| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २६ मे २०२४
महावितरणने राज्यभरात २ कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने विरोध केला आहे. स्मार्ट मीटर्समुळे २० हजारांवर कर्मचारी बेकार होणार आहेत. त्यामुळेच या योजनेला वीज कामगार संघटनेने विरोध दर्शवला आहे.
स्मार्ट मीटर योजनेचे वीज ग्राहकावर परिणाम होणार आहेत. स्मार्ट मीटर्स बसविल्यास महावितरणच्या स्वतःच्या मालकीचे अडीच कोटी मीटर्स भंगार होतील. याचा आर्थिक फटका महावितरणला होऊन हा बोजा वीज दरवाढीत ग्राहकांना बसेल, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने "नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन" या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर स्मार्ट मीटर्स अथवा प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशामध्ये अंदाजे 22.23 कोटी मीटर्स मार्च 2025 अखेरपर्यंत लावण्याचे उद्दिष्ट आहे. योजनेनुसार महाराष्ट्रामध्ये 2 कोटी 25 लाख 65 हजार स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेतून शेती पंप वगळता राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर्स / प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार आहेत. 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या आतील ग्राहकांच्या बाबतीत प्रीपेड सुविधा देणे व मोबाईल प्रमाणे जमा रक्कम संपताच वीज पुरवठा खंडित करणे या यंत्रणेमध्ये शक्य आहे. 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत ऑनलाइन वीज पुरवठा खंडित करता येणार नाही. तथापि त्यांचा दैनंदिन वापर त्यांना व महावितरण कंपनीला कळेल. शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर्स, ट्रान्सफॉर्मर मीटर्स, फीडर मीटर्स व संबंधित सुविधा यासाठी एकूण 39 हजार 602 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस शासनाने मान्यता दिलेली आहे. एकूण उद्दिष्टापैकी आजअखेर 1 लाख 96 हजार मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.
या योजनेअंतर्गत 60% रक्कम केंद्र सरकार अनुदान स्वरूपात देणार आहे. ही रक्कम देशातील संपूर्ण जनतेकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या रकमेपैकीच आहे. 40% रक्कम महावितरण कंपनी कर्जरुपाने उभी करणार आहे. ही रक्कम त्यावरील व्याजासह कंपनी भरणार आहे. त्यासाठी कंपनी आपल्या पुढील 2024 अखेरीस दाखल करणार असलेल्या दरवाढ प्रस्तावामध्ये ही रक्कम मागणी करणार हे निश्चित आहे. म्हणजेच या 40% रकमेचा म्हणजेच अंदाजे 16000 कोटी रुपये रकमेचा व्याजासह सर्व खर्च राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या बिलांमधून वसूल केला जाणार आहे. याशिवाय २० हजारांवर कर्मचारी या योजनेमुळे बेकार होणार आहेत. त्यामुळेच या योजनेला वीज कामगार संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. योजना आणण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांबरोबर कोणतीही चर्चा महावितरणच्या व्यवस्थापनाने केली नाही, असेही वीज कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.
