| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ११ मे २०२४
'अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीचे निवडून आलेले मुख्यमंत्री आहेत. ते काही सवयीचे गुन्हेगार नाहीत. ही एक असाधारण परिस्थिती आहे. 5 वर्षांतून एकदा निवडणुका होतात. ही काही धान्याची कापणी नाही की जी 4-6 महिन्यांनी केली जाईल. त्यांची अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा.”
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी ही टिप्पणी केली. त्याचवेळी केजरीवाल यांना अंतरिम जामिनाचे संकेत मिळाले होते. शुक्रवारी 10 मे रोजी दुपारी 2 वाजता सर्वोच्च न्यायालयाने तिहार तुरुंगात बंद असलेले केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यांना 2 जून रोजी पुन्हा आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. मात्र, मुख्य प्रकरणावर सुनावणी सुरू राहणार असून, त्यात केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला आणि रिमांडला आव्हान दिले आहे.
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन कसा मिळाला, अंतरिम जामीन म्हणजे काय, ईडीने कोणते युक्तिवाद दिले जे सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाहीत, निवडणुकीचा प्रचार करणे हा घटनात्मक अधिकार आहे का ? अशा 10 महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया..
अंतरिम जामीन कसा मिळाला ?
ईडीने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना मद्य धोरण प्रकरणी अटक केली होती. ईडीने त्यांना 22 मार्च रोजी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीवर पाठवले होते, जे नंतर 1 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आले. 1 एप्रिल रोजी न्यायालयाने त्यांना 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात पाठवले असून हा कालावधी वाढत आहे.
यादरम्यान केजरीवाल यांनी आपल्या अटकेला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. 9 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
15 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीस देऊन अटकेवर उत्तर मागितले होते. प्रतिज्ञापत्रात ईडीने म्हटले आहे की, अनेकवेळा समन्स पाठवूनही त्यांनी एजन्सीला सहकार्य केले नाही. 29 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत केजरीवाल यांच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, अटक करण्याचा अधिकार असणे म्हणजे अटक करणे नव्हे. केवळ संशय न ठेवता आरोप सिद्ध झाला पाहिजे. 29 एप्रिल रोजी कोर्टाने केजरीवाल यांना विचारले – तुम्ही अटक आणि रिमांडच्या विरोधात येथे आलात, तुम्ही जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात का गेला नाही? यावर केजरीवाल यांचे वकील सिंघवी यांनी ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले होते.
30 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ईडीला अनेक प्रश्न विचारले. केजरीवाल जामिनासाठी अर्ज करण्याऐवजी अटक आणि रिमांडच्या विरोधात बाहेर येत असल्याने पीएमएलएच्या कलम 19 चा अर्थ कसा लावायचा. अटकेची वेळ. निवडणुकीपूर्वी असे का केले?
3 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत दोन तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर खंडपीठाने म्हटले होते की, मुख्य खटला, म्हणजे ज्यात केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला आणि रिमांडला आव्हान दिले आहे, त्यासाठी वेळ लागू शकतो. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाचा विचार केला जाऊ शकतो, जेणेकरून ते प्रचारात सहभागी होऊ शकतील. 7 मे रोजी केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर चर्चा झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अटींवर चर्चा केली. 10 मे रोजी न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला.
अंतरिम जामीन म्हणजे काय, तो सामान्य जामिनापेक्षा वेगळा कसा आहे ?
सुप्रीम कोर्टाचे वकील विराग गुप्ता यांच्या मते, संविधानात जगण्याचा अधिकार हा सर्वात मोठा आहे. त्यांच्या मते, निरपराध व्यक्तीला विनाकारण तुरुंगात ठेवता कामा नये. त्यामुळे अटक केलेल्या व्यक्तीला जामिनावर सोडण्यासाठी CrPC च्या कलम 437 आणि 439 मध्ये कायदेशीर तरतुदी आहेत.
भारतीय दंड संहितेनुसार, आरोपी किंवा दोषीला तीन प्रकारे जामीन मिळू शकतो…
1. अग्रिम जामीन किंवा एंटीसिपेटरी जामीन: जर एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांकडून अटक होण्याची भीती वाटत असेल, तर तो CrPC च्या कलम 438 नुसार अग्रिम जामीन घेऊ शकतो. अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी पोलिस त्याला अटक करू शकतात हे माहीत असलेल्या व्यक्तीकडूनच दाखल केला जाऊ शकतो.
