जनतेने जनतेसाठी सादर केलेला भाजपचे संकल्पपत्र - माधव भंडारी

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि.१८ एप्रिल २०२४

भारतीय जनता पार्टीने जाहीर केलेले संकल्प पत्र म्हणजे जनतेने जनतेसाठी सादर केलेले संकल्प पत्र होय, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी सांगली येथे व्यक्त केली. भाजपाचे सांगली लोकसभा उमेदवार विद्यमान खासदार संजय काका पाटील यांच्या प्रचारार्थ भंडारे सांगली येथे आले आहेत. यावेळी भंडारी यांनी भाजपचे संकल्प पत्रा बाबत माहिती देऊन पत्रकारांच्या प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरे दिली.

या वेळेला बोलताना भंडारी म्हणाले की लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच राजकीय पक्ष जाहीरनामा करीत असतात परंतु भाजपाने हे संकल्पपत्र म्हणून जाहीर केले आहे तत्पूर्वी देशभरातील नागरिकांना सूचनांचे आवाहन केले होते. भाजपचे नमो ॲप त्याच पद्धतीने सोशल मीडियाचा वापर करून भारतातील शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागातील नागरिकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. एकूण 15 लाख नागरिकांनी याबाबत सूचना दिल्या असल्याची माहिती भंडारी यांनी दिली. यामध्ये महाराष्ट्रातून एक लाख वीस हजार इतक्या सूचना आले आहेत पैकी 45 टक्के महिलांचा सहभाग यामध्ये दिसून आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आत्मनिर्भर भारत हा संकल्प पूर्णत्वास येत आहे आयात कमी करून निर्यात वाढवण्यावर भाजपचा भर होता यामध्ये प्रथमच आपल्या देशाने 25000 कोटीची निर्यात केली. महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये लष्करी शस्त्रास्त्रांचा मोठा वाटा आहे. लष्कर पहिल्या क्रमांकाचे धरले तर दुसरे उदाहरण खेळण्याचे. खेळणी उद्योग दरवर्षी 400 कोटींची खेळणी आयात करीत होता आयात 75 कोटी वर आले असून उलट साडेसहा कोटींची खेळणी आपण निर्यात केली आहेत. या दोन टोकांच्या उदाहरणांबरोबरच अन्य उद्योगांनी हे मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली आहे. याला मोदी सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. यावरूनच देशातील उद्योग वाढ आणि त्यातून होणारी रोजगार निर्मिती याचा आपल्याला अंदाज येईल असे भंडारी यांनी बोलताना सांगितले.

नव्या उद्योगांच्या माध्यमातून शहरी आणि ग्रामीण भागाचा विकास हे उद्दिष्ट आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीची केंद्रे तयार होणार आहेत. एका बाजूला शहरी भागातून तर दुसऱ्या बाजूला शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागालाही चालना देत असताना, जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध केली जाणार आहे 22 शेतमाल उत्पादनांना हमीभावाच्या कक्षेत आम्ही आणणार आहोत. विकासाला चालना देण्यासाठी रेल्वेच्या आणि रस्त्याच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यात येणार आहेत. दरवर्षी पाच हजार किलोमीटर रेल्वेचे मार्ग बांधण्यात येतील तर महामार्ग बांधणीचा वेग अजून वाढविला जाणार असल्याचे भंडारी यांनी सांगितले.

भाजपाने मागील निवडणुकीच्या वेळी आपल्या जाहीरनामामध्ये 370 कलम रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते त्यानुसार त्या आश्वासन मोदी सरकारने पूर्ण केलेली आहे संविधानाच्या प्रस्तावनेत असणारा समान नागरिकत्वाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल त्याचप्रमाणे एक देश एक निवडणूक या देशाने पाऊल टाकण्यात येत आहे त्याला इतर पक्षांचा प्रतिसाद नसला तरी देश शेतासाठी हा निर्णय घेतला जाईल असे माधव भंडारी यांनी सांगितले.

