफिकेशनही जारी करण्यात आलं आहे. तसेच, कंपन्यांना तात्काळ डीलर्स, स्टॉकिस्टना यासंदर्भात माहिती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यासोबतच औषध कंपनीनं जीएसटी भरला असेल तरच औषध कंपनी ग्राहकांकडून औषधाच्या किमतींव्यतिरिक्त जीएसटी आकारू शकते, असंही NPPAनं स्पष्ट केलं आहे.
41 औषधं स्वस्त होणार
साधारणपणे, संसर्ग आणि अॅलर्जी व्यतिरिक्त, या मल्टीविटामिन आणि अॅन्टीबायोटिक्सच्या किंमती जास्त असतात. ज्यामुळे सामान्य उपचारांचा खर्च देखील जास्त होतो. त्यामुळे ही 41 औषधं स्वस्त झाल्यानं सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्येही एनपीपीएनं मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब या दोन्हींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 69 औषधांच्या किमती कमी केल्या होत्या. NPPA नं या आजारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 69 औषधांच्या फॉर्म्युलेशनची किरकोळ किंमत निश्चित केली होती आणि 31 फॉर्म्युलेशनच्या औषधांच्या किमती ठरवल्या होत्या.
दरम्यान, औषधांच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. मल्टिव्हिटामिन्स, अँटीबायोटिक्स, ऍलर्जी, इन्फेक्शन, डायबिटीज, पेन किलर, हार्ट, लिवर यांसारख्या समस्यांशी देशभरातील अनेक लोक झगडत आहेत. जर केवळ डायबिटीजबाबतच बोलायचं झालं तर भारतातील आकडे धडकी भरवणारे आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतात तब्बल 10 कोटी रुग्ण डायबिटीजनं ग्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत औषधांच्या किमती कमी केल्यानं लोकांना काहीसा दिलासा मिळेल, असं एनपीपीएचं मत आहे. NPPA ही एक सरकारी नियामक संस्था आहे जी भारतातील फार्मास्युटिकल औषधांच्या किमती नियंत्रित करते.