2. नियमित जामीन: जर एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली असेल किंवा पोलिस कोठडीत असेल तर तो CrPC च्या कलम 437 आणि 439 अंतर्गत जामीन याचिका दाखल करू शकतो.
3. अंतरिम जामीन : नियमित जामीन अर्ज आणि निर्णयास विलंब झाल्यास सक्षम न्यायालय अंतरिम जामीन देऊ शकते. सुनावणीनंतर नियमित जामीनासाठी केलेला अर्ज फेटाळला गेल्यास अंतरिम जामीनही रद्द मानला जातो. जामीन मंजूर करताना न्यायालय काही अटी घालू शकते ज्यांचे पालन आरोपीला करावे लागेल. जामिनाची मुदत संपल्यानंतर वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करता येते.
केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनासाठी कोणत्या अटी आहेत, ते काय करू शकतात आणि काय करू शकत नाहीत ?
अंतरिम जामिनासाठी 4 प्रमुख अटी घातल्या आहेत…
– या काळात ते मुख्यमंत्री कार्यालय आणि दिल्ली सचिवालयात जाणार नाहीत.
– लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असल्याशिवाय कोणत्याही सरकारी फाइलवर स्वाक्षरी करणार नाही.
– सध्याच्या प्रकरणावर भाष्य करणार नाही.
– सध्याच्या खटल्याशी संबंधित कोणत्याही साक्षीदाराला भेटणार नाही किंवा त्याच्याशी संबंधित फाइल पाहणार नाही.
अंतरिम जामीनाविरुद्ध ईडीच्या वकिलांनी कोणता युक्तिवाद केला ?
ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाला विरोध केला. ईडीने सांगितले की, केजरीवाल यांनी आमच्या समन्सकडे 9 वेळा दुर्लक्ष केले. जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर ट्रायल कोर्टासमोर जावी, असेही ईडीने म्हटले आहे.
– निवडणुकीदरम्यान प्रचार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट नाही, तो घटनात्मक अधिकार किंवा कायदेशीर अधिकारही नाही.
– आमच्या माहितीनुसार, कोणत्याही राजकारण्याला अंतरिम जामीन मंजूर झालेला नाही, एखादा नेता निवडणूक लढवत नसला तरी, अशा परिस्थितीत जामीन मंजूर होत नाही.
– एखाद्या राजकारण्याला अंतरिम जामीन मिळाल्यास त्याला अटक किंवा न्यायालयीन कोठडीत ठेवता येत नाही, असे नाही.
– गेल्या 3 वर्षात 123 निवडणुका झाल्या, निवडणूक प्रचारासाठी कोणत्याही नेत्याला अंतरिम जामीन मिळाला असता तर कुणालाही अटक करून न्यायालयीन कोठडीत ठेवता आले नसते, कारण वर्षभर निवडणुका होतात.
– निवडणूक प्रचारासाठी केजरीवाल यांना कोणतीही सवलत दिली तर तो समानता आणि कायद्याच्या राज्यासाठी शाप ठरेल.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ईडीच्या युक्तिवादावर काय युक्तिवाद केला ?
ईडीच्या वतीने एएसजी एसव्ही राजू यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, केजरीवाल यांना अटक करण्याचा निर्णय केवळ तपास अधिकारीच नाही तर एका विशेष न्यायाधीशानेही घेतला होता. अटक न झाल्याबाबत दिल्लीचे मुख्यमंत्री उच्च न्यायालयातही गेले होते. मात्र कागदपत्रे पाहून न्यायालयाने अटकेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याला उत्तर देताना केजरीवाल यांच्या जामीन आणि अटकेला आव्हान देत अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पाच मोठे युक्तिवाद केले…
-ED ने कलम 50 अंतर्गत नोंदवलेल्या पुराव्यामध्ये केजरीवाल यांच्या विरोधात काहीही नाही, त्यांची अटक बेकायदेशीर आहे.
-तुमच्याकडे सबळ पुरावे असावेत, केवळ संशयाच्या आधारे अटक करणे योग्य नाही, केजरीवाल यांच्या विरोधात पुराव्यांचा भक्कम आधार आहे असे वाटत नाही.
-ईडीने केजरीवाल यांना 9 समन्स पाठवले होते आणि केजरीवाल यांनी सर्वांना उत्तर दिले होते, तपास यंत्रणेसमोर हजर न होणे हे अटकेचे कारण असू शकत नाही.