या पत्रकार बैठकीसाठी आ. सुधीर दादा गाडगीळ, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते दीपक बाबा शिंदे, भाजपा सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग ज्येष्ठ नेते प्रकाश बिरजे हे उपस्थित होते.

२०२४ च्या निवडणुकीसाठी भाजपा चे संकल्पपत्र (जाहीरनामा)

भाजपाने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा 'संकल्प पत्र' म्हणून जाहीर केला. हे 'संकल्प पत्र ७६ पानी असून त्याचे प्रकाशन करताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की लोकांच्या १५ लाख सूचनांच्या आधारे हे तयार करण्यात आले त्यात नमो ऑपच्या माध्यमातून आलेल्या चार लाखाहून अधिक आणि व्हिडिओ च्या माध्यमातून आलेल्या सुमारे १० लाख सूचनांचा समावेश आहे.

संकल्प पत्रात कोणत्या वर्गासाठी काय आहे ?

१. युवकांसाठी

पेपर-फुटीला आळा घालण्यासाठी नवा कायदा केला जाईल. सरकारी भरती परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी नवा कायदा बनलेला आहे. आता त्याची कठोर अंमलबजावणी करून युवकांच्या भवितव्याचा खेळखंडोबा करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्यात येईल, असे भाजपा ने म्हटले आहे.

भाजपा सरकारने सरकारी भरती परीक्षांचे पारदर्शी आयोजन करून लक्षावधी युवकांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या आहेत. येत्या काळातही सरकारी भरत्या कालबद्ध आणि पारदर्शी पद्धतीने केल्या जातील. ज्या राज्य सरकारांना सरकारी परीक्षांच्या यशस्वी आयोजनाकरिता मदत हवी असेल त्यांनाही मदत केली जाईल, असेही संकल्प पत्रात म्हटले आहे.

स्टार्टअप इकोसिस्टिम आणि फंडिंगचा विस्तार

स्टार्टअप्सच्या मार्गदर्शनाकरिता को मेंटॉरशिप,

सरकारी खरेदीमध्ये स्टार्टअपना प्रोत्साहन.

मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या अधिक संधी.

पायाभुत क्षेत्रातील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे वाढलेल्या रोजगार संधी.

हाय-व्हॅल्यू सव्र्हिसेसकरिता ग्लोबल सेंटर्स.

उद्यमशीलतेला चालना.

शेती व शेतमाल विकासासाठी

• पीएम किसान योजने‌द्वारे शेतकऱ्यांना सहाय्य पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ६,००० रुपयांचे वार्षिक सहाय्य देण्यात येते. पंतप्रधान पीक विमा योजनाही अधिक सक्षम करणार

मुख्य पिकांच्या आधारभूत किंमतीमध्ये अभूतपूर्व वाढ करण्यात आली आहे. कालबद्ध पद्धतीने २२ पिकांच्या आधारभूत किंमती वाढविणार

डाळी व खाद्यतेलांच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता.

भाज्या उत्पादन व साठवणुकीकरिता येणार नवी क्लस्टर्स.

श्री अन्न (भरड धान्ये) विश्व सुपरफुड म्हणून स्थापित करणार

संशोधन आणि जागरुकता यांनाही चालना.

नैसर्गिक शेतीचा विस्तार

सिंचन सुविधांचा विस्तार

सहकार क्षेत्रात जगातील सर्वांत मोठ्या धान्य साठवणुक योजनेंतर्गत प्राथमिक कृषी पत सोसायट्यांच्या (PACS) माध्यमातून साठवणूक क्षमताचा विकास

कीटनाशकांचा वापर, सिंचन, मृदाआरोग्य, हवामानाचा अंदाज आदी कृषी विषयक सेवांकरिता स्वदेशी भारत कृषी उपयह सोडणार.

कृषि क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सेवा निर्माण करणार

कृषि क्षेत्रातील माहितीमधल्या विसंगती दूर करून शेतकरी केंद्रित सेवा देण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती.

३. महिलांसाठी

एक कोटी ग्रामीण महिलांची लखपति दीदी म्हणून क्षमतावृद्धी झालेली आहे आता तीन कोटी ग्रामीण महिलांना लखपति दीदी बनविण्यात येणार

महिला बचतगटांना सेवा क्षेत्राशी जोडून बचतगटांची उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था तयार केली जाणार

औ‌द्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांत कार्यरत महिलांसाठी बालगृहांसारख्या मुलभूत सोयी-सुविधाही उपलब्ध असणारी वसतीगृहे बनविणार

क्रिडा क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार. महिलांकरिता सार्वजनिक शौचालये बनविणार तसेच्य त्यांच्या देखभालीची व्यवस्था करणार.

ॲनिमिया, स्तनांचा कर्करोग, अस्थिभंगूरता, गर्भाशयाचा कर्करोग यांसारख्या व्याधीवर विशेष भर देतानाच स्त्रियांच्या आरोग्याकरिता अधिक प्रयत्न विशेष अभियाना‌द्वारे गर्भाशयाचा कर्करोग पूर्ण नष्ट करणार.

नारी शक्ति वंदन अधिनियमाची अंमलबजावणी करणार

पोलिस ठाण्यांत शक्ति डेस्क (महिला मदत कक्ष) स्थापन झाले आहेत. आता तक्रारींचा कालबद्ध तपास आणि कारवाईकरिता त्यांचा विस्तार करणार.

आणिबाणीच्या परिस्थितीत मदतीकरिता इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टिमचा विस्तार करून आणिबाणीसाठीची हेल्पलाइन 112 च्या क्षमता वाढविणार.

४. रेल्वेसाठी

नव्या रेल्वेमार्गाची निर्मिती.

प्रवासी आणि मालवहन क्षमता वाढविण्याकरिता रेल्वेचे जाळे वाढविणार.

येत्या काही वर्षापर्यंत दरवर्षी ५,००० किलोमीटरचे नवे रेल्वेमार्ग बाधणार.

तिकिटांची उपलब्धता वाढविणार.

तिकिटांची वेटिगलिस्ट कमी करण्यासाठी वचनबद्धता.

कवच ट्रेन सुरक्षा यंत्रणेचा विस्तार.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाची रेल्वेस्थानके बनविणार.

आधुनिक रेल्वेगाड्यांच्या जाळ्याचा विस्तार करणार.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वंदे भारत, अमृत भारत आणि नमो भारत रेल्वेगाड्यांचा विकास आणि निर्मिती पूर्ण झाली आहे. आता त्यांच्या जाळ्याचा विस्तार करणार.

लांब पल्ल्याच्या आरामदायी प्रवासाकरिता वंदे स्लीपर रेल्वेगाड्या सुरू करणार.

प्रादेशिक दळणवळणासाठी रेल्वेसेवांचा विस्तार करणार.

दिल्ली आणि मेरठ दरम्यान आरआरटीएस सेवा सुरु झाली आहे. आता अशा रेल्वेसेवांचा अधिक विस्तार करणार.

तेराशेहून अधिक रल्वेस्थानकांचा आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या आधारे पुनर्विकास सुरु आहे. या योजनेमध्ये सर्वच मोठ्या व मध्यम आकाराच्या रेल्वेस्थानकांचा समावेश करणार

मेट्रो जाळ्याचा विस्तार करणार.