-AAP पक्षाला आरोपी बनवण्याचा अर्थ केजरीवाल यांना अटक करावी असा होत नाही, माझा युक्तिवाद असा आहे की कंपनीचे नाव एखाद्या खटल्यात असल्याने एमडीला अटक करता येणार नाही.
-ईडीने साक्षीदार केलेल्या व्यक्तीच्या 9 बयानांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, ज्यामध्ये केजरीवाल यांचा उल्लेखही नव्हता, तर 10व्या विधानाचा आधार घेण्यात आला, असे होऊ नये.
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन प्रकरणात काय कायदेशीर प्रश्न आणि गुंतागुंत आहे?
विराग गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, अंतरिम जामीन देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनेक नवीन प्रश्न उपस्थित होत आहेत? नेत्यांना वेगळा विशेष दर्जा देता येईल का? पक्षाच्या उमेदवारांच्या बाजूने निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मिळू शकतो का? जिल्हा न्यायालयांऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्जांवर प्रदीर्घ चर्चेने मुख्य प्रकरणे ट्रायल कोर्टात कशी होतील?
अंतरिम जामीनाच्या आदेशात केजरीवाल यांना ट्रान्झॅक्शन ऑफ बिझनेस रुल्स अंतर्गत मुख्यमंत्रिपदाचे अधिकार हिरावून घेतल्याने नवीन आव्हाने येऊ शकतात. तुरुंगातून बाहेर येऊनही केजरीवाल मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडू शकत नसतील, तर त्यांच्या जागी नवीन मुख्यमंत्री नेमायला नको का? अंतरिम जामिनामुळे असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ज्यांची उत्तरे सध्या पारंपरिक कायद्याच्या पुस्तकात नाहीत, असे विराग सांगतात.
या निर्णयाचा अमृतपालसारख्या अन्य आरोपींवरही परिणाम होऊ शकतो का ?
संजय सिंग यांना जामीन देताना न्यायालयाने म्हटले होते की, इतर खटल्यांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. तसेच केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मिळाल्याने इतर आरोपींना जामीन मिळण्यास फारसा उपयोग होणार नाही. खरे तर खलिस्तानी अमृतपाल सिंग यांनीही निवडणूक प्रचारासाठी जामिनासाठी अर्ज केला आहे.
निवडणूक प्रचारात भाग घेणे हा मूलभूत किंवा घटनात्मक अधिकार आहे का ?
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग गुप्ता यांच्या मते, संविधानाच्या भाग-३ मध्ये मूलभूत अधिकारांचा उल्लेख आहे. 18 वर्षांवरील सर्व भारतीय नागरिकांना त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार आहे.
ज्यांचे नाव मतदार यादीत आहे अशा 25 वर्षांवरील लोकांना आमदार/खासदार निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या लोकांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नाही. दोन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेले तुरुंगात असलेले लोक निवडणूक लढवू शकतात. कारागृहातील अंडरट्रायल कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. निवडणूक प्रचारात भाग घेणे हा मूलभूत किंवा घटनात्मक अधिकार नाही.
निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन देणे समानता आणि कायद्याच्या दृष्टीने योग्य आहे का ?
जामीन अर्ज निकाली काढण्यास विलंब झाल्यास अंतरिम जामीन देण्याचा नियम करण्यात आला आहे. निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन देणे चुकीचे असल्याचे ईडीच्या प्रतिज्ञापत्रावरून स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांनुसार नेत्यांना वेगळ्या विशेष वर्गाचा दर्जा देता येत नाही.
या निर्णयानंतर गरजू कैदी मानवतावादी आधारावर अंतरिम जामिनासाठी अर्ज करू शकतील. सर्वसामान्यांना जगण्याच्या अधिकारांतर्गत अंतरिम जामीन मिळत नसेल, तर अंतरिम जामीनासाठी राजकारण्यांना व्हीआयपी दर्जा देणे हे समानतेच्या आणि कायद्याच्या राज्याच्या विरोधात आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांची केस असाधारण मानली आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या प्रकरणात पुढे काय होऊ शकते ?
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू राहणार आहे. एका आठवड्यात युक्तिवाद पूर्ण करून निकाल देण्याचा प्रयत्न करू, असे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी म्हटले आहे. आता सुप्रीम कोर्टात तीन गोष्टी होऊ शकतात- पहिली, केजरीवाल यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली जावी, दुसरी- केजरीवालांची अटक वैध सिद्ध व्हावी किंवा तिसरी- सुप्रीम कोर्ट हे प्रकरण खालच्या कोर्टातही पाठवू शकते.