पहिला बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर हितबुलेट ट्रेन नेटकेच्या विस्ताराकरिता उत्तर, दक्षिण आणि पूर्वेच्या राज्यांतही या कॉरिडॉरीकरिता फिजिबिलिटी स्टडी करणार

रेल्वेशी सबंधित सर्व सुविधा नागरिकांना एक उपदेण्यासाठी सुपर ओप तयार करणार

भारताचा समृद्ध वारसा अनुभवण्यासाठी आरत गौरव रेलवे सेवा सुरु करण्यात आली आहे तिचा विस्तार देशाच्या सर्व प्रमुख श्रद्धा के सांस्कृतिक केंद्रांपर्यंत करणार

५. धर्म आणि संस्कृतीसाठी

काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरपासून पेरणा घेऊन धार्मिक आणि मांस्कृतिक स्थळांच्या विकासासाठी नव्या योजना सुरु करणार

अयोध्येत जगभरातून कोट्‌यवधी श्रद्धाळू श्री रामललाच्या दर्शनासाठी येत आहेत. अयोध्या नगरीचा सर्वांगीण विकास करणार

भारतीय हस्तलिखितांचे संरक्षण आणि अध्ययन, प्राचीन भारतीय संस्कृती, शास्त्रीय भाषा व परंपरांच्या संरक्षणाकरिता एक कोष निर्माण करणार

भारतीय साहित्याचा जगभरातील भाषामध्ये अनुवाद करणार

भारतीय ज्ञान परंपरावर एक त्रैवार्षिक आंतरराष्ट्रीय संमेलन आयोजित करणार

समृद्ध सांस्कृतिक वारसा निर्माण करण्याकरिता पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीतील (ASI) स्मारकांचा जीर्णो‌द्वार व संरक्षण करणार

पर्यटन स्थळांच्या व्यापक विकासाकरिता स्वदेश दर्शन कार्यक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे. या कार्यक्रमाला बळ देण्यासाठी राज्य सरकारासोबत काम करणार महत्त्वाचे

संत व तत्त्वज्ञांच्या जीवनयात्रांना या कार्यक्रमात सम्मिलित करणार.

पर्यटनासाठी थिमॅटिक सर्किट तयार करणार

लक्षद्‌वीप आणि अंदमान व निकोबार बेटांवर ‌द्वीप पर्यटन केंद्रे सुरू करणार

ईशान्य भारत व अन्य डोंगरी राज्यामध्ये साहस पर्यटनाला चालना देणार

वेड इन इंडिया योजनेला चालना देणार

६. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ठोस पावले

मागील सरकारांच्या तुलनेत आम्ही नागरिकांना पारदर्शी व जबाबदार सरकार प्रशासन दिले आहे. आम्ही भ्रष्टाचार विरोधी काय‌द्याचे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कठोरपणे पालन करू, असे भाजपने म्हटले आहे.

७. समान नागरी कायदा

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये राज्य नीतिअंतर्गत समान नागरी काय‌द्याची मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून नोंद केलेली आहे. भारतात समान नागरी कायदा येत नाही, तोवर महिलांना समान अधिकार मिळणार नाहीत, असे भाजपचे मत आहे. त्यामुळे सर्वोत्तम परपराचे पालन करतानाच त्यांना आधुनिक काळाच्या आवश्यकतांनुसार नवे रूप देणारा समान नागरी कायदा आणण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे

आणखी काय विशेष आहे ?

भारतीय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा जगभर विस्तार

जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचे जगभर कौतुक होत असून सहयोगी देशांना हे तंत्रज्ञान देण्यासंदर्भात मोठे काम सुरू आहे.

योग आणि आयुर्वेदाचा जगभर प्रसार करणार.

सर्व प्रमुख देशांमध्ये प्रमाणित अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात योग आणि आयुर्वेद संस्थांना सुविधा पुरविण्यात येतील. सोबतच योग आणि आयुर्वेदातील जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रमाण पत्रांची व्यवस्था सुद्धा निर्माण करण्यात येईल.

भारतातून अवैध पद्धतीने बाहेर नेल्या गेलेल्या भारतीय मूर्ती आणि कलाकृती परत आणल्या जाणार.

जगभरातील प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शास्त्रीय भारतीय भाषांच्या शिक्षणाची व्यवस्था तयार करणार.

भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा विकास

भारतीय संस्कृतीच्या स्मारकांचे पुनरुज्जीवन करणार.

भारतीय सांस्कृतिक स्थळे व स्मारकांचे पुनरुज्जीवन्न व पुनस्थापन यांकरिता आवश्यक तेथे अन्य देशांचे सहाय्य व सहभाग घेतला जाईल

भगवान श्री रामांचा वारसा जपला जाईल, त्याचा प्रचार-प्रसार केला जाईल. रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठेची आठवण म्हणून जगभर मोठ्या उत्साहात रामायण उत्सव साजरा करणार.

अंमली पदार्थाच्या विरोधातील लढ्‌याला बळ देणार.

न्याय संहिता लवकरात लवकर अंमलात आणणार.

डाव्या दहशतवादाचा पूर्ण बिमोड करणार.

सीएए ची अंमलबजावणी.

सशस्त्र दले आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिसदलांचे क्षमतावर्धन.

एक देश, एक निवडणूक.

एकच मतदार यादी असावी यासाठी यंत्रणा राबविणार.

पुढील पाच वर्षे मोफत रेशन देणार

७० पेक्षा अधिक वय असलेल्या सर्वांना आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत आरोग्य सेवांचा लाभ देणार.

आयुष्मान भारत योजनेमध्ये तृतियपंथियांचा समावेश करणार. पीएम आवास योजनेंतर्गत तीन कोटी नवी घरे बांधणार.

स्वयंपाकाचा गॅस पाईपलाईनने पुरविणार.

पीएम सूर्य घर वीज योजनेंतर्गत के कोट्यवधी कुटुंबांना विजेचे शून्य बिल येणार.

• मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जाची रक्कम दहा लाखावरून वीस लाखापर्यंत वाढविणार राष्ट्रीय सहकार धोरण आणणार.

२०२५ मध्ये जनजातीय गौरव दिवस साजरा करणार.

जगभर संत तिरुवल्लुवर केंद्रांची स्थापना करणार.

तमिळ भाषेला प्रोत्साहन देणार

२०१९ च्या जाहीरनाम्यात कोणती आश्वासने दिली होती ?

भाजपचा २०१९ चा जाहीरनामा ५० पानी होता, ज्यात ७५ आश्वासने दिलेली होती एकूण बारा समित्यांनी तो जाहीरनामा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि २०२२ पर्यंत त्यातील सर्व आश्वासनांची पूर्तता करण्यात येईल, असे श्री राजनाथ सिंह यांनी त्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करताना सांगितले होते.

सीएए

राम मंदिर

किसान क्रेडिट कार्डावर एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जावर शून्य टक्के व्याज

एक वर्षापर्यतच्या कृषि कर्जावर ५ वर्षापर्यंत व्याज नाही

देशातील सर्वच शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजाराची मदत.

६० वर्षांनंतर शेतकऱ्यांकरिता पेन्शन योजना.

६० वर्षांनंतर छोट्या दुकानदारांसाठी पेन्शन योजना.

राष्ट्रीय व्यापार आयोगाची स्थापना

उत्कृष्ट इंजीनियरिंग महावि‌द्यालयांची क्षमता वाढविणार

जमिनीच्या सर्व कागदपत्रांचे डिजिटलीकरण

सर्व घरांमध्ये स्वच्छ पेयजलाची व्यवस्था

सर्व गरीब घरांमध्ये एलपीजी कनेक्शन

राष्ट्रीय हायवेंमध्ये दुप्पट वाढ

७५ नवी वैद्यकीय महाविद्यालये

२०२२ पर्यंत सर्व रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण

२०२२ पर्यंत सर्व रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज करणार

प्रत्येक व्यक्तिसाठी पाच किलोमीटरच्या परिघात बैंकिंगची सुविधा

लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उ‌द्योगांसाठी एक खिड़की व्यवस्था

आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांचे संग्रहालय

ट्रिपल तलाक च्या विरोधात कायदा